‘कोरोना’ ले भन्दा बढी प्राथमिकता पाएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री ओलीका के-के छन् आकांक्षा?

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले एक महिनादेखि ‘लकडाउन’ रहेको मुलुकमा सोमबार दुई ‘बैमौसमी’ अध्यादेशले ‘प्राथमिकता’ पाए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराए।

पहिलो, राजनीतिक दल त्याग र दोस्रो, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्यसम्बन्धी।

मन्त्रिपरिषदले पास गरेका दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसँगै कोरोना भाइरस महामारीले ‘लकडाउन’ रहेको मुलुकलाई विषयान्तर गरिदिएको छ।

पहिलो, दल त्यागसम्बन्धी कानुन अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन किन गर्नुपर्‍यो भन्नेतर्फ जाऔं।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएपछि सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन यो अस्त्र प्रयोग गरेको टिप्पणी गरिएको छ। आफूलाई सरकारबाट हटाउने सम्भावित ‘गठ’ लाई ओलीले तत्कालका लागि ‘शान्त’ पारिदिएका छन्।

सचिवालय बैठकमा उनले नेकपालक्षित नरहेको भनी अध्यादेशलाई ‘सामान्य’ अर्थ्याइदिए। दुई तिहाइयुक्त पार्टीको बैठक अध्यादेशबारे निर्णयविहीनमै सकियो।

बैठकमा ओलीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश अन्य पार्टीलक्षित रहेको बताए पनि नेताहरूले विश्वास गरेका छैनन्।

ओलीले उनले नयाँ दल गठन गर्दैछन् भन्नेमा अब शंका रहेन।

नेकपाभित्रैकै पूर्वमाओवादी समूहले प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनै अध्यादेश ल्याएको बुझेको छ।

‘उहाँले पार्टी फुटाउनै खोजेको हो। अरू दललक्षित भन्ने सहायक कुरा हो,’  नेता हरिबोल गजुरेलले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने, ‘म जसरी चल्छु मान। नभए खैराँत छैन भनेको पनि हो।’

दल त्यागसम्बन्धी कानुनले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलभित्र ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए पुग्ने अध्यादेश ल्याएका छन्।

यो अध्यादेशले पार्टी फुटाउनका साथै प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गर्ने, समर्थन जुटाउन सांसद खरिद-बिक्री गर्न सक्ने, राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्ने र मध्यावधि चुनाव सबै सम्भावना देखाएको गजुरेलको दाबी छ।

ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पूर्वसल्लाह भएरै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेको देखिएको गजुरेलले दाबी गरे। ‘यताबाट पठाउनेवित्तिकै उताबाट जारी हुने भन्ने यसमा पूर्वसल्लाह प्रष्टै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी फुटाउने खेलमा राष्ट्रपति पनि जोडिएको शंका गर्न सकिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको यो कदमपछि पूर्वमाओवादी समूह सरकार र पार्टीभित्र ‘चेपुवा’मा परेको छ। छोडेर जाउँ दुई तिहाइ सरकार सञ्चालनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट भागेको देखिने, नछोडौं ओलीले जे गरे पनि सहेर बस्ने।

यस्तो परिस्थितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी रणनीति कसरी तय गर्छन्, त्यसले नेकपाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उनीनिकट एक नेताले बताए।

अब पूर्वमाओवादीहरू के गर्छन्? प्रश्नमा गजुरेल भन्छन्, ‘हाम्रो अधिकतम् प्रयास हामी पार्टी फुट्न नदिने कोसिसमा हुन्छ। अध्यादेशले जनतामा निराशा पैदा पनि गर्‍यो। पार्टी फुटाउनेजस्तो राष्ट्रघाती कदमको दोष हामीले खपिरहनु पर्नेछ।’

देशलाई ‘लकडाउन’ मा छोडेर प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने कसरतमा

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अरू दललक्षित अध्यादेश ल्याएको भने पनि यो नेकपातिर बढी आकर्षित देखिन्छ। ‘जसलाई लक्षित गरेको भने पनि यो पहिला आफैंतिर आकर्षित देखिन्छ, नेकपा एकीकरण अप्राकृतिक थियो भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ,’ आचार्यले भने।

अध्यादेशको कदम तत्कालीन अवस्थामा समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन चालिएको एकथरीको बुझाइ छ। तर, यो अरूलाई मात्रै देखाउन ल्याइएको ‘हतियार’ हैन।

‘पार्टी बन्छन्, जुटेर बलिया हुन्छन्, पुटेर कमजोर हुन्छन्। यो भविष्यवाणी गरेर हुन्न,’ सांसद बिरोध खतिवडा भन्छन्, ‘हतियार बनाएपछि त्यसले यसलाई-उसलाई छानेर काट्ने भन्ने हुँदैन। जता फर्कियो उतै काट्छ।’

त्यसकारण अध्यादेशको यो ‘हतियार’ले सम्भावना जताततै देखाएको खतिवडाले बताए।

अर्को, यो अध्यादेशले कानुन सदुपयोग-दुरूपयोग दुबै गर्न चाहनेलाई ढोका खोलिदिएको छ। यसैले, अध्यादेशको भित्री ‘मनसाय’ बुझ्नुपर्छ।

लकडाउनको बेला यो ‘बेमौसमी’ खेतीमा प्रधानमन्त्री किन लागे त्यसको पर्दा विस्तारै खुल्दै जाने खतिवडाले बताए।

‘मूल कानुन बनेपछि कसैलाई लागू हुने कसैलाई लागू नहुने भन्ने हुँदैन, यसले अरूलाई असर गर्छ नेकपालाई हैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कसँग सहमत हुन सकिन्नँ,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरस, लकडाउनदेखि विषय, मुद्दा र परिस्थिति हेर्दा यो बेमौसमी छ, भित्री खेलको रहस्य विस्तारै खुल्दै जान्छ।’

के प्रधानमन्त्री मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छन्?

यी दुबै कानुन संशोधनबाट प्रधानमन्त्रीले के चाहेका हुन् भन्नेबारे तर्कहरू प्रकट भइरहेका छन्।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘उहाँको रूची चुनावमा जाने हैन, आफू शक्तिशाली भएर सत्तामा बसिरहने हो।’

रिजालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमा असीमित शक्तिको महत्वकांक्षा छ। जुन, उनले दुबै अध्यादेशबाट पूर्ति गर्दैछन्।

रिजालको भनाइमा प्रधानमन्त्री अहिले मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहँदैनन् किनकि उनी नेतृत्वको सरकार र दलसँग जनताको रूची घट्दो क्रममा छ।

संविधानविद् आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनबारे स्पष्ट पारेको छैन। त्यसकारण, प्रधानमन्त्रीले संविधानको ‘गोलमटोल’ बाटो प्रयोग गर्न भने सक्छन्।

संसद विगठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउन सक्छन्।

संविधान अनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछन्।

अवधि समाप्त नहुँदै अर्को एक पटक तीन महिनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधिसम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ।

संसद विगठन भए कम्तीमा छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण छ महिनाभित्रै चुनाव हुने वातावरण छैन।

राष्ट्रपतिमार्फत छ महिनापछि संकटकाल लगाउने योजनामा राखेका प्रधानमन्त्री ओली तत्काल पूर्वमाओवादीसँग असहमझदारीकै बीच सरकार सञ्चालन गरिरहने मनसायमा रहेको नेताहरूको शंका छ। नभए नयाँ दल ब्यूँताएर त्यसैको सत्तामा आफैं चुनाव गराउने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

चुनाव गराउनै चाहे पनि परिस्थिति अनुकूल हुन एक वर्ष कुर्नुपर्छ। कम्तीमा सत्ता सवारमै रहिरहने ओलीको मनोकांक्षा यहाँ पूरा हुन्छ।

यसकारण, प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको कदम चाल्न सक्छन्।

आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा महत्वकांक्षा देखिएको छ आफू सर्वशक्तिमान हुने। पार्टी पनि आफैं चलाउने, सरकार पनि।

‘दलको आन्तरिक समस्या होला। मैमाथि आक्रमण हुनसक्ला भन्ने लागेको पनि होला। तर, जे सुकै भए पनि व्यक्तिको सोचमा राज्य चल्दैन। प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनको प्रतिनिधि हो। यसमा उहाँको निजित्व भन्ने कुरै हुँदैन,’ आचार्यले भने, ‘भोलि फुट भए पनि, अहिले बलियो भएँ भन्ने सोच बने पनि संविधानलाई दाउमा राख्न त पाइँदैन,’ उनले भने।

दोस्रो, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारमा जाऔं।

अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनले संवैधानिक परिषद गणपुरक संख्या नभए पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ।

अब प्रधानमन्त्री वा उनको दलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विपक्षी दलको सहमति खोजिरहन पर्दैन।

जुन नेपालको संविधानको भावनाविपरीत हो।

संविधानले परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अभिन्न अंग मानेको छ। संवैधानिक मान्यता दिएको छ, प्रतिपक्षलाई पनि एउटा संस्था मानेको छ। यो व्यवस्था दलहरूले संविधानमा सर्वसम्मतीमा राखेका हुन्।

‘संवैधानिक कानुनलाई नै निजीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, संविधानसँग बाझिने काम गर्नुभयो, यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई बाधा पुर्‍याएको छ,’ आचार्यले भने।

नेकपा नेता गजुरेलका अनुसार संविधानको ‘स्पिरिट’ दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो। सापेक्षिक रूपमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष कुनै ठाउँमा मिल्नुपर्छ भनेर संवैधानिक कानुनमा प्रतिपक्षी संस्था बनाइएको हो।

‘यो अध्यादेशले त प्रतिपक्षीलाई पनि टाढा पुर्‍याइदियो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘संवैधानिक कानुनले प्रतिक्रान्ति शक्तिलाई रोक्न खोजेको हो, त्यो कानुन एकलौटी बनाएपछि त प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई फाइदा पुग्ने भयो।’

‘पार्टी फुटाउने प्रावधानले विकृति निम्त्यायो भनेर हामीले २०५१ सालबाटै असहजिलो पार्दै लगेका हौं, संविधान बनाउँदा पनि हामीले सचेत मनबाट धेरै छलफल गरेर दलत्यागसम्बन्धी कानुन पास गरेका हौं,’ सांसद रिजालले भने, ‘संविधानसँगै बाझिने गरी संवैधानिक परिषद सञ्चालनसम्बन्धी कानुन एक्ल्याएर जे पनि गर्न सक्छु भन्ने असीमित इच्छा देखाउनुभएको छ। उहाँले संविधानका दुबै महत्वपूर्ण पांग्रा फुस्काउन खोज्नुभएको छ।’

तर, दुवै ‘बेमौसमी’ अध्यादेशले ‘लकडाउन’ले थलिएको देशका लागि जोखिम निम्त्याउने रिजाल बताउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय