कोरोना महामारीका बेला एनजिओहरूको ५० अर्ब के गर्ने?

गाली खाने एनजिओ

जब देशमा कुनै संकट आउँछ अनि सबैको प्रश्न हुन्छ, ‘एनजिओहरू कता छन्?’

अहिले कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्व नै आक्रान्त छ। नेपालले पनि त्यसको मार खेपिरहेको छ, केही संक्रमितसहित।

यो महामारीका बेलामा पनि आम मानिसले उठाइरहेको एउटै प्रश्न हो, ‘एनजिओ’हरू कता हराए?

खासगरी गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका यस्तै महामारी वा संकटका बेलामा खोजिन्छ।

माओवादी युद्धका बेला नेपालमा एनिजिओ, आइएनजिओहरूमाथि खुब प्रहार भयो। त्यो बेला माओवादीले देशभर प्रतिबन्ध नै लगायो।

त्यसपछि संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि केही स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले एनजिओमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाउने खालका प्रस्तावहरू ल्याए।

तथापि, संकटका बेला खोजिने-सोधिने भनेका यिनै संघ-संस्थाहरू भएका छन्।

नेपालमा पनि धेरै त्यस्ता संघ-संस्थाहरू छन्। शान्ति प्रक्रियापछि त झन् गाउँ-गाउँमा एनजिओ-आइएनजिओहरू बग्रेल्ती पुगेका छन्।

प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा देशलाई परेका यस्ता संकटमा हरेक क्षेत्रको भूमिका खोजी भइरहेका बेला एनजिओ, आइएनजिओहरूको खोजी हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन।

र, यो बेलामा भौतिक उपस्थिति नदेखेर पनि होला सबैले एनजिओहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

हुन पनि अहिले एनजिओ-आइएनजिओहरूको गतिविधिमा शून्यता नै आएको छ।

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि गैरसरकारी संस्था महासंघले एउटा विज्ञप्ति निकालेर लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्‍यो। अनि सबै गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको साथमा रहेको पनि बतायो। तर, भूमिका भने देखिएन।

‘नेपाल सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालेका कदमप्रति पुन: ऐक्यबद्दता जनाउँदै यस चुनौतीपूर्ण घडीमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र यसका सम्पूर्ण ६ हजार संस्थाहरूको साथ रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौं,’ महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसपछि भने गतिविधि शून्य।

‘हामीले देशैभरका संघ-संस्थाहरू तथा प्रतिनिधिलाई भनेका छौं, जतिबेला जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ खट्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर तयारी अवस्थामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भौतिक रुपमै खट्नेभन्दा पनि समन्वयको कुरा हो। अरु तरिकाले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ नि।’

के एनजिओहरू महामारीका बेला हराएका हुन्?

‘होइन, हामी हराएका छैनौं,’ गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा भन्छन्, ‘सरकारले बेलैमा खोजेन।’

हो, पनि। अरु संकट वा महामारीको बेलाजस्तै अहिले छैन। यो भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सामाजिक दूरी आवश्यक छ। सबैजना घरमै बस्नु मनासिव छ।

भौतिक उपस्थिति देखिएको छैन। भाइरसको यो महामारी सडकमै निस्किएर, बहादुरी अनि मूर्खता देखाउने बेला पनि होइन।

‘अहिले भौतिक उपस्थिति देखिएको छैन, आवश्यक परेको ठाउँमा हामी समन्वयमै छौं,’ लामाको जिकिर छ, ‘देशका सबै ठाउँमा गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहजीकरण गरिरहेका छन्।’

सुरूमा सरकारले अत्यावश्यकबाहेक सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत घरमै बस्न भनेर बिदा दियो। त्योभन्दाअघि नै कतिपय संघ-संस्थाहरूले ‘घरबाटै काम’को सुरुवात गरिसकेका थिए।

सरकारले कुनै समन्वय नगरेका कारण सामाजिक संघ-संस्थाहरू पनि चुपचाप बसिरहेका थिए।

लकडाउनको दोस्रो साता मात्रै सरकारले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीलाई देशका गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दियो।

त्यसपछि अहिले सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू मिलेर यो महामारी र त्यसपछिको प्रभाव न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन जुटेका छन्।

लामाका अनुसार स्थानीय तहमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधि वा स्थानीय सरकारले आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा सहयोग गर्न तयार भएर बसेका छन्।

‘हामीले देशैभरका संघ-संस्थाहरू तथा प्रतिनिधिलाई भनेका छौं, जतिबेला जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ खट्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर तयारी अवस्थामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भौतिक रुपमै खट्नेभन्दा पनि समन्वयको कुरा हो। अरु तरिकाले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ नि।’

कति एनजिओकति पैसा?

खासमा नेपालमा कति गैरसरकारी संस्थाहरू छन्? अनि कति अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)हरू छन्? यसको यकिन तथ्याङ्क छैन।

स्थानीय जिल्ला प्रशासन हुँदै समाजकल्याण मन्त्रालयसम्मको दर्ता विवरण हेर्ने हो भने नेपालमा करिब ५० हजार संघ-संस्था छन्। करिब २५० को हाराहारीमा एनजिओहरू छन्।

तर, यी सब सक्रिय छैनन्। गैरसरकारी संस्थाहरू पनि नेपालमा कति सक्रिय छन्? भन्ने यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि, कोही आवधिक रुपमा काम गर्छन् र ‘प्रोजेक्ट’ सकिएपछि जान्छन्।

महासंघका अध्यक्ष लामाका अनुसार तीमध्ये अहिले देशभरि सक्रिय सालाखाला ५ हजार ५ सयजति गैरसरकारी संस्थाहरू छन्।

अनि पैसा? करिब ५० अर्ब रुपैयाँ।

सरकारसँग स्वीकृत गरेर गैरसरकारी संस्थाले वर्षेनी देशभित्र सालाखाला यति नै रकम खर्च गर्दै आएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष लामाका अनुसार यो सरकारबाट स्वीकृत मात्रै हो। आवधिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको समन्वयबाट आउने बजेट यसमा गणना हुँदैन।

जस्तो कि कुनै विदेशी पर्यटक घुम्न वा अरु कुनै कामले आएको बेला पनि थुप्रै सहयोग गरेर जानसक्छ। त्यो बजेट यो स्वीकृत बजेटमा जोडिन्न। अनि कुनै विदेशी संघ-संस्थाले पनि आफ्नो स्थानीय सहजकर्ताको रुपमा यहाँका संघ-संस्थाहरूलाई पैसा दिइरहेका हुन्छ। त्यो पनि गणना हुन्न।

यसको अर्थ वार्षिक रुपमा स्वीकृत भएको मात्रै होइन, अरु ठूलो रकम पनि संघ-संस्थाहरूले खर्चिन्छन्, जसको कुनै गणना हुँदैन।

‘कसैले च्यारिटी गर्छन्, विदेशीबाट व्यक्तिगत फन्ड ल्याउँछन्, त्यसको हिसाब-किताब गरेर साध्यै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट स्वीकृत गरेर खर्च गर्ने बजेट भनेको खालाखाल वर्षेनी ५० अर्बजति हुन्छ।’

अधिकांश एनजिओहरूले काम गर्ने भनेकै विदेशी अनुदान नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सिधै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा देशकै गैरसरकारी संस्थामार्फत यो रकम खर्च हुने हो।

देशकै कूल वार्षिक बजेटमध्ये करिब २ खर्बजति त वैदेशिक ऋण-अनुदानकै आशा गरिएको हुन्छ।

यस्तो बेलामा देशभित्रका एनजिओहरूसँग आशा गर्नु अनौठो भने होइन।

सरकारले यो महामारीका लागि देशका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो २० प्रतिशत रकम छुट्याउन भनेको छ।

तर, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामा भन्छन् ‘यो पर्याप्त छैन।’

किन?

‘किनकि, यो महामारीको प्रभावलाई लेखाजोखा नै गर्न सकिन्न। यसको प्रभाव धेरै हुन्छ र पछिसम्म हुन्छ। त्यसैले यसका लागि दिगो योजना चाहिन्छ। २० प्रतिशत रकमले के हुन्छ?,’ लामा भन्छन्।

‘अब हामीले यो महामारीबाट पनि चेत्नुपर्छ। हिँजो हामीले भूकम्पका बेला पनि भोग्यौं, नाकाबन्दीका बेला पनि भोग्यौं, आज पनि त्यही भोग्दैछौं,’ लामाले भने, ‘परनिर्भर हुनुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब कति भोग्नु, अब त सोच्नुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौं- अबको लगानी स्थानीय उत्पादनमै केन्द्रित गरौं।’

उसो भए के गर्ने त?

‘५० प्रतिशत छुट्याउने,’ लामा भन्छन्, ‘यो मेरो प्रस्ताव हो। तर, हामीले यसबारे देशभरि छलफल गर्छौं। कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम भयो भने यो महामारीको प्रभावलाई थेग्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी केही हदसम्म हुनजान्छ।’

यसरी गैरसरकारी संस्थाहरूले ५० प्रतिशत रकम यो महामारीका नाममा छुट्याउने हो भने करिब २५ अर्बजति हुन्छ।

यो महामारीको प्रभाव निकै पछिसम्मै रहने अनुमान उनको छ। अहिले हुने क्षति भनेको मानवीय क्षतिमात्रै हो। तर, यसको मूल्य पछिसम्मै चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमै यो महामारीले एकदमै नराम्रो प्रभाव पार्ने प्रक्ष्येपण भइरहेका बेला गरिबीको दर पनि उत्तिकै बढ्नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरू आइसकेका छन्।

नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर पनि १.५ देखि २.८ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्ष्येपण गरिसकेको छ। जब कि नेपालले यही आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो।

‘त्यसैले हामीले दीर्घकालीन योजनाअनुसार त्यो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले २० प्रतिशतमात्रै भने पनि हामी ५० प्रतिशत नै रकम छुट्याउन तयार छौं,’ लामाले भने।

हुन पनि अहिलेको यो लकडाउनका कारण अब पहिलै निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम हुनसक्ने छैन। जसका कारण विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएका बजेटहरू ‘फ्रिज’ हुनेछन्।

‘त्यसैले पनि हामीले भनेका हौं कि, त्यो खर्च गर्न नसकिने शीर्षकका बजेटलाई नीतिगत निर्णय गरेर भोलिको प्रभाव व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्छ,’ लामा भन्छन्, ‘हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौं। सरकारलाई पनि यसबाट सजिलो हुनेछ।’

उनका अनुसार अहिले समाज कल्याण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा महासंघले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ।

खासगरी अब महामारीको संकटपछि जीविकोपार्जन र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेगरी कार्यविधि तयार भइरहेको उनले बताए।

‘अब हामीले यो महामारीबाट पनि चेत्नुपर्छ। हिँजो हामीले भूकम्पका बेला पनि भोग्यौं, नाकाबन्दीका बेला पनि भोग्यौं, आज पनि त्यही भोग्दैछौं,’ लामाले भने, ‘परनिर्भर हुनुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब कति भोग्नु, अब त सोच्नुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौं- अबको लगानी स्थानीय उत्पादनमै केन्द्रित गरौं।’

खासगरी यो महामारीको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले अहिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विश्लेषण गर्दै त्यसैअनुसार कार्यविधि बनाउन जुटिरहेको छ।

‘यो एकदमै आकस्मिक कुरा हो। अचानक आइलागेको यो महामारीसँग तत्काल जुध्ने र त्यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने हो,’ उनले भने, ‘महामारी वा प्रकोपहरू आकस्मिक रुपमा आउने हुँदा त्यसैका लागि भनेर बजेटिङ गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तर, परिआएको बेलामा हामी गर्नसक्छौं भन्ने हो।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय