२०७७ लाई पनि नबनाउने स्वास्थ्यमा लगानीको वर्ष?

नेपाली नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन। संसार कोरोनासँग लडिरहँदा हामी पनि २१ दिनदेखि लकडाउनमा छौं। मौलिक नयाँ वर्षमा आज हामी खुलेर शुभकामना पनि बाँड्न सकिरहेका छैनौं। तर, राज्य हाँक्नेहरूदेखि आम नागरिकका तर्फबाट केही आकांक्षा र केही प्रतिबद्धतासहित शुभकामना व्यक्त भइरहेकै छन्। कोरोना त्रासले खल्लो भएको नयाँ वर्ष विगतका गल्तीमा गाली दिएर वा भाग्यलाई दोष दिएर थालनी गर्ने किन गर्नु र? हामीले यस्तो प्रतिबद्धता गरौं, जसले हाम्रा लागि एउटा सुरक्षित भविष्यको बलियो जग खनोस्।

संविधानका धारादेखि सैद्धान्तिक दस्तावेजमा समेटिएर पनि राजनीतिज्ञ वा नीति निर्माताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य परेकै थिएन भन्ने उदाहरण खोज्न अहिले अमेरिका वा कुनै युरोपियन मुलुक जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीसँगै छन् उदाहरण, यत्रतत्र। हामी दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दृष्टिकोण बनाउने वा बनेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने अवसर चुकाइसकेका छौं भन्न लाज नमानौं। उत्तरको छिमेकीबाट सुरू भएको कोरोनाको आगो दक्षिण छिमेकसम्म फैलिरेको छ। नेपालमा केही झिल्का मात्रै आइपुग्दा नपुग्दै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली असिनपसिन भइसकेको छ।

कोरोनासँग लड्ने तागत हामीसँग छैन भन्ने कुरामा सबैको मौन सम्मति छ। त्यसैको दृष्टान्त हो- लकडाउनको अन्तिम अस्त्र हामीले यो लडाइँको पहिलो चरणमा व्यहोरिसकेका छौं। महामारी भित्रिएको सन्दर्भमा आम नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर मृत्युको नाच हेर्नु र मत्थर हुने समय पर्खिनुबाहेक हामीसँग केही बाँकी रहने छैन। किनकि, संसारका विकास, समृद्धि, सचेतनासँग नटिकेको कोरोनालाई हाम्रो पानीजहाज र रेलका सपनाले मात्रै हराउन सक्दैनन्। ठूला देश हारे पनि हामी कोरोनाको सामना गर्न सक्थ्यौं होला, तब हामीले हाम्रो प्रकृति, भूगोल, समाज र स्वास्थ्य वास्तविकता सुहाउँदो तयारी गरेको भए। त्यसमा हामी चुकिसकेका छौं।

समयमै सरकारले गरेकाे लकडाउन र अन्य रोकथामका पर्याप्तताले हामी यसपटकको महामारीबाट जोगियौं भने पनि बलियो संरचना नबन्दासम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउन जाजरकोटमा फैलिएको हैजा वा गत वर्ष धरानमा फैलिएको डेंगी ज्वरोको प्रकोप नै काफी थियो।

नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा फेरि विगतप्रति ग्लानी पैदा गर्ने थप घटना जुटाउनु र शब्दको तारो हान्नुभन्दा पछिल्ला तीन महिनाका समीक्षा मात्रै गरे पनि हाम्रो इच्छाशक्ति, नियत, राज्यप्रणालीको गति र मति प्रष्टिन्छ।  माघ ९ कोरोनाले नेपाल टेकेको प्रमाणित दिन हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खतराको तरबार सबै देशको टाउकोमाथि झुण्डिएको छ भनिसकेको थियो। तर, हामी कोरोनाको संसारभर सल्किरहेको डढेलोको राप तापेर मात्रै बस्यौं। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग हात फैलाउनेबाहेक हामी एक थान पिपिई किन्न लागेनौं। बरु कमाउने बाटो सोच्यौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको हजार नमूना परीक्षण गर्नसक्ने रिएजन्टलाई फारू गर्दै बस्यौं। कसैले निगाहमा दिएका केही थान भेन्टिलेटर र पिपिई सेट हस्तान्तरणको फोटो खिचाएर अमेरिका, स्पेन, इटली हारेको कोरोनासँग हामीलाई भगवान वा वातवरणले बचाउला भनेर आशा व्यवहारले प्रकट गरिरहेकै छ।

अहिले पनि महामारीमा लड्ने सिपाहीका सेनापति (मन्त्री) र जर्नेल (सचिव) आज पनि चिकित्सकका फेसबुक स्टाटस  पढेर सवाल जवाफमा अल्झिरहेका छन्। लकडाउनबाहेक सरकारका तर्फबाट फेरि पनि महामारीसँग लड्ने तयारी छँदै छैन। ठेक्का रद्द गरिसकेको ओम्नीले ल्याएको कीट र रिएजेन्ट, केही मनकारीले दिएका केही हजार थान पिपिई रित्तिएका दिनमा फेरि हामीले जिटुजी खरिद गर्ने निर्णयदेखि अभाव हुँदाको दिनसम्मका खेर गएका समय सम्झिनेबाहेक केही विकल्पमा हुने छाँट छैन। विगतमा गरेनौं, आज गर्न सकेका छैनौं र कम्तीमा भोलिका लागि केही गरौं भन्ने विषयबोध गराउनु सहज पटक्कै छैन।

तर पनि वर्षको दिन कोठाबाट झ्यालतिर फर्केर प्रधानमन्त्रीका आह्वानअनुसार राष्ट्रिय गान गाएपछि भन्न पर्ने विषय छ – अब पनि स्वास्थ्यमा लगानी नगर्ने?

सोचिएको चुनौतीथपिएको चुनौती

अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यमा लगानीका विषयमा लेखिरहँदा एउटा पाटो बुझ्न खासै प्रयत्न नै चाहिएन। किनकि, जुन यथार्थ हामी भोगिरहेका छौं भने लेखेर शब्द किन खेर फाल्नु पर्‍यो र? मान्छेका दैनिकी, राजनीति, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, हिँडडुल, शिक्षा, अर्थतन्त्र रोजगारीका सारा विषय आज एउटै भाइरसले लकडाउनमा राखिदिएको छ। त्यति ठूलो सामर्थ्य राख्ने भाइरससँग लड्ने क्षमता बलियो स्वास्थ्य प्रणालीमा मात्रै सम्भव छ।  बलियो स्वास्थ्य प्रणालीको बुझाई र यथार्थ पनि अब कोरोनाले परिवर्तन गरिदिएको छ। नसर्ने रोगको भारबाट ग्रस्त हुँदै गएको विश्वले स्वास्थ्य प्रणालीलाई त्यसैको सामना गर्न तयार पारिरहेका थिए। तर, विकासित देशका लागि कम चुनौतीपूर्ण ठानिएको सर्ने रोगको पछिल्लो धक्काले अहिले विश्वकै स्वास्थ्य नीति-निर्माताहरूलाई सर्ने रोगलाई बेवास्ता गर्दाको पश्चातापले पोलिरहेको पनि होला।

सय वर्षअगाडिसम्म भाइरसबाट सर्ने अधिकांश रोगमा भ्याक्सिनको विकासबाट पराजित गरिरहेको विश्वले सायद यो खालको महामारीको कल्पना गरेकै थिएन। केवल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगको बढ्दो दरलाई अबको महामारी भनिरहेको थियो।

संसारकै सन्दर्भमा सफल स्वास्थ्य प्रणालीले नियमित आवश्यकताको पूर्ति र आकस्मिकताको सामना गर्नसक्छ। संसार चाहे विकसित भनिएका देश हुन वा विकासशील देश तिनका स्वास्थ्य प्रणालीको समीक्षा नियमित स्वास्थ्य प्रवाहको सन्दर्भमा मात्रै भइरहेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले नियमित स्वास्थ्य आवश्यकता नै धान्न नसकिरहेको भएरै हामी आकस्मिकता नआउँदै हामी मानसिक रुपमा हारिसकेका छौं। हाम्रो तयारीले अहिले र पछि पनि आउने चुनौती सामना गर्न सक्दैन।

स्वास्थ्य प्रणाली बलियो पार्ने नै हो त?

चाहे नियमित स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भ होस् या आकस्मिक अवस्था ती दुबैको सामाना गर्ने आधार एउटै हुन्– स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण तथा सामग्री, जनशक्ति र औषधी। आकस्मिक अवस्थामा भनेको सुरूमै यो परिस्थिति आउनसक्छ भनेर कल्पना गरेर त्यसका लागि विभिन्न चरणका योजना र तयारी चाहिने हो।

नेपालमा यो विषयमा बहस र छलफल नै नभएको पनि होइन। नभएको काम मात्रै हो। योजना बनेकै हो तर कार्यान्वयनको मात्रै अभाव हो। वैश्विक महामारीका संघारमा पनि हाम्रो राज्यप्रणालीको सुस्तपन, नेतृत्वका नियत हेर्दा फेरि पनि हामी स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन तयार छौं भन्ने देखाउँदैन। यदि नेतृत्वमा त्यसको बोध र इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा नयाँ वर्ष २०७७ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको वर्ष बनाउनुपर्छ।

लगानी तरकहाँ?

लगानी भन्नासाथ बजेटको कुरा पहिला आउँछ। तर, बजेटले मात्रै स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन सक्दैन भन्ने उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। जसले बजेट माग्नेबेला कम्तीमा १० प्रतिशतको नारा घन्काउँछ तर मुस्किलले आएको ४/५ प्रतिशत बजेटमा पनि विकास खर्चको आधा फर्काउँछ। अर्थात्, खर्च गर्नै सक्दैन। बलियो जनस्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयन क्लिनिकल र पब्लिक हेल्थका लिडरबाट मात्रै सम्भव नहोला तर, त्यसको सपना र नेतृत्व राजनीतिज्ञबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र छोटा समय र केही व्यक्तिलाई बिर्सिने हो भने नेतृत्वविहीन बनिरहेको छ।

तीन वर्षअघि अर्थात् ०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ल एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनाको रुपमा एउटा सपनाको दस्तावेज पारित गरेको थियो। छुट्टै-छुट्टै समितिको अध्ययनपछि झण्डै एक हजार पृष्ठको त्यो परियोजना लागू भएको भए सायद अहिले अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो।

सरकरले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ अर्ब खर्चिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष विभिन्न तहमा अस्पताल खोल्ने योजना र घोषणा भइरहेकै छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्यका भवन पनि बनिरहेकै छन्। २२ मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र ६ वटा प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक, साथै नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा तथा प्राविधिक विषयका स्वास्थ्य जनशक्ति थपिइरहेकै छन्। आधारभूत सेवा निःशुल्क र दीर्घ रोगका उपचारमा अनुदान छ। मातृ, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजनजस्ता कार्यक्रम सरकारका प्राथमिकतामा छ। पछिल्लो दशकभित्रै हेलिप्याडसहितका निजी अस्पताल पनि दर्जन हाराहारीमा देखिसक्यौं। यी सबै मायवी विकासहरूले मात्रै अबका आवश्यकतालाई कीमार्थ सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राखेनन्।

स्वास्थ्य सेवाका लागि हामीले अबको लगानी सिंगो स्वास्थ्य सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्नमा लगाउनुपर्छ। नयाँ संरचनाको सबैभन्दा सानो इकाई वडादेखि, पालिकाहरू र केन्द्रीय तहसम्मका भूगोल, जनसंख्या र रोगका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीको विकल्प छैन। जसभित्र भवन, उपकरण, औषधी र जनशक्तिसम्बन्धी ग्यापको खोजी र त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ।

अहिले देशभर चार हजार हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था छन्। तीमध्ये १ हजार ८ सय मात्रै स्वास्थ्य सेवा डेलिभर गर्नका लागि उपयुक्त संरचनामा छन्। २२ सय स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्वाधार स्वास्थ्य सेवाका लागि सुहाउँदो छैनन्। २०५१ सालको जनसांख्यिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बनेको जनशक्ति अहिले पनि बढेको छैन। ४ हजार स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाहका लागि १ हजार ४ सय चिकित्सकमध्ये ६ सय हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडाअनुसार प्रत्येक वर्ष जनसंख्याको ३० प्रतिशतलाई ओपिडी सेवा र त्यसको १० प्रतिशतलाई इन्डोर सेवा चाहिन्छ। जनसंख्याका अनुपातमा निजीसमेत जोड्ने हो भने बेड पुग्लान्। तर, त्यही आँकडालाई सम्बोधन गर्ने कूल शैयाको १० प्रतिशत सघन उपचार सेवा (आइसियु, सिसियु, भेन्टिलेटर) दिने शैया हुनुपर्छ। अहिले मुलुकमा झण्डै १ हजार १ सय १९ आइसियु बेड भएकोमा ६ सय ३४ मात्र मात्रै भेन्टिलेटर छन्। कम्तीमा पनि हाम्रो जनसंख्याको आधारमा १० हजार सघन उपचार बेडहरू चाहिने अवस्था छ। सबै खालका भाइरस परीक्षण गर्ने बायोसेफ्टीदेखि सोफेस्टिकेटेड परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला काठमाडौ केन्द्रित छ। रेडियोलोजीतर्फ सिटी, एमआरआइजस्ता परीक्षण उपकरण त परका कुरा अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरेसमेत सुविधा छैन।

अहिले पनि धेरै जिल्लामा शल्यक्रियाबाट प्रसूति सुरू भएको, पाठेघर, हर्निया, हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया सफल भएको खुसी मानेर समाचार बन्ने क्रम जारी छ। औषधीका सन्दर्भमा अहिले पनि नेपालमा खपत हुने कुल औषधीको ६० प्रतिशत माग र जटिल रोगका औषधीको ९० प्रतिशत हामी आयतमा निर्भर छौं। हामीले विगतमा समीक्षा नै नगरेको सर्जिकल र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको बजारमा हाम्रो हालत के रहेछ अहिले देखिँदैछ।

सोही आधारमा एकीकृत रुपमै पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति थप्न बृहत् सोच अबको आवश्यकता हो। त्यही सोचका आधारमा बृहत् लगानी चाहिएको छ। यतिसम्म कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै अहिले सेनालाई अगाडि सारेर गर्न खोजिएको सरकार सरकारबीच (जिटुजी) औषधी खरिदको लागि धेरै काम अगाडि बढाएको थियो। जुन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदा अहिले बजार मुल्यभन्दा ४०० देखि २२०० प्रतिशतसम्म सस्तोमा औषधी ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखिएको थियो।

सेवाको सहजताको आधारमा मात्रै हाम्रो ग्याप यति धेरै छ। अझै हामी मूल्य अन्तरमा प्रवेश गरियो भने नेपालमा स्वास्थ्य सेवा एउटा औषधीकै कारणले मात्रै कति महंगो बनाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

पछिल्लोपटक सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिशतका आधारमा ४.२९ प्रतिशत अर्थात् अंकका रुपमा ६८ अर्ब विनियोजन गरेको छ। जसको ठूलो हिस्सा असफल बाटोमा रहेको बिमा, बच्चाको शरीरमा लाग्न नसकेको पोषणदेखि महामारीमा ढोकामा भोटे ताल्चा लगाएका अस्पतालका अनुदानमा सकिएको छ। माथि हामीले उठान गरेका पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिदमा पनि ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ।

तीन वर्षअघि अर्थात् ०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ल एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनाको रुपमा एउटा सपनाको दस्तावेज पारित गरेको थियो। छुट्टै-छुट्टै समितिको अध्ययनपछि झण्डै एक हजार पृष्ठको त्यो परियोजना लागू भएको भए सायद अहिले अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो। अहिले भइरहेको लगानीमा करिब सात अर्ब अतिरिक्त लगानीमा सात वर्षभित्रै स्वास्थ्यमा वडा तहदेखि ट्रसरी अस्पतालदेखि सेवा, उपकरण जनशक्तिको यो बृहत् योजना लागू गर्न कहिल्यै ढिला हुँदैन।

सरकारसँगै भएको परियोजनाले अहिले देखिएका ग्याप भर्न कम्तीमा सात वर्ष लाग्ने र प्रत्येक वर्ष सात अर्बको अतिरिक्त भार पर्ने आँकलन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुसार सन् २०८१ सम्ममा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चाहिने अवस्था छ।

अब‍‍…?

स्वास्थ्य सेवामा हामीले चाहिएको के हो भन्ने आधार माने अहिलेको सेवा ओझेलमा परेको र शैयाका आधारमा अस्पतालको क्षमताको व्याख्या गर्ने पद्दति अन्त्य हुनैपर्छ। कम्तीमा कुन तहमा कस्तो पूर्वाधार, कति जनशक्ति, के उपकरणका आधारम के सेवा दिने संस्था बन्ने हो भन्नेमा फेरि पनि स्पष्ट हुनैपर्छ। यो आधारमा उपचारात्मक र प्रबन्धानात्मक स्वास्थ्य सेवाका संरचनाहरू स्थानीय तहदेखि संघ तहमा समेत के हुने भन्ने यकिन हुनुपर्छ। सोही आधारमा एकीकृत रुपमै पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति थप्न बृहत् सोच अबको आवश्यकता हो। त्यही सोचका आधारमा बृहत् लगानी चाहिएको छ। यतिसम्म कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै अहिले सेनालाई अगाडि सारेर गर्न खोजिएको सरकार सरकारबीच (जिटुजी) औषधी खरिदको लागि धेरै काम अगाडि बढाएको थियो।

जुन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदा अहिले बजार मुल्यभन्दा ४०० देखि २२०० प्रतिशतसम्म सस्तोमा औषधी ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखिएको थियो। फेरी पनि औषधिको खरिद प्रक्रियामात्रै होइन् औषधि नियमन, नेपाली उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्शाहनदेखि मेडिकल सामग्रीको उत्पादन बढाउँनका लागि लगानी बढाएनौ भने, पिपिई प्रयाप्त छ भनेर भन्ने दिन कहिल्यै आउँदैन् । फेरी पनि देशभरका अस्पतालहरुमा आइसियु, भेन्टिलेटरदेखि अत्याधुनिक उपकरणमा लगानी भएन भने रोक्न सकिने मृत्युलाई पनि रोक्न सकिन्न ।

समग्रमा उपकरण, औषधी खरिद, पूर्वाधार विकास र जनशक्ति उत्पादनकै लागि हामीले मिहिन ढंगले सोच्ने र काम गर्ने समय आएको छ। समयमै सरकारले गरेकाे लकडाउन र अन्य रोकथामका पर्याप्तताले हामी यसपटकको महामारीबाट जोगियौं भने पनि बलियो संरचना नबन्दासम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउन जाजरकोटमा फैलिएको हैजा वा गत वर्ष धरानमा फैलिएको डेंगी ज्वरोको प्रकोप नै काफी थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय