‘ध्यान त महामारी नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, किन अध्यादेश ल्याउनुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नुस्’

मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को उच्च जोखिममा परेर एक महिनादेखि लकडाउनमा छ। यही बेला सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याए। एउटा दल विभाजन र अर्को संवैधानिक परिषद सञ्चालनसम्बन्धी।

जनता घरभित्र‍ रहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएका दुवै अध्यादेश ‘अप्रत्यासित’ त थिए नै, ‘बेमौसमी’ पनि। प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेशमध्ये पहिलो दल विभाजनसम्बन्धीले अहिले दुईतिहाइ सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तरंग र द्वन्द्व ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक पार्टी फुटाउन ल्याएको आँकलन गरिएको छ। ओलीले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन खोजेका हुन्? पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी जोडिँदा भूमिका खेलेका र पूर्वमाओवादीमा पुष्पकमल दाहालसँग नजिक रहेर काम गरेका ‘शक्तिशाली’ नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले हेल्थपोष्टनेपालका खिलानाथ ढकालसँग कुराकानी गरेका छन्।

नेकपा फुट्न लागेको हो?

नेकपा फुट्दैन। हिजो अध्यादेश जसरी जारी भयो, हठात् रूपमा जारी भयो। त्यसले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नेभन्दा फुट्ने सन्देश दियो। म त्यो सन्देशलाई खारेज गर्दै हिजोको अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो भन्छु। यो पार्टी एकता विपरीत छ। अस्थिरताको पक्षमा छ। यस विषयमा आम कार्यकर्ता, सबै शुभचिन्तकसँग मेरो कुरा भइरहेको छ। पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर जानेगरी हामी अगाडि बढ्छौं। पार्टी फुट्दैन। गलत कुरा सच्याउनु पर्छ भन्नेमा हामी अगाडि जान्छौं।

प्रधानमन्त्रीले चालेको ‘गलत कदम’ कसरी सच्याउनुहुन्छ?

पार्टीमा छलफल होला नि! निर्णय गरौंला नि!

अध्यादेश त जारी भइसक्योकसरी सच्याउनु हुन्छ?

केन्द्रीय समितमा छलफल गर्न बाँकी नै छ। निचोडमा पुगौंला नि!

के यो सच्याउन सकिन्छ अब?

पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति हो। सच्याउन सकिएला नि! फेरि बैठक बस्ला। बैठकले निर्णय लिएला।

पार्टीको बैठकले त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य राख्छ?  

परिस्थिति अगाडि बढ्यो, त्यो मान्छु। तर, गलत कुराबारे गलत भन्न परो नि।

सच्याउनका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छके छ योजना?

हाम्रो योजना अहिले केही पनि छैन। पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौं। परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने र पार्टीको निर्णयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसबारे पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ।

नेकपा एकता सत्तारोहणका लागि मात्रै थियो कि भावनात्मक रूपमा पनि थियो? अध्यादेश त पार्टी फुटाउनका लागि मात्रै आएको देखिन्छ नि?

पार्टी एकीकरण खास मान्छेका लागि र सत्तारोहणको लागि थियो होला। आम नेपाली जनता, कार्यकर्ता र बहुसंख्यक कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गर्ने कुराका लागि भावनात्मक एकता गर्ने कुरा थियो। त्यो भएन त।

संविधानमै संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको मान्छेलाई संस्थागत गरिएको छ। त्यसविपरीत अध्यादेश आयो त?

यो एकदमै गलत छ। किन गलत छ भने यो बुदलतीय व्यवस्था भएको ठाउँमा एकदलको सरकारको मात्रै हैन संवैधानिक परिषद। यो त पार्टीगत रूपमा गर्ने कुरा पनि हैन। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी कदम उठाइएको छ, यो सर्वथा बेठिक छ।

लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभएको हो?

त्यो उहाँले नै जान्नुहोस्। उहाँलाई दुई तिहाइ बहुमत छ। उहाँको सत्ता सुरक्षित छ। उहाँका विरूद्ध कोही छैन। अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने जुन कुरा छ, त्यो उहाँले किन आवश्यक ठान्नुभयो? अचम्म लागेको छ।

तरउहाँले त जरुरी ठान्नुभयो नि?

यस्तो स्थायित्व भइरहेको बेलामा उहाँले किन त्यस्तो ठान्नुभयो? हामी अचम्ममा परेका छौं। हामीले त उहाँलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुनुहोस् भनेर सत्ता दिएको हो। कोरोना संक्रमणको यो बेलामा उहाँलाई अध्यादेशको सहारा किन लिनु परेको हो?  यो आश्चर्यको कुरा छ। यसको पक्षमा हामी कोही छैनौं।

देश कोरोना भाइरसले लकडाउनमा छउहाँ (केपी ओली)ले त दल खोल्न सक्न प्रावधान ल्याउनुभयो नि? भावनात्मक रूपमा तपाईंहरू एकतामा हुनुहुन्थेन हो?

हो, देशले यस्तो महामारी झेलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता महामारी नियन्त्रणमा देखिनुपर्ने हो। तर, उहाँको भूमिका त्योभन्दा बढ्ता पार्टी फुटाउने दिशामा देखियो। यसमा पूर्वमाओवादी, पूर्वएमालेको कुरा नगरौं। नेकपा दुबै पार्टीको एकाकार रूप हो। यो एमाले वा माओवादी भएर कित्ताबन्दी हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी एकता मन नपरेको हो भने उहाँले जवाफ दिने कुरा हो। म भन्न सक्दिनँ। उहाँको बारेमा कुनै प्रश्न छैन। उहाँले गरेका सबै राम्रा कामको बारेमा पार्टीको जोडदार समर्थन, सहयोग छ। किन अध्यादेश ल्याउनुभयो उहाँलाई नै सोध्नुस्।

प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आर्थिक समृद्धिको जुन नारा छ, त्यसलाई सफल पार्नुहोस्। दुई तिहाइ सरकार छ। समय-सन्दर्भ नमिलेको, लोकतन्त्र बलियो नहुने, अस्थिरता ल्याउने काम गर्दै नगर्नुस्। गल्ती सच्याउनुस्।

मन्त्रिपरिषादले निर्णय गरेर अध्यादेश ल्यायो, राष्ट्रपतिले तु जारी पनि गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई हतार किन भयो?   

राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु, प्रमाणित गर्नु विधिका हिसाबले गलत हैन। तर, यति गम्भीर र राजनीतिक अनि संवैधिनक विषयमा अलिकति कानुनी सल्लाह र परामर्श लिएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हठात् प्रस्ताव, हठात् निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयमा पहिले नै छलफल भएको हुनसक्छ?

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकबाट निर्णय नगरेको हुनाले र राष्ट्रपतिले तू जारी गरेको हुनाले यो स्वत: देखिन्छ।

राष्ट्रपतिलेप्रधानमन्त्रीले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेको हो?

म अहिले राष्ट्रपतिको विषयमा बोल्न चाहन्न।

‘कोरोना’ ले भन्दा बढी प्राथमिकता पाएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री ओलीका के-के छन् आकांक्षा?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय