भारतमा ‘छूत’ र ‘अछूत’ बीचको ‘दरार’लाई अझ बढाउँदै कोरोना भाइरस

डाँडाको टुप्पोमा दयनीय अवस्थामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीबाट आवश्यक सामग्री किन्नका लागि अर्को एक किलोमिटर परको किराना पसलमा पुग्न नौ महिने गर्भावस्थाकी जयन्ती माया (नाम परिवर्तन) ध्यानपूर्वक ओरालो झरिरहेकी छिन्।

सन्तानको रुपमा पहिल्यै जन्मिसकेका चार जना बच्चालाई खुवाउनका लागि खाद्यान्न सामग्रीको जोहो गनुपर्ने विवशता रहे तापनि ओरालोको पिँधमा अवस्थित बस्तीको ‘उच्च’ जातिका सामाजिक अगुवाहरूले उनलाई सामान खरिद नगरी रित्तो हात फर्कन बाध्य बनाए।

यो उनी एक्लैले भोगेकी र कुनै नौलो व्यवधान भने हैन। मार्च २५ को दिनदेखि कोरोना भाइरसको विस्तारलाई रोक्न भारतीय सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरेयता आन्द्र प्रदेशस्थित विजयवाडाको सानो डाडाँको थुम्कोमा रहेको जयन्ती मायाको ‘झुपडपट्टी’ बस्तीका बासिन्दाहरूलाई ओरालो झरी खाद्यान्न तथा औषधीजस्ता सामग्री किन्नबाट बञ्चित गराइएको छ।

उक्त ‘झुपडपट्टी’का बासिन्दाहरू यानाडी समुदाय अन्तर्गत पर्दछन्, जसको प्रमुख पेशा भनेको फोहोर संकलन र ढलनालीको सफाइ हो। यही पेशा र जातका कारण ‘उपल्लो’ जातिको बहुसंख्याद्वारा समाजबाट अलग्याइएका उनीहरूलाई अहिलेको कोरोना भाइरस प्रकोपले थप सीमान्तकृत गराएको छ।

‘हामीलाई जेलभित्रका कैदीहरू जस्तो बन्दी बनाइएको छ। हाम्रो बस्तीनजिकै दुध कारखना सञ्चालनमा रहे पनि हाम्रो बच्चालाई खुवाउनका लागि एक थोपा पाइँदैन,’ जयन्ती मायाले आफ्नो पीडा पोखिन्, ‘हामीलाई सबैले फोहोरी भन्छन् र हामी अरुलाई रोग सार्छौ भनेर लाञ्छना लगाउँछन्।’

जन्म र वंशजको आधारमा मानिसबीच जातीयताको नाममा करिब दुई हजार वर्षपूर्व सिर्जित ‘छूत’ र ‘अछूत’को सामाजिक वर्गीकरणलाई भारतले १९५० मै खारेज गरे पनि यस प्रणाली आजसम्म पनि भारतीय जनजीवन र संस्कृतिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ। यस जातीय प्रणालीले हिन्दु धर्मावलम्बीलाई जन्मपूर्व नै उनीहरू समाजमा कहाँ बस्ने, कस्तो काम गर्ने र कुन जातिसँग विवाह सम्बन्ध गाँस्ने भनेर निर्कौल गरेको छ।

यसै सांस्कृतिक वर्गीकरणको आधारमा आज पनि करिब एक अर्ब तीन करोड जनसंख्या रहेको भारतमा लगभग २५ प्रतिशत नागरिक दलित तथा आदिवासी नामको जातीय एवम् समाजिक हैसियतमा जीवन बाँच्न बाध्य छन्।

शताब्दीऔंदेखि सीमान्तकृत जीवन निर्वाह गरिरहेका यस जातमा मानिसहरूले कोराना भाइरस र सोको नियन्त्रणको लागि चालिएको कदमको कारण थप बञ्चितीरकणको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ।

पुर्खौंदेखि दलित तथा आदिवासीहरूले गर्दै आएको काम जस्तै सरसफाइ, फोहोरमैलाको संकलन र व्यवस्थापनले हालको अवस्थामा उनीहरूलाई थप जोखिमतर्फ उजागर गर्ने देखिएको छ भने आजको दिनमा उनीहरूले गर्ने कामलाई भारतीय सरकारले अति आवश्यकताको ‘संज्ञा’ दिए पनि कोभिड–१९ बाट आफूलाई जोगाउनको लागि सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा आवश्यक कवच तथा सामग्री नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

अझ दुर्भाग्य त, काम गर्ने क्रममा यदि उनीहरू भाइरस संक्रमित भइहालको अवस्थामा यी वर्गका मानिसको जीवन र भविष्यको आर्थिक उपार्जनको संरक्षण हुने किसिमको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा भारतीय सरकारले उनीहरूलाई अझैसम्म समावेश गर्न सकेको छ।

सेवामाथिको कम पहुँच र उच्च मृत्युदर

सन् १९१८ मा एक करोड ७० लाख मानिसको ज्यान लिएको स्पेनिस फ्लूको समयमा भारतमा कसले स्वास्थ्य सेवा पाउने र कसले अकालमा ज्यान गुमाउने भन्ने विषय उनीहरूको जातमाथि निर्भर रहेको थियो।

त्यो बेला अव्यवस्थित एवम् अत्यधिक आवादी रहेको ‘झुपरपट्टी’ बस्तीका मानिसहरू सबैभन्दा बढी भाइरसको जोखिमका रहेको र प्रकोप विस्तारसँगै खाद्यान्न तथा औषधी-उपचार हासिल गर्नबाट पनि सबैभन्दा बढी बञ्चित भएको भारतमा स्पेनिस फ्लूको प्रकोपबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेका इतिहासविद् डेभिड आर्नल्डले बताए।

अर्का भारतीय इतिहासविद् अमित कपुरका अनुसार सो फ्लूको कारण प्रत्येक हजार जनामा ‘तल्लो’ जातिको ६१ जनाको मृत्यु हुँदा ‘उपल्लो’ जातको १९ जनाले मात्र ज्यान गुमाए।

तर, उक्त समयको फ्लू र हालको कोरोना भाइरसको समयबीच धेरै नै परिवर्तन आइसकेको उनी बताउँछन्। ‘त्यतिबेला जात नै मानिसको सबैभन्दा बलियो स्टेटस सिम्बल (प्रतिष्ठाको द्योतक) थियो जुन हाल आएर उसको सामाजिक हैसियत र आर्थिक उन्नति भएको छ,’ परिवर्तित परिवेशलाई उनले यसरी औंल्याए।

तथापि, संसारकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको यस राष्ट्रका ‘उच्च’ जातका मानिसहरू भन्दा ‘तल्लो’ जातका मानिस बढी गरिब छन् भन्ने तथ्य लगभग छर्लङ्ग भइसकेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डिभेलपमेन्ट इनिसियटीभले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार ‘उच्च’ जातका १५ प्रतिशत जनसंख्याको तुलनामा भारतमा ‘तल्लो’ जातको कूल जनसंख्यामध्ये आधाजसो गरिब छन्।

‘गरिबीले मानिसहरुलाई संकटको समयमा थप जोखिमतर्फ धकेल्छ,’ सन् २०१३ मा इन्टरनेशनल दलित सोलिडारिटी नेटवर्कको एक अध्ययनले भनेको छ।

उदाहरणको लागि, अध्ययन प्रतिवेदनले अगाडि भनेको छ, ‘सन् २००४ को सुनामीको समयमा दलितहरूलाई लाश पन्छाउने र भग्नावशेष सफा गर्ने काममा खटाइएको थियो। जसबापत उनीहरूलाई निकै कम ज्याला दिइयो भने उनीहरूका लागि अत्यावश्यक मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान गरिएको थिएन।’

सो क्रममा उनीहरूको स्वामित्वको साधन जस्तै: साइकल तथा माछा मार्ने जाली वा यन्त्रमा लगायतमा भएको क्षतिबापत कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दिइएन।

भारतमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहँदा सो राष्ट्रमा असमानताको खाडल अझ बढेर जानेबारे त्यहाँका दलित अधिकारकर्मीहरू चिन्तित छन्।

‘भारतको प्राय: सबै छ लाख गाउँको बाहिरी परिधिमा दलितको बस्ती छ,’ दलित मावन अधिकारको लागि राष्ट्रय अभियानका एक दलित अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘यी दलित बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, बैंक, विद्यालय तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको उपस्थिति शून्यप्राय: छ। कोभिड–१९ जस्तो प्रकोपको समयमा यी बस्तीहरूसम्म राहत सामग्री पनि पुग्दैन।’

अत्यावश्यक कामका मजदुर

अधिकांश दलितहरू रोजीरोटीका लागि गैरगलित जातका मानिसले फोहोरी र घृणित मान्ने सरसफाइ, फोहोरमैला संकलन, इँटाभट्टी र छाला प्रशोधन लगायत काम गर्न बाध्य छन्।

एक अध्ययनले देखाएअनुसार सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी काममा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा आबद्ध करिब ५० लाख मानिसमध्ये लगभग ९० प्रतिशत दलित छन्।

भारत सरकारले सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कामलाई अत्यावश्यक काम भन्दै लकडाउनको समयमा पनि सोलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताएको छ। यही क्रममा भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा अन्य जतासुकै पनि यस्ता सरसफाइको कार्यमा संलग्न मजदुरलाई अनिवार्य रुपमा एन-९५ मास्क र पञ्जासहितको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

दलित मजदुर युनियनका एक नेता सूर्यप्रकाश सालंकेले अस्पतालमा दिनको सातदेखि आठ घण्टासम्म सरसफाइको काममा खटिने मजदुरहरूले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताए।

‘वर्षौंदेखि अस्पताल, आवासीय भवन, सडक तथा रेल स्टेशनलाई घोटिरहेका र सफा बनाइरहेका यी मिहेनती मजदुरलाई सुरक्षाकवच प्रदान गर्नु वा इनाम दिनु त कता हो कता मानिसहरूले यिनीहरूलाई उल्टै निन्दा गर्दै समाजबाट अलग गराइरहेका छन्,’ उनले भने।

‘हामी आधाउधीमात्रै मानिस हौं। महिनाको आठ हजार पाँच सय भारतीय रुपैयाँ पारिश्रमीमा हामीले सिंगै अस्पतालको सफाइ गरिरहेका छौं। तर, अहिले सुरक्षा यन्त्रको अभावमा हामीले छुने र सफा गर्ने फोहोरद्वारा आफैं संक्रमणको जोखिममा काम गरिरहेका छौं,’ मुम्बइको एक अस्पतालमा सरसफाइ मजदुरको रुपमा कार्यरत् बनिता भाष्कर साल्भी भन्छिन्।

उनका अनुसार अन्य सरसफाइ मजदुरले रोजगारदाता अस्पतालबाट सुरक्षा सामग्रीको नाममा भाइरसबाट सुरक्षित रहन एकपत्रको पातलो मास्कमात्रै पाएका छन्।

त्यसो त भाइरस संक्रमण हुने डरले साल्भीले जागिरबाट बिदा लिनेबारे विचार नगरेकी हैनन् तर परिवारमा आफू एक जनाले मात्र आय गर्ने भएकाले सो विकल्प रोज्न उनलाई छुट छैन।

दलितहरूले अहिले भोगिरहेको अर्को संकट हो, सामाजिक विभेद।

भारतमा लकडाउनको घोषण हुनुपूर्व तमिल नाडुको इँटाभट्टामा काम गर्ने सनोज कुमारले जागिर त्यागेर बिहारस्थित आफ्नो घर फर्कने क्रममा रेलबाट झर्नेवित्तिकै विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो।

‘देशभित्र तथा बाहिरबाट फर्केका मानिसलाई प्रहरीले रेलस्टेशनमा रोकेर स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल लगिरहेको थियो। सो क्रममा महंगो पहिरनमा सजिएका र हेर्दै ‘उपल्लो’ जातका लाग्ने मानिसहरूलाई छोडियो भने म जस्ता अन्य झुत्रेझाम्रेलाई अस्पताल पुर्‍याइयो,’ उनी सम्झन्छन्।

त्यसो त अस्पतालमा भएको परीक्षणप्रति उनी आभारी भए। सो क्रममा भएको समग्र व्यवहारप्रति भने उनी दु:खी छन्।

‘प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू अलि संवेदशील भएर सबैमाथि सम्मानजनक व्यवहार गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले सुझाव दिए।

परिचय पत्रविहीन अनौपचारिक मजदुरहरू

‘तल्लो’ जातिका भारतीयहरू कोरोना भाइरसको बढी जोखिममा हुनुका साथसाथै उनीहरूले सामाजिक कलंकको पनि सामना गरिरहेका छन्। यसभन्दा दुखद् त उनीहरू सहायता प्रदान गर्ने क्रममा सरकारद्वारा पनि उपेक्षित छन्।

गत मार्च २६ का दिन भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनले सबै स्वास्थ्यकर्मचारीका लागि तीन महिने स्वास्थ्य बिमा तथा सरसफाइ मजदुरको लागि विशेष बिमा सहायताको उद्घोष गरिन्।

तर, यस्तो सुविधा हासिल गर्नका लागि आफू सरसफाइ मजदुर भएको साबित गर्ने खालको परिचय पत्रको खाँचो पर्दछ, जुन अधिकांश दलित मजदुरहरूसँग छैन।

दलित बहुजन श्रोत केन्द्रका अनुसार करिब २२ प्रतिशत सरसफाइ मजदुर तथा फोहोर महिला संकलन गर्ने दलितहहरूसँग १२ अंकको बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचय पत्र छैन भने अन्य ३३ प्रतिशतले राशन कार्ड पाएका छैनन्।

सरकारले लागू गरेको अनुदान सहायता, प्रत्यक्ष रकम हस्तान्तरण र स्वास्थ्य बिमाको योजनामा संलग्न हुनका साथसाथै बैंकमा खाता खोल्नका लागि बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको छ।

‘सरकारी परिचय पत्र वा राशन कार्ड हासिल गर्नका लागि अधिकांश दलित तथा आदिवासीहरूले निकै अफ्ठेरो स्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी सचिव अल्लादी देवकुमार भन्छन्, ‘यात उनीहरूसँग सोबारेको सूचनाको पहुँच हुँदैन या यस्तो परिचय पत्र वा राशन कार्ड वितरण गर्न खटिएको टोली दलित बस्तीसम्म नै पुग्दैन। यदि यो अवस्था हासिल भए तापनि परिचय पत्र वा राशन कार्ड प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूसँग मोटो रकम मागिन्छ, जुन उनीहरू बुझाउन सक्दैनन्।’

अझ जटिल त के भने अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने सरसफाइ मजदुरहरूले त आफ्ना रोजगारदाताहरूबाट नै रोजगारीको परिचय पत्र पाएका छैनन्।

सरकारद्वारा घोषणा गरिएको स्वास्थ्य बिमाको लाभ उठाउन र अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरूका लागि सञ्चालन गरिएको थोरै संख्याको बसको प्रयोग गरी काममा जान-आउनका लागि आवश्यक रहेको रोजगारी परिचय पत्र लिनका लागि साल्भीले आफू कार्यरत् अस्पतालको प्रमुखसमक्ष आग्रह गर्दा उल्टै बेइज्जती भोग्नुपरेको बताइन्।

‘उनी (प्रमुख) ले मलाई फेरि सोही माग लिएर नआउनु भन्दै हकारिन् र मलाई उनको कक्षबाट बाहिर्‍याउनका लागि सुरक्षा गार्डलाई अह्राइन्,’ साल्भीले दुखेसो पोखिन्, ‘उनी हामीलाई फोहोरको थुप्रोजति पनि गन्दिनन्।’ यसबारेमा सिएनएनले उनको प्रतिक्रिया माग्दा उनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिन्।

(अनुवादित सामग्री)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय