मजदुर त बिचरो, सरकार चाहिँ कुन चरो?

मजदुरहरू बिचरा सावित हुनु–बनाइनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन। बिजोग हुने नै मजदुरको हो। अझ हाम्रोजस्तो आर्थिक–सांस्कृतिक–सामाजिक पर्यावरणमा उनीहरू राजनीतिक हतियारमात्र बन्ने हुन्। आपतमा तिनको कोही हुन्न। मजदुरलाई आपतमा पाल्ने खालका मालिकहरूको परिकल्पना पनि एउटा सापेक्ष जडता हो।

सभ्य र उन्नत मानव समाजमा मालिक र मजदुरबीचमा एउट सबल पक्षको उपस्थिति हुन्छ, जसले मालिकलाई ठग्न–ठगिन दिन्न अनि मजदुरका हकमा तिनको ज्यान र परिवारको रक्षाका लागि निश्चित नीतिलाई कठोरतासाथ पालन गर्छ। त्यो राज्य हो।

तर, नेपालमा राज्य छ र? छ भने ती मजदुर वा मजदुरजस्तै कमजोर वर्ग (विद्यार्थी, साना तहका कर्मचारी, शिक्षक, प्राविधिक, पत्रकार, बेरोजगार युवालगायत) को बुई चढेर राजनीतिक वा शासन सत्तामा चढ्नेहरू एवं तिनका आडमा रजाइँ गर्ने बिचौलियाहरूका लागि मात्र छ।

अब ती बिचरा मजदुर किन सहरको कोरोना कहरबाट भागे भन्ने प्रश्नमा जाउँ। ती किन बसुन्? कसको विश्वासले बसुन्? तिनीहरूको कार्यअवस्था, सुविधा र सुरक्षणबारे निरन्तर सूचना राख्ने, तदअनुररूप कदम चाल्ने राज्यको संयन्त्र छ? अब कुन मनोविज्ञानमा तिनीहरू सहरमा थुप्रिएर बस्न सक्छन्?

अहिले त ‘संसारका मजदुर एक हौं’ भन्ने नेकपा सर्वशक्तिमान भएको अवस्था छ। तर, उसले इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सत्ता पाएको दुई वर्ष नाघिसक्दा मजदुरको नाममा काठमाडौंका सडकका पोलमा प्रधानमन्त्रीका तस्बिर झुन्ड्याउने बाहेक के गर्न सक्यो? यसो भनेर हरेक मजदुरलाई काठमाडौं वा सदरमुकाम वा औद्योगिक चहलपहलका सहरमै घर किन बनाइदिएन भन्न खोज्या होइन।

मजदुरका लागि तोकिएको न्यूनतम तलबमानले अहिले उसको परिवार पालिन्छ? त्यतिले दालभात खान पुग्ने भए शिक्षा, स्वास्थ्य र भवितव्य व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ? दुई वर्षमा सरकारले कठोर सहरिया मजदुरीमाथिको निर्भरता हटाउन नयाँ लाभप्रदायक क्षेत्रमा कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्‍यो? गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनालाई संख्यात्मक लक्ष्यमा राखेर काम गर्ने एवं त्यसबाट सकेसम्म नेपाली नागरिकलाई बढी लाभान्वित गराउने फुर्सद राज्यलाई कहिले मिल्यो? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसका लागि दुई वर्षमा कति दिन स्वस्थ भएर राम्रोसँग काम गर्न भ्याए?

यी प्रश्न राज्यलाई गर्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। प्रश्न ती मजदुरका लागि हो, जो तातो घाममा दिनहुँ वैतरणी यात्रा तय गर्दैछन्। र, तिनका लागि मोटामोटी दुई पक्षमात्र यतिबेला सरोकारित भएको देखिन्छ– सामाजिक सन्जालमा सहानुभूति र क्षोभमिश्रित तस्बिर–भाष्य पोस्ट गर्ने जमात एवं मजदुरभन्दा सरकारसँग बढी सहानुभूतिशील भई प्रतिरक्षा गर्नेहरू।

राजनीति गर्नेलाई विभाजित हुन र मतरोपणका लागि ड्याङ खन्न त्यही बीउ पर्याप्त जो भइगयो। केही दिनअघिसम्म अपर्झटको घरायसी फुर्सदमा मःमःदेखि हलुवा पकाएकोसम्म तस्बिर हाल्नेहरू, दुनियाँलाई कलिलोकाया देखाउनेदेखि सरकारमाथि सर्वथा अविश्वास गर्ने, अनि भ्रष्ट सरकारको बचाउमा अझै रगत बगाउँछु भन्नसम्म भ्याउने सबैलाई अहिले मजदुर बिजोगले पनि दुई फरक कित्तामा उभ्याएको छ– नेकपा र कांग्रेस। नेपालका मजदुरलाई यो सञ्जालल अभ्यासले केही छुनेवाला छैन।

मजदुरलाई धेरै थोक चाहिएको छैन, कहीँ पनि। मालिक ऐन मौकामा अलिकता दयालु भइदेओस्, पैसा नभए पनि अस्पतालले उपचार नरोकोस्, थोरै शुल्कमा बालबच्चा पढ्न पाउन्। अनि श्रमको सम्मान होस्। फोहोर उठाउनेले पनि स-सम्मान ‘दाजु-भाइ’ वा दिदी-बहिनी’ भन्नेसम्मको सम्बोधन पाओस्। बस्, यत्तिका लागि राज्यले सुरक्षणको काम गरोस्। यो होला भनेर कम्तिमा उनीहरूलाई कसैबाट विश्वास छैन।

तर, यति चाहिँ पक्का छ– हरेक पाँच वर्षमा उनीहरूले हुनसम्मको नक्कली भाउ पाउँछन्, गाउँ(गाउँमा खसी काटिन्छन्, रक्सीको भेल बगाइन्छ। गोजीमा पहेंला, हरिया (अलि पहिले राता पनि) छापवाला नोट पनि आउँछन्। वर्षमा एकपटक जनावरको समेत पुजन हुने समाजमा मजदुरको चाहिँ हरेक पाँच-पाँच वर्षमा हुन्छ।

अहिलेको सन्दर्भमा उदारताका केही फुटकर दाबी र संकल्पबारे कुरा गरौं। राजधानी काठमाडौंका नगरपिताले कोही मजदुर भोकै परे खबर गर्नोस् भनेछन्। यो जसले पनि भन्नसक्छ, तर मजदुरले यो लकडाउनमा भोजनदाता खोज्दै कहाँ हिँड्ने? वा कुनै त्यस्तो हटलाइन छ जसले भोकालाई लन्च वा डिनर प्याक पुर्‍याइदेओस् वा अवस्था हेरेर राहत पोका पुर्‍याइदेओस्? सामान्य अवस्थामा हुनेखानेले अनलाइन अर्डर गरेरै रोजेको खान पाउँछन्, अहिले दिनहीनले हटलाइनमा पुकार गर्ने व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो कि?

हामीले सम्झी राख्नुपर्छ, मजदुरको भोक वा बिजोगलाई सस्तो लोकप्रियताको माध्यम बनाउन खोज्ने कुनै पनि स्टन्ट वा हर्कतले भोलि समाजलाई झन्-झन् ढोँगी बनाउने काममात्र गर्नेछ। कम्तिमा हामी भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले जस्तो सम्पूर्ण आफ्ना कार्यकर्तालाई मजदुरहरूको सहयोगमा सुरक्षित ढंगले उत्रन आह्वान गर्न सक्नुपर्छ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा बहुमत राख्ला तर अहिले मजदुरको सहयोगमा खोइ आफ्ना युवा स्वयंसेवक खटाएको? अहिले कांग्रेसले नेकपालाई गालीमात्र गरेर कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैन। सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कृतिको खाँचो छ यो मुलुकलाई। मजदुरलाई भात पुर्‍याउन जाँदा प्रहरीले लाठी ठोक्यो भने चाहिँ बरु परेका ठाउँमा भिडे हुन्छ।

कोरोना महामारी जतिको विपत्तिका लागि संसारका थोरैमात्र समाज संगठित रूपले तयार थिए भन्ने अहिले सर्वत्र प्रष्ट भइसकेको छ। अमेरिकामा फैलँदो सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक विशृङ्खलता यसको सबैभन्दा चोटिलो उदाहरण हो। धन, शक्ति मात्र भएर नपुग्ने रहेछ, अनुशासन र व्यवस्थापन पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरामा यतिबेला गरेर देखाउने मुलुकहरूको दृष्टान्त दिन सकिन्छ। जर्मनीले अहिले सबै क्षेत्रका मजदुरलाई कामै नगरेर पनि सरकारको जमानीमा ६७ प्रतिशत तलब दिइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा जर्मनी कसैलाई पनि ठगेर मात्र जीवन, जागिर वा पेसा निर्वाह गर्न छुट दिने मुलुक होइन।

नेपालमा न अमेरिकाजस्तो धनशक्ति छ, न जर्मनीमा जस्तो उच्च राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक सामर्थ्य आमसंस्कृतिमा परिणत भएको छ। त्यसका लागि कयौं दशक लाग्न सक्छ, अहिलेदेखि जनताका पक्षमा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने। तर, वर्तमान सरकारले यसतर्फ कुनै सामान्य लक्षण पनि देखाउन सकेको छैन।

उसले सामाजिक सुरक्षा कोषका परिकल्पनाकार गोकर्ण विष्टलाई किन मन्त्रीबाट हटाएको भन्ने प्रश्नलाई आफ्नै पार्टीभित्रसमेत उठ्न दिन चाहँदैन। कोष सुरुवातमा केही ढोँग थिए, केही अपरिपक्वता थिए। मिलुन्जेल कोषलाई आफनो जादु छडीका रूपमा देखाउन खोजे ओलीले। तर, प्रचण्डका कतिपय अरुची भएपछि उनकी बुहारीलाई मन्त्रिमण्डलमा कायम गरे, विष्टलाई गरेनन्। विष्टले गरेजतिका, गर्न खोजेका राम्रा कामका दृष्टिमा त्यो अन्याय थियो। जसको सुनुवाइ हुने पार्टी नेकपा होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यकोषलाई कनिका झैं छर्ने, कोरोना कहरका बेला भूमि आयोगको महँगो प्रपञ्च गर्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वैज्ञानिक र गतिशील बनाउन विष्टलाई मौका र आवश्यक सामर्थ्य थपिदिएको भए यतिबेला केही न केही काम लाग्थ्यो। एउटा संयन्त्र त हुन्थ्यो आखिर। तर, अहिले त मुखियाले कल्लाई अह्रायो, त्यल्ले अर्कालाई अह्रायो, अनि कल्ले कल्लाई गर्दागर्दै अन्तिममा बाख्राले पुच्छर हल्लायो भनेजस्तो भइरहेको छ। यो ढँटुवा खेलबाट उम्कने सबैभन्दा सजिलो शव्दावली निस्केको छ, स्थानीय निकायको समन्वय।

नेपाली जनताले विभिन्न युग, वाद र तन्त्र खेप्ने क्रममा जमिनको तिरो तिरेकै छन्, कर उठेकै छ। निर्धनका हकमा कानुनको योभन्दा बढी कठोरता, सत्ताको योभन्दा बढी उत्पीडन अन्त कहीँ शायदै होला।

जनताले गिरिजाको भ्रष्टाचार, देउवाको बदमासी, माधव नेपालको लाचारी, प्रचण्डको डकैती, बाबुरामको दुष्टयाइँ, पञ्चहरूको लठेत्याइँ, धृतराष्ट्र राजा एवं यी सबै मान्छेका एकीकृत प्याकेज ओलीलाई भोगेकै छन्। इतिहास चक्रले नेतृत्वको परीक्षण गर्दै जाने, जनताले अनुभवका आधारमा प्रगतिशील संस्कृति निर्माण गर्दै जाने सत्यतामात्र अब हामीकहाँ बाँकी छ। नत्र कोरोनाले संसारमा ल्याउने भनिएको विपत्ति हामीले फरक स्वरूपमा पहिले नै भोगिसकेको हो।

यहाँभन्दा बढी दुःख पाउन नेपाली जनता लायक छैनन्। त्यस हिसाबले अब स्वयं सचेत हुने, कष्टमा परेका जोकोहीलाई भरमग्दुर मद्दत गर्ने, डाक्टरहरूले सार्वजिनक रूपमा भनेका कुरा मान्ने, कानुन मान्ने, सम्भव भएसम्मका ठाउँमा मेहनत गर्नेबाहेक उपाय छैन। तर, यो संकटको अनुभवबाट हाम्रो राजनीतिक ल्याकत परीक्षण चाहिँ चुस्त र विवेकशील चाहिँ बन्दै जानुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा सन्ततिहरूले अहिलेजस्तो दुर्दिन देख्न नपरोस्। भोलि हाम्रा सन्तति विभिन्न रूप वा स्तरका मजदुरीमा हुँदा अहिलेजस्तो बाटोमा लड्न नपरोस्।

(प्रस्तुत लेखमा लेखकका व्यक्तिगत विचारमात्र छन्।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय