अमेरिकाले डब्लुएचओलाई पैसा नदिँदा नेपालजस्ता राष्ट्रलाई कस्तो असर पर्छ?

‘ठूला’ देशको झगडा, सानालाई ‘मार’

गत नोभेम्बरतिर एउटा सनकको भरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाले।

सुरुदेखि नै ‘जलवायु परिवर्तन’ मुद्दा बेवास्ता गर्दै आएका ट्रम्पको त्यो ‘सनक’ चीनप्रति एउटा कडा प्रहार थियो।

किनकि, सुरुदेखि नै ट्रम्पको आरोप थियो– ‘पेरिस सम्झौता चीनजस्ता देशले अमेरिकाविरुद्ध गरेको एउटा अपारदर्शी सम्झौता हो।’

पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अमेरिका, चीनजस्ता देशले सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने छ।

र, ट्रम्पलाई लागेको थियो, त्यो पेरिस सम्झौता अमेरिकाका लागि निकै घातक हुनेछ किनकि त्यसबाट अमेरिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ र लाखौं अमेरिकी बेरोजगार हुनेछन्।

अन्ततः यसबाट मार खेप्नुपर्ने भनेकै नेपालजस्तै गरिब मुलुकले हो।

एकातिर कार्बन उत्सर्जनमा नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रको भूमिका एकदमै न्यून हुन्छ, तथापि त्यसका कारण हुने जलवायु परिवर्तनका असरसँग सबैभन्दा धेरै प्रभावित यस्तै देश हुँदै आएका छन्।

अमेरिका योमात्रै होइन, ट्रम्प सत्तामा आएपछि यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट बाहिरिइसकेको छ, जहाँ उसको अर्बौं रुपैयाँ लगानी थियो।

जस्तो कि पेरिस जलवायु सम्झौता २०१७, ट्रान्स–प्यासेफिक पार्टनरसिप २०१७, इरान न्युक्लियर डिल २०१८, मानवअधिकार परिषद २०१८, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट २०१८ र युनेस्कोबाट २०१९ मा अमेरिकाले आफ्नो आबद्धता कटौती गरिसकेको छ।

र, अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि आफ्नो स्वेच्छिक अनुदान बन्द गरेको छ।

फेरि चीनसँगै ‘झगडा’ : महामारी विश्वको, भाइरस ‘चीनको’

विश्वमा एउटा खतरनाक ‘भाइरस’ छोडेर २०१९ बिदा भयो।

चीनको उहान सहरमा उत्पत्ति भएको यो भाइरसले यतिबेला विश्वभर १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र २० लाखभन्दा धेरै मानिसको शरीरमा यो घुसिसकेको छ।

अमेरिका र चीनको अहिलेको ‘वाकयुद्ध’ पनि यही भाइरसको कारण हो।

सुरुमा यो भाइरस चीनमा मात्रै सीमित थियो। चीनमा केही मानिसको मृत्यु हुँदै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर भनेका थिए– ‘अमेरिका यो भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सँगसँगै छ।’

तर, दुई महिना बित्दै गर्दा त्यो भाइरसको संक्रमण युरोप हुँदै अमेरिकासम्मै छिर्‍यो।

अहिले त भाइरसको सबैभन्दा धेरै वितण्डा अमेरिकामै छ। जहाँ विश्वका सबैभन्दा धेरै मानिस (६ लाख ४१ हजारभन्दा बढी) संक्रमित र सबैभन्दा धेरै (२८ हजारभन्दा धेरै) मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

हुन पनि अहिले अमेरिका ठप्प छ, युरोप सुनसान छ।

सारा विश्व ठप्प भइरहँदा चीन फेरि ‘गुल्जार’ हुन थालेको छ।

सुरुमा चीनले अमेरिकी सैनिकले यो भाइरस चीनमा भित्र्याएको आरोप लगाएको थियो।

र, अब राष्ट्रपति ट्रम्प भन्दैछन्– ‘यसलाई कोरोना वा कोभिड भाइरस किन भन्नु, यो ‘चिनियाँ भाइरस’ हो वा ‘उहान भाइरस’ हो।’

किनकि, यो चीनबाट उत्पत्ति भएको थियो।

अमेरिकाले चीन र चीनले अमेरिकालाई अरोप लगाउने यो सिलसिला अटुट नै छ।

दुई शक्ति राष्ट्रको यो ‘वाकयुद्ध’ मा अहिले पिल्सिएको छ ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ अर्थात् डब्लुएचओ।

२०१९ डिसेम्बर अन्तिमतिर नै चीनमा यो भाइरसको संक्रमण देखिन सुरु भइसकेको थियो। तर, त्यसको नमुना डब्लुएचओले जाँच गरिसकेको थिएन।

डब्लुएचओमा जम्मा हुने ८० प्रतिशत स्वेच्छिक रकममध्ये २२ प्रतिशत योगदान अमेरिकाको रहँदै आएको छ। त्यस्तै, विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोगको उत्तिकै हिस्सा पनि अमेरिकाकै छ।

१४ जनवरीमा डब्लुएचओले त्यो भाइरसबारे एउटा औपचारिक प्रतिक्रिया दियो– ‘यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्छ भन्ने प्रमाण छैन।’

जनवरी २४ मा आएर डब्लुएचओले ‘विश्व स्वास्थ्य आपतकाल’ घोषणा गर्‍योे। तर, यात्रामाथि प्रतिबन्धबारे उसले केही बोलेन।

२७ जनवरीसम्म यो भाइरस विश्वका १३ देशमा पुगिसकेको थियो तर पनि डब्लुएचओले यसलाई विश्वमहामारी घोषणा गरेको थिएन।

जबकि, सुरुदेखि नै अमेरिकाले भनिरहेको थियो– ‘महामारी घोषणा गर!’

डब्लुएचओले सुनेन।

अमेरिकाले भने चीनमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेको थियो र, आफ्ना नागरिक पनि फर्काउन थालिसकेको थियो।

तर, डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस आफैं चीन पुगेर भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले उठाएका कदमको प्रशंसा गरिरहेका थिए।

३० जनवरीमा डब्लुएचओले विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्‍यो। र, त्यसको एक महिनापछि मार्च ११ मा बल्ल विश्व महामारी घोषणा गर्‍यो।

अमेरिकाले त्यो बेलादेखि नै निरन्तर डब्लुएचओमाथि आरोप लगाउँदै आएको थियो।

केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने– ‘डब्लुएचओ अझै पनि चीनलाई केन्द्रमा राखेर हेरिरहेको छ। अर्थात्, डब्लुएचओ चीन परस्त भयो।’

डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोसले त्यसको खण्डन गर्दै जवाफ फर्काए– ‘डब्लुएचओले विश्वका सबै देशलाई बराबरी नजर राखेको छ। सबैलाई समान रूपले हेरिरहेको छ।’

डब्लुएचओलाई सहयोग रोक्का

अन्तिममा अमेरिकाले गर्ने भनेकै ‘प्रतिबन्ध’ र आर्थिक सहायता रोक्का नै हो।

केही महिनाकै अन्तरालमा पहिला अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरियो। हरित जलवायु कोषमा उसले दिनुपर्ने ३ अर्ब डलर अब उसले दिनुपर्ने छैन।

र, अब ट्रम्पले डब्लुएचओलाई दिने सहयोग पनि रोक्ने घोषणा गरिसकेका छन्। विश्व महामारीका बेला विभिन्न देशमा संक्रमणविरुद्ध लडिरहेको डब्लुएचओका लागि यो निकै ठूलो धक्का हुनेछ।

डब्लुएचओलाई यो आर्थिक सहयोग कटौतीको मुख्य कारण नै त्यही हो कि, डब्लुएचओले अमेरिकाले भनेको मानेन।

कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइसक्दा पनि डब्लुएचओ चीनकै ढाकछोप गर्न र निकै कम मानिसको मृत्यु भएको मात्रै तथ्य सार्वजनिक गर्नतिर लागेको ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्।

चीनको भाइरस फैलिएपछि त्यसको वास्तविक कुरा बाहिर नल्याएर डब्लुएचओ र चीनले गम्भीर गल्ती गरेको ट्रम्पको पहिलादेखिकै आरोप हो।

नेपालजस्ता देशलाई के असर पर्छ?

संगठनहरूको एउटै ध्येय हो– गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्नु।

डब्लुएचओले विश्वभर जनस्वास्थ्यको एउटा मानक स्थापित गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा विशेष प्राविधिक संगठन हो डब्लुएचओ।

त्यसमा पनि नेपाल डब्लुएचओको एउटा सदस्य राष्ट्र नै हो। नेपालजस्तै विश्वका विश्वका १ सय ९४ राष्ट्रमध्ये अमेरिका पनि एक हो।

अघिल्लो वर्ष अमेरिकाले डब्लुएचओलाई ४० करोड डलर सहयोग दिएको थियो।

हरेक वर्ष अमेरिकाले ४० देखि ५० करोड डलर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको डब्लुएचओलाई चीनले भने ४ देखि ५ करोड डलरमात्रै सहयोग गर्छ।

अमेरिकाले गर्दै आएको यो सहयोग भनेको ‘स्वेच्छिक’ हो।

सदस्यता शुल्कवापत् तिर्नुपर्ने निश्चित रकमबाहेक विश्वका ठूला देशले डब्लुएचओलाई वार्षिक यस्तो स्वेच्छिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

यस्तो सहयोग गर्ने अमेरिका पहिलो नम्बरको दाता हो। त्यसपछि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले डब्लुएचओलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

यो कोरोना महामारीकै बीचमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले ६ करोड ५० लाख डलर डब्लुएचओलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

डब्लुएचओको वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशत स्रोत भनेकै यस्तै स्वेच्छिक सहयोग हो। नत्र डब्लुएचओेले खर्च गर्ने बजेटको १८ प्रतिशतमात्रै सदस्य राष्ट्रहरूको ‘शुल्क’ जम्मा हुन्छ। दुई प्रतिशत अन्य स्रोतको आम्दानी हुन्छ।

डब्लुएचओमा जम्मा हुने ८० प्रतिशत स्वेच्छिक रकममध्ये २२ प्रतिशत योगदान अमेरिकाको रहँदै आएको छ। त्यस्तै विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोगको उत्तिकै हिस्सा पनि अमेरिकाकै छ।

यद्यपि, अमेरिकी कंग्रेसले २०२० का लागि पहिला नै करिब १२ करोड २० लाख डलर डब्लुएचओका लागि विनियोजन गरिसकेको थियो। तर, आगामी २०२१ को बजेटमा डब्लुएचओका लागि ५ करोड ८० लाख डल कटौती गर्ने निर्णय ट्रम्पले पहिला नै लिइसकेका थिए।

अब,

डब्लुएचओको आगामी बजेटमा करिब आधाजति कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने महामारी नियन्त्रणका लागि डब्लुएचओले गरिब देशलाई सोही बजेटबाटै सहयोग गर्दै आएको छ।

जस्तो कि नेपालमा बेलाबेला देखापर्ने विभिन्न महामारीमा पनि डब्लुएचओले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यद्यपि, डब्लुएचओ आफैंमा ‘डोनर एजेन्सी’ भने होइन, यो संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको एउटा प्राविधिक हाँगामात्रै हो।

खासगरी यस्तो बेलामा डब्लुएचओले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, प्रोटोकल तयार गर्ने र देशभित्र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सहयोग गर्दछ।

‘विश्वभर नै मानव जीवन र मानव स्वास्थ्य निकै संकटमा परिरहेका बेला यो घोषणा हुनु उपयुक्त होइन। यो उपयुक्त समय होइन र यो घोषणा मानवताविरुद्धको अपराध हो।’

‘सिधै आर्थिक सहयोग नगरे पनि यस्ता महामारीका बेलामा नेपालजस्ता कमजोर देशका लागि डब्लुएचओले आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गरेर प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ,’ डब्लुएचओमा लामो समय आबद्ध रहेका प्रा. डा. प्रकाश घिमिरे भन्छन्, ‘र, डब्लुएचओले सहयोग गर्ने भनेकै त्यस्तै ठूला देशले उपलब्ध गराउने प्राविधिक र आर्थिक स्रोतबाटै हो।’

डब्लुचएओमा उपलब्ध प्राविधिक र आर्थिक स्रोत कम हुँदा उसले नेपालजस्ता कमजोर देशलाई उपलब्ध गराउने सहयोगमा पनि केही निश्चित सहयोग कटौती हुनसक्छ।

नेपालमा फैलिने विभिन्न संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि डब्लुएचओले वार्षिक करिब सवा अर्बजति लगानी गर्दै आएको छ।

नेपालमा पनि यस्ता महामारीका बेला अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय तथा पूर्वतयारीका लागि २००५ देखि नै विपद पूर्वतयारी संयन्त्र बनाइएको थियो।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका लागि डब्लुएचओका क्षेत्रीय प्रमुखलाई १ लाख ५० हजार डलरसम्म तत्काल निकासा गर्ने अधिकारसमेत रहन्छ।

‘तर, हाम्रोमा पूर्वतयारीका लागि काम नै भएको हुँदैन। विपद भनेको भूकम्प वा बाढी पहिरोमात्रै हो भन्न गलत बुझाइ छ। तर, यस्ता अचानक उत्पत्ति हुने एकदमै संक्रामक महामारी पनि विपदभित्रै पर्छन्,’ घिमिरे भन्छन्।

उनका अनुसार नेपालमा काम गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका विभिन्न निकाय जस्तो कि डब्लुएचओ, युनिसेफसँग तत्काल समन्वय गर्नकै लागि त्यो पूर्वतयारी संयन्त्र बनाइएको हो।

‘यस्तै कुरामा सरकारले पहिला नै तयारी गर्नुपर्छ। यस्ता निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रहँदा सामग्री बेलैमा जुटाउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि पहिला नै यस्ता निकायसँगको समन्वयमा काम गरेको भए अहिलेजस्तो सामग्री अभाव भयो भनेर आत्तिनुपर्ने थिएन।’

डब्लुएचओको ‘आसा’

सधैंजस्तै हिजो बुधबारको मिडिया ब्रिफिङमा डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस निकै भावुक भए।

अमेरिकाले सहयोग रोकपछि डब्लुएचओ निकै दुःखी भएको भन्दै उनले भने, ‘विश्वमा भाइरस नियन्त्रणका लागि रातदिन लडिरहेको संगठनका लागि यो निकै दुःखपूर्ण कुरा हो। मलाई आसा छ कि अमेरिकाले चाँडै त्यो बजेट फुकुवा गर्नेछ।’

उनले डब्लुएचओ विश्वका हरेक देशमा रातदिन खटेर भाइरस नियन्त्रण गर्न लागिपरेको बताए।

‘अहिले हाम्रो पूरै ध्यान, मेरो पूरै ध्यान कसरी भाइरस नियन्त्रण गर्ने र कसरी मानिसको जीवन बचाउने भन्नेमै छ,’ उनले भने, ‘संसारभरि खटिएका हाम्रा सबै सहयात्रीलाई यो आर्थिक कमीको महसुस गर्नुपर्ने छैन र हामी पक्कै पनि जीवन बचाउने यो अभियानमा सफल हुनेछौं।’

अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो परिमाणमा डब्लुएचओलाई वित्तीय स्वेच्छिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका खर्बपति बिल गेट्सले पनि अमेरिकाले डब्लुएचओका लागि सहायता रोक्ने यो कुनै उपयुक्त समय नभएको बताएका छन्।

‘विश्वभर नै मानव जीवन र मानव स्वास्थ्य निकै संकटमा परिरहेको बेला यो घोषणा हुनु उपयुक्त होइन। यो उपयुक्त समय होइन र यो घोषणा मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणापछि ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘भाइरस नियन्त्रणका लागि डब्लुएचओले अहिले जे गरिरहेको छ, उसको विकल्पमा अर्को कुनै संस्था हुन सक्दैन। विश्वलाई अहिलेको अवस्थामा अन्यभन्दा डब्लुएचओ नै चाहिएको हो।’

गेट्सले ट्रम्पको यो घोषणा जति डरलाग्दो छ, त्यो भन्दा पनि यसले ल्याउने परिणाम अझै भयावह हुने बताएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय