प्रदेश ५ : स्थानीय तह र जिससलाई १३ करोड ६० लाख कोरोना विशेष अनुदान

प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकाले उपलब्ध गराउने अनुदान उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी रकम तोकिएको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकालाई भने अन्य स्थानीय तहलाई भन्दा ५ लाख बढी अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ ।

जसअनुसार उपमहानगरपालिकालाई २० लाखका दरले, नगरपालिकालाई १५ लाख, गाउँपालिकालाई १० लाख र जिल्ला समन्वय समितिका लागि ५ लाखको दर रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराएको कोरोना विशेष अनुदानको रकम खर्च गर्नका लागि ६ वटा आधार समेत तय गरेको छ । त्यसका लागि प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्नुपर्ने, यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुन तहलाई कति अनुदान (निर्णयको अंश)

१.बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने ।

२. सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने । प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने ।

३.प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले दिइने ।

४. १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने । बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने ।
कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय