हिँडेरै प्रदेश ५ पुगेकालाई प्रदेश सरकारले उद्दार गर्ने

लकडाउनका बेला सडकमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई प्रदेश ५ सरकारले उद्धारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लकडाउनको पूर्णपालना गराउनका लागि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार लडडाउनमा पैदल हिडेर घर जानेहरुको संख्या अत्यधिक देखिएपनि उनिहरुलाई व्यवस्थापन गरी घरसम्म पुर्याउने कामको शुरु गरिएको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुलाई प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलपत्र नछाडी खाने बस्ने व्यवस्थासहितको अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राख्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा समेत स्टाटस राखी त्यस बिषयलाई उल्लेख गरेका छन् ।

बिहीबार मात्र पैदल हिडेको तस्वीर सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बिरोध गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले जो जहाँ छ त्यही बस्न आग्रह गदैै मिडियालाई सहयाग गर्न भनि लेखेको फेसबुक स्टाटसमा समेत सर्वसाधारणले टिप्पणी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार विभिन्न ठाउँबाट हिडेर प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा रोकि प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । उनिहरुको खानपान र बसाई व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्नेछन् । त्यसपछि ति व्यक्तिहरुको विवरण लिएर जो जुन स्थानीय तहका व्यक्ति हुन् समन्वय गरी उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ ।

प्रदेश सकारले शुक्रबारदेखि नै पूर्वबाट आएका नागरिकलाई बस्न र खानका लागि बर्दघाटमा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शुरुमा एक सय जनाको लागि व्यवस्था गरिएकोमा मान्छेको संख्या हेरेर बढाउन समेत स्थानीय तहलाई भनिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

केही दिन अघि प्रदेश ५ सरकारले कोरोनाको सतर्कताका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस रकमबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा अलपत्रहरुको खानपिनका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

जसका लागि प्रदेश ५ सरकारले गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसमध्ये नेपालगञ् उपमहानगर, सिद्धार्थनगर नगरपालिका अरुले भन्दा थप ५ लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार भारतीयको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख व्यवस्था गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय