देशलाई ‘लकडाउन’ मा छोडेर प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने कसरतमा

कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘भेल’ मा जनतालाई ‘घरभित्र थुनेर’ प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी फुटाउने कसरतमा जुटेका छन्।

कोरोना नियन्त्रणमा विवादास्पद ढंगले काम गरिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली आफैं कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने कसरतमा लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आफूलाई ‘अनुकूल’ पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका छन्।

ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारै जारी पनि गरिसकेकी छिन्।

संविधानमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत बहुमत देखाउन सके पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई हटाएर ओलीले दुईमध्ये एकमा मात्रै बहुमत देखाए पुग्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।

विज्ञहरूका अनुसार सरकाले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, देश कोरोनाले आक्रान्त भएका बखत पार्टी फुटाउने-जुटाउने बेमौसमी अध्यादेश किन आवश्यक पर्‍यो भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

‘संसद नचलेको बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिन्छ, संसद चलुञ्जेलसम्म पर्खिंदा ठूलो क्षति हुने हो भने,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने।

तर, दाहाल आफू पार्टी अध्यक्ष र पूर्वएमाले खेमाबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको हल्ला चलिरहेको बेला यो अध्यादेश आएको हो।

कोरोना संक्रमणको एकसूत्रीय अजेन्डा कसरी पार लगाउने भन्ने बेलामा यो अध्यादेश ओलीलाई किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने आश्चर्यको विषय भएको आचार्यले बताए।

‘समयको हिसाबले पनि उपयुक्त भएन। कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सिंगो देशलाई लकडाउन र जनतालाई घरमा थुनेर भित्रभित्रै यस्तो काम गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न भयो। यो बेला यस्तो अप्रासंगिक अधिकार चाहिँ सरकारलाई पनि रहँदैन,’ आचार्यले भने।

आचार्यका अनुसार यो कदमले कार्यपालिका अधिकारको पनि दुरूपयोग गरेको छ। ‘समय-सन्दर्भ कुनै हिसाबले पनि यो कदम उचित छैन,’ उनले भने।

यो कदमले सम्भावतस् सत्तारूढ दलमा फुटको अवस्था निकाल्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। कि त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् अल्पमतमा परेर दुईमध्ये एकमा चालीस प्रतिशत भए पुग्ने गरी आफू सुरक्षित हुन अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री आफू अल्पमतमा परेर सोको बचाउका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको मानौं भने केन्द्रीय र संसदीय दल दुबैमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत रहेको बुझिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अध्यादेश ल्याउने चाल निको देखिँदैन।’

अहिलेको परिस्थितिमा अध्यादेशको औचित्य विवादले राजनीतिक सत्तापक्षमै असमझदारी चुलिने सम्भावना भने रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ‘एमाले ब्यूँताउन खोजेको’ मानिएको छ।

सरकारका कामकारबाहीसँग केही समययता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच असहमति चुलिँदै गएको नेताहरू बताउँछन्। दाहाल आफू पार्टी अध्यक्ष आफू लिएर पूर्वएमाले खेमाबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको हल्ला चलिरहेको बेला यो अध्यादेश आएको हो।

‘यो यसो हेर्दा खेरी ताज्जुब बनाउने खालको अहंकारी स्वभावले अध्यादेश आएकोजस्तो देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युद्ध रोकेर उद्धारतिर लाग्नुपर्ने बेला यो बुद्धिमतापूर्ण कदम हैन।’ स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत विषयमा विवाद आए पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको भने छ। यो बेलामा राष्ट्रको समग्र ध्यान अन्यत्र मोड्नै नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

तथापि, अध्यादेश ल्याउँदैनमा पार्टी फुटिहाल्न सक्ने तर्क गर्दा अहिले हतार हुने उनले टिप्पणी गरे।

‘म दह्रोसँग बसेको छु, जान्छस् भने जा भनेर औजार खडा गरेको हुन पनि सक्छ,’ श्रेष्ठले भने।  तर, अहिलेको परिस्थितिमा अध्यादेशको औचित्य विवादले राजनीतिक सत्तापक्षमै असमझदारी चुलिने सम्भावना भने रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ‘एमाले ब्यूँताउन खोजेको’ मानिएको छ।

पूर्वमाओवादी नेताहरूका अनुसार यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक ल्याएको देखिन्छ। पार्टीमा यस विषयमा कुनै पनि छलफल भएको थिएन।

‘दुई तिहाइ सरकारलाई न बिरोध छ, न अविश्वास छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले किन अध्यादेश ल्याउनुभयो, उहाँको कदमबारे हामीलाई थाहा भएन,’ नेता देव गुरुङले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय