सेनाले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट ३४२ टन मेडिकल सामग्री र भारतबाट ५३ प्रकारका औषधि ल्याउने

कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको एक महिनापछि चिकित्सकीय सामग्री खरिदको टुंगो लागेको छ।

खरिद जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले चीनबाट ३ सय ४२ टन मेडिकल सामग्री ल्याउने प्रक्रिया टुंगो लगाएको हो।

नेपालभरि अहिले मेडिकल सामग्री अभाव छ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार चीनको सिनोफार्म ग्रुपसँग उक्त परिमाणबराबरको मेडिकल सामग्री आयात गर्ने टुंगो लागेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले उक्त कम्पनीबाट पिपिई, मास्क, ग्लोब्स, किटलगायत सामग्री आयात गरिने छ।

सिनोफर्म ग्रुप लिमिटेड चिनियाँ औषधि कम्पनी हो। सिनोफर्मको मूल कम्पनी सिनोफर्म औद्योगिक लगानी हो। यसमा चीन सरकारको स्वामित्ववाला उद्यम चाइना नेसनल फार्मास्युटिकल ग्रुप र सिभिलियन इन्टरप्राइजेज फोजुन फार्मास्युटिकलको संयुक्त लगानी छ।

सिनोफर्म ग्रुपले चिकित्सकीय सामग्रीबारे अनुसन्धान, विकास, निर्माण, वितरण र बजारमा औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ। यसका वितरण नेटवर्क चीनभरि छन्।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मलाई १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७ सय ६ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीबाट ६९ प्रकारका चिकित्सकीय सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको छ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार पिपिईलगायत तत्काल अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री जहाज चार्टर गरेर ल्याइने छ। चीनबाट सामग्री ल्याउने ठेक्का नेपालको एउटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले पाएको छ।

पाण्डेका अनुसार चीनको ग्वान्झाओबाट सामान उठाउन आह्वान गरिएको टेन्डरमा ११ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले फारम भरेका थिए।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मलाई १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७ सय ६ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीबाट ६९ प्रकारका चिकित्सकीय सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको छ।

प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा न्यून कबोलेकाले उक्त कम्पनी छनोट भएको पाण्डेले बताए। ट्रान्सपोर्टरले हवाई र स्थल दुवै मार्ग हुँदै चीनबाट सामग्री नेपाल ल्याउने उनले बताए।

उनका अनुसार सिनोफार्मले वैशाख १८ सम्ममा मेडिकल सामग्री ग्वान्झाओस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइसक्ने जनाएको छ। ‘वैशाख ८ मा ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि उनीहरूले ग्वान्झाओसम्म सामान ल्याउन १० दिन समय मागेका छन्,’ पाण्डेले भने।

यस्तै, भारतको एउटा सरकारी औषधि कम्पनीबाट ५३ प्रकारका औषधि खरिदको टुंगो लागेको छ। ब्युरो अफ फर्माबाट सेनाले ५३ प्रकारका औषधि ल्याउने भएको हो।

ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुएस अफ इन्डिया प्रधानमन्त्री जनऔषधि परियोजना (पिएमबिजेपी) हो। यो सन् २००८ मा स्थापना भएको हो। यो भारतको सरकारी कम्पनी हो।

उक्त कम्पनीलाई सरकारले १ करोड ५० लाख भारु भुक्तानी गरेको छ। ब्युरो अफ फर्माले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा औषधि छोडिदिने भएको छ। दूतावासले त्यहाँबाट इन्दिरा गान्धी विमानस्थलसम्म पुर्‍याइदिने र चार्टर जहाजले नेपाल ल्याउने सेनाले जनायो।

मेडिकल सामग्री र औषधी दुवैको खरिद सम्झौता सकिएपछि ढुवानीका लागि भरिएका फारम शनिबार खोलिएको थियो।

अहिले ढुवानी कम्पनीलाई भुक्तानीको प्रक्रिया चलिरहेको छ। ‘भुक्तानी निकासा भएपछि त्यो कम्पनीले सामान ल्याउन थाल्छ,’ पाण्डेले भने।

ढुवानी कम्पनीलाई सम्भवतः रक्षा मन्त्रालयले आइतबार नै भुक्तानी गर्दै छ।

अब कम्तिमा सात दिनअगाडिबाटै मेडिकल सामग्री नेपाल आउन थाल्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

सरकारले यसअघि मेडिकल सामग्री खरिदका लागि विवादास्पद कम्पनी ओम्नी ग्रुपलाई जिम्मा दिएको थियो। दर्ता नै नभएको उक्त कम्पनीसँगको खरिद विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको पनि झन्डै एक महिना पुगेको छ।

सरकारले चीनबाट कोरोनाका लागि १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४४ डलरबराबरका सामान आयात गर्दा पाटन मंगलबजार कृष्णगल्लीमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कम्पनी रोजेको थियो।

ओली सरकारनिकट मानिने अनुमति नै नपाएको उक्त समूहलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

कोरोना महामारीको मौकामा सरकारले निजी कम्पनीमार्फत् रातारात चीनबाट सामग्री ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज चार्टर गरिएको थियो।

नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले एकपटकमा अधिकतम २३ टन सामग्री बोक्ने क्षमता राख्छ। खाली जहाज भएकाले सिटतिरसमेत राख्न दिए ५५ टनसम्म बोक्न सक्छ।

एकपटकको चार्टर खर्च कति?

नेपालका निजी कम्पनीहरूले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज चार्टर गरेर चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याइरहेका छन्। यसपटक ठेक्का पाएको ट्रान्सपोर्टरले पनि वाइडबडी जहाज नै चार्टर गर्दैछ।

निगमको जहाजले एकपटकमा अधिकतम २३ टन सामग्री बोक्ने क्षमता राख्छ। खाली जहाज भएकाले सिटतिरसमेत राख्न दिए ५५ टनसम्म बोक्न सक्छ।

यस हिसाबले १५ पटकसम्म वाइडबडी उडाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ढुवानी खर्चलाई बचाउन सेनाले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री स्थलमार्गबाट ल्याउन टेन्डर गरेको छ।

नेपालबाट एकपटक वाइडबडी चार्टर गर्दा त्यसको भाडा १ करोड ८१ लाख ७७ हजार ८ सय ३० रूपैयाँ पर्न आउँछ।

काठमाडौंबाट ग्वान्झाओ जान वाइडबडीलाई ४ घन्टा २० मिनेट लाग्छ,ग्वान्झाओबाट काठमाडौं आउन ४ घन्टा १० मिनेट।

ग्वान्झाओ रूटको प्रतिघन्टा भाडा १८ हजार १ सय १० अमेरिकी डलर (२१ लाख ९० हजार १ सय रूपैयाँ) पर्छ। यसहिसाबले जान-आउन एक पटकमा ८ घन्टा ३० मिनेट वाइडबडी जहाज उडाउँदा भाडा मात्रै १ करोड ८१ लाख ७७ हजार ८ सय ३० रूपैयाँ पर्छ।

सरकारीस्तरबाट कोरोनासँग जुध्न यति ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको यो पहिलोपटक हो। यसपटकको औषधि खरिद कम विवादित बनाउने प्रयासमा सेना छ।

यसपटक आयात गरिने स्वास्थ्य सामग्री सकेसम्म विवादरहित बनाउने सरकारको योजना छ। स्वास्थ्य सामग्री सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यताप्राप्त रहने सेनाको प्रतिबद्धता छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय