सेनाले टुंग्यायो ९६ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको सूची, चीनको सरकारी कम्पनीबाट खरिद गरिँदै

नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार चीनबाट पिपिईलगायत ९६ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको सूची तयार भएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका गठित कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिले चार वर्गमा विभाजन गरेर ९६ प्रकारका औषधीको टुंगो लगाएको हो।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, रक्षासचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेको समितिले पुन: चीनबाटै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया टुंग्याएको हो।

स्रोतका अनुसार उक्त समितिले तयार पारेको सूची तथा छनोट गरिएको कम्पनीबारे अन्तिम निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सेनाले सामग्री ल्याउने पहलकदमी थाल्छ।

सरकार–सरकार (जिटुजी) अन्तर्गत थालिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि चीनको एउटा सरकारी कम्पनी टुंगो लागिसकेको छ। समितिका अधिकारीहरू र कम्पनीबीच पटक-पटक कुराकानी भएर नेपालले सामग्रीको सूची पठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार-सरकार (जिटुजी) अन्तर्गत बाँकी मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने र सोको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सो सूचीअनुसार सामग्री पठाउनका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन कम्पनीले नेपाली अधिकारीहरूलाई भनिसकेको छ। चिनियाँ सरकारी कम्पनीको नाम र कति परिमाणमा सामग्री ल्याउने भन्नेबारे नेपालका अधिकारीहरूले ‘गोप्य’ नै राखेका छन्।

‘समितिले तयार पारेको अन्तिम सूची रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई पठाउने तयारी छ,’ रक्षा स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारसम्ममा यो काम सकिन्छ।’

सेनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि आवश्यक कदम अगाडि योजना बनाएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएपछि चिनियाँ कम्पनीसँग सामान ल्याउनका लागि अन्तिम कुराकानी हुने छ।

सो कम्पनीले ग्वान्झाओस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म सामग्री पठाउने भनिसकेको छ। ‘त्यहाँबाट नेपाल के कसरी ल्याउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएपछि टुंगो लाग्छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘नेपालबाट चार्टर्ड विमान ग्वान्झाओ जान्छ।’

समितिमा रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले सामग्रीको गुणस्तर र दररेट टुंग्याएका थिए।

यसपटक आयात गरिने स्वास्थ्य सामग्री सकेसम्म विवादरहित बनाउने सरकारको योजना छ। स्वास्थ्य सामग्री सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यताप्राप्त रहने सेनाको प्रतिबद्धता छ। ‘कुनै पनि सामग्री ल्याउँदा हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको मात्र ल्याउँछौं,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘मूल्यमा कुनै सम्झौता गरिन्न।’

समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको सूची पठाएपछि सोबारे चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मंगलबार परामर्श गरेका थिए। ‘भिडिओ कन्फरेन्समार्फत कुराकानी हुँदा केही करेक्सन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएपछि हामी अन्तिम रूप दिँदैछौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सो सूची रक्षामा गएपछि उतैबाट बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पिपिइलगायत १८ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री निजी कम्पनीमार्फत नेपाल ल्याउँदा अस्वाभाविक दररेट तोकिएपछि खरिद नै विवादमा आएको थियो।

सरकारले चीनबाट कोरोनाका लागि एक करोड तीन लाख ३८ हजार चार सय ४४ अमेरिकी डलर बराबर सामान आयात गर्दा पाटन मंगलबजार कृष्णगल्लीमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कम्पनी रोजिएको थियो।

ओली सरकारनिकट मानिने अनुमति नै नपाएको उक्त समूहलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

कोरोना महामारीको मौकामा सरकारले निजी कम्पनीमार्फत रातारात चीनबाट सामग्री ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान चार्टर्ड गरेको थियो।

पिपिइको सामग्री सेटै बढीमा चार हजार रूपैयाँमा नेपालमै बिक्री वितरण भइरहेको थियो। सरकारले चीनबाट आयात गर्दा यसमा पन्ध्र हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।

चार्टर्ड भाडा कटाएरै हिसाब गर्दा पनि आरएमबी सामग्री आयात गर्दा झन्डै २० डलर रूपैयाँ प्रतिसेट पर्न आउँछ। तर, सरकारले ५२ डलरमा खरिद गरेको थियो।

यस्तै, साढे तीन डलरमै पाइने डायग्नोस्टिक किट सरकारले आठ डलरमा खरिद गरेको थियो।

एक डलर नै नपर्ने गगल्स सरकारले १८ डलरमा खरिद गरेको थियो।

यस्तै, डेढ डलरमा आउने रेस्पिरेटर मास्क खरिद गर्दा सरकारले ७ डलर मूल्य राखेको थियो।

यसरी महंगो मूल्यमा सामग्री आयात गर्दा आयातकर्ता र सरकारी अधिकारीबीच ‘राम्रै लेनदेन’ भएको शंका गरिएको छ। तर, उक्त प्रकरणको नेतृत्व गरेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गल्ती नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार-सरकार (जिटुजी) अन्तर्गत बाँकी मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने र सोको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय