‘स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा संवेदनशील छौं, संघीय सरकारजत्तिकै सुविधा दिन्छौं’

पुष्पराज चाैलागाईं/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७७ वैशाख ५ गते १३:५५

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै संघीयताको औचित्य कोरोना भाइरसको महामारी बेलामा पुष्टि भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र नभई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि यो महामारीमा संघीयताको पुष्टि भएको बताउन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा यतिबेला केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्।

महामारीबाट बच्न सरकारले ल्याएका योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन हुँदैछन्? या प्रदेश सरकारले कस्ता कामहरू गरिरहेका छन्?

सोही विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’सँग हेल्थपोष्ट नेपालका सहकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले  कुराकानी गरेका छन्:

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बागमती प्रदेशले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ?

बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिले पिसीआर ल्याबबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दै आएका छौं। त्यसैगरी, र्‍यापिड टेष्टबाट प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाहरूमा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट आएका नागरिकहरूको परीक्षण गरिरहेका छौं।

र्‍यापिड टेष्टबाट पोजेटिभ देखिएका लागि केशलाई केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने काम गरेका छौं। तर, मापदण्ड अनुसार नेगेटिभ देखिएका केही केसहरूलाई पनि प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ।

पहिलो रणनीति अनुसार हामी बागमती प्रदेशमा रहेका नागरिकहरूमा कोरोना संक्रमण छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने फेजमा छौं। कोही पोजेटिभ देखिएमा उनीहरूलाई आसोलेसन राख्ने, उपचार गर्ने व्यवस्था छ। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर कोरोना भाइरसको रोकथामको काम भइरहेको छ।

आइसियुभेन्टिलेटर तथा स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ?

केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था भएको छ। केन्द्र सरकारले एक हजार बेडको आइसोलेसन बेड बनाउने घोषणा गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको तर्फबाट ६ सयको आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको छ। सबै गरेर तीन सय आइसियु तयारी अवस्थामा छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरू अझै पनि सुरक्षा–सामग्री पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नियसतर्फ तपाईंहरूको ध्यान जान नसकेको हो ?

सुरुवातका दिनमा उहाँहरूको गुनासो थियो। अहिले गुनासो धेरै छैन। पिपिई सेट आइसोलेसनमा रहेका संक्रमति बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले मात्र लगाउने हो। संक्रमतित व्यक्तिलाई ओहोर–दोहोर गर्दा सवारी चालक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले पनि लगाउनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नै काम गरिरहेका छौं।

स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्नु हुन्छ। उहाँहरूले थर्मोमिटरबाट बिरामीको ज्वरो नाप्ने, कोरोना भाइरसको लक्षण विषयमा सोधखोज गर्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले मास्क तथा पञ्जाको सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सक्नु हुन्छ।

संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको उपचारमा खटिनेका लागि पीपीई सेट उपलब्ध गराउने हो। जहाँ आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालहरू छन्। जहाँ कोरोना संक्रमित तथा संक्रमणका आशंका गरेका व्यक्तिको उपचार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले पिपिई सेट उपलब्ध छ।

यो एकै चोटि उपलब्ध गर्ने कुरा पनि होइन। महामारी बढ्दै जाँदा जति उपलब्ध गराए पनि अपर्याप्त हुने भएका कारणले सरकारले न्यूनतम् रुपमा उपलब्ध गराएको छ। केही प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा स्टक हुन्छ। केही केन्द्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था विभागमा स्टक हुन्छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि हामीले खरिदको प्रक्रियालाई बढाउने जानुपर्ने हुन्छ। खरिदको प्रक्रिया नेपाल सरकारबाट जिटुजी मोडलमा अगाडि बढेको छ।

त्यसकारण उपकरण पर्याप्त भनेर हामीले जति पनि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थ छैन। तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा संलग्न हुँदा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ।

उपचारको लागि निजी अस्पतालसँग कस्तो समन्वय छ?

प्रदेशभित्रका र प्रदेश मातहातमा रहेका निजी अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारले दुई वटा विकल्प दिएको छ। पहिलो, उहाँहरूले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा अबरूद्ध गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा रोक्न पाइने छैन।

अर्को, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अनुसार आइसोलेसन बेडहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन बेड बनाउन स्पेस अभाव भयो भने प्रदेश सरकारसँग समवन्य गरेर पनि उपकरण, जनशक्ति उपलब्ध गराएर आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गर्ने काम गरेका छौं। सुरूका दिनमा निजी अस्पतालहरूले सामान्य ज्वरोका बिरामी पनि गेटबाट भित्र प्रवेश नदिने गुनासो आएका थिए। प्रदेश सरकारले समन्वय गरेपछि गुनासो कम हुँदै गएका छन्।

अन्य बिरामीको उपचारको लागि कस्तो व्यवस्था छ ?

कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा कहिल्यै पनि बन्द गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य ऐनले त्यही व्यवस्था गरेको छ। सामान्य बिरामीको हकमा सरकारले नै आह्वान गरेको छ। अस्पताल नजाऔँ, भीडभाड नगरौं। चिकित्सकसँग फोनमार्फत सरसल्लाह लिऔं। दीर्घ रोगीहरू, जसले औषधी नियमित रुपमा सेवन गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि औषधीको व्यवस्थापन स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र स्थानीय तहमार्फत व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रोत्साहनका कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ?

केन्द्रीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि जोखिम भत्ता वा प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। केन्द्रीय सरकारको भन्दा नघट्ने गरी सुविधा अगाडि नै ल्याउने घोषणा गरेका छौं। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यो विषयमा निर्णय हुन्छ।

र्‍यापिड टेष्टको परीक्षणबाट सबैमा विश्वसनीयता भएन गुनासो सुनिएको छपिसिआरको परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि केही पहल भएको छैन?

र्‍यापिड टेष्टमा सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौं। उक्त टेष्ट प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य कार्यलयमार्फत नै किटहरू पठाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाको परीक्षण अगाडि बढेको छ।

जहाँसम्म र्‍यापिड टेष्ट किटको विश्वसनीयताको प्राविधि कुरा पनि हो। यसको बारेमा दुईथरी धारणा आएको छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्नपर्छ भने परीक्षण नगरेर हामीबीच जुन शंकाको अवस्था छ, त्योभन्दा परीक्षण गर्दा नै राम्रो हुन्छ।

किनभने र्‍यापिड टेष्ट किटले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कुनै व्यक्तिको शरीरमा एन्टीबडीविरूद्ध लड्ने तत्व प्रवेश गरेको छ छैन परीक्षण गर्ने हो। यसले पिसिआर ल्याब नै जस्तै भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि भाइरस संक्रमण भएर कुनै व्यक्तिलाई असर गरेको रहेछ भने एक हप्तापछिको समयपछि त्यसको विरुद्ध लड्नको लागि अर्को तत्व उत्पादन भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने विधि हो। गर्दै नगर्नु भन्दा टेष्ट गर्नु तुलनात्मक हिसाबले राम्रो हुन्छ।

लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरू भोकभोकै छन्। राहत व्यवस्था के छ?

राहतको कार्य स्थानीय तहमार्फत हुन्छ। यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने सरकारको निर्णय छ। स्थानीय तहले राहतको आवश्यकता पर्ने घर परिवारको सर्वेक्षण गर्छ। त्यसैको आधारमा राहत वितरण हुन्छ।

भोलि राहत कोषमा वित्तीय सहायता आवश्यक पर्‍यो भने केन्द्र तथा प्रदेश सरकार दुवैबाट स्थानीय कोषमा रकम पठाउँछौं। अहिले नै स्थानीय सरकारको कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सिटमनीको रुपमा ५० करोड राहत कोषको घोषणा गरेको छ। जटिल परिस्थिति आएको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोत प्रदेश सरकारले राखेको छ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
विभिन्न भ्रमहरुमा नपरि कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिनको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय समाजिक दुरी कायम गर्नु नै हो । समाजिक दुरी कायम गर्नेको लागि सरकारले लकडाउनको आवाहन गरेको छ ।

यसलाई संवेदनशीलतामा राखेर पालना गर्यौ भन्न चाहन्छु । साथै केहि भ्रमहरु पनि आएका छन् । नेपालीलाई कोरोना लागदैन । बलियो मान्छेलाई लाग्दैन । यस्तौ यावतकुराहरु भ्रममा नपर्नेको लागि आवाहन गर्ने चाहन्छु । सरकारले आवाहन गरेका कोरोना भाइरसबाट बच्न लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरु विभिन्न माध्यमबाट सुसुचित हुनु भएको छ । आफू बच्न र समुदायमा संक्रमण नफैलियोस भन्ने सबै नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार रहनु पर्छ ।

यसको औषधि पत्ता नलाइसकेको अवस्थमा सरकारले उपचार नगरि मुक्ती पाउन सक्दैनौ । विकसित राष्टहरु पनि दुरी कायम गरेन नि संक्रमणलाई विरुद्ध लडिरहेका छन् । त्यसकारण समाजिक दुरीलाई पूर्ण पालना गरेर संक्रमण फैलन नदिए र नै हामी बाँच्नुपर्छ । त्यसको लागि सबै एकजुट भएर लागि पर्यौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय