स्वास्थ्यमा २०७६ : अस्थिरता र निराशाको वर्ष

लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको देशले नयाँ संविधान पायो। बहुमतसहित स्थायी सरकार पनि पायो।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा भने ठोस गति लिन सकेन।

सरकार गठनका २ वर्षमा भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको, विकासले गति लिन नसकेको भनि आलोचना भइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को एउटा अतिरिक्त आलोचना छ – स्थायी सरकारको अस्थिर मन्त्रालय।

राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री मात्रै होइन प्रशासनिक नेतृत्व सचिवदेखि मन्त्रालय र विभागका महाशाखासमेतको नेतृत्व फेरबदलमै बितेको छ । सरकारी उपलब्धि र कार्यक्रमको समीक्षा आर्थिक वर्षका आधारमा हुने भएपनि नेपाली क्यालेन्डरअनुसारको वर्ष समीक्षा गर्दा उपलब्धिका आधारमा स्वास्थ्य यो वर्ष सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालय बनेको छ।

वर्षको वर्षभरि नेतृत्व हाँकेका र हाल सरकारबाहिर रहेका उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचमा सुमधुर बन्न नसकेको सम्बन्धका कारण यो वर्षभरि स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको स्वास्थ्य अधिकारी स्विर्काछन्।

‘न्याम्सको उपकुलपनि नियुक्तदेखि नै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच बिग्रिँएको सम्बन्धन कहिल्यै मिलेन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘यादवको नियुक्ती प्रयास र ओलीको अवरोधबीच यो वर्ष बित्यो।’

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने भानुभक्त ढकालले रोकिएका अधिकांश नियुक्तीको गाँठो फुकाएपनि मन्त्रालयका परियोजना, विकास र कार्यक्रमलाई डेग चलाएका छैनन्।

उपेन्द्र भन्दा अघिको समय पनि हिसाब गर्दा स्वास्थ्यले दुई वर्षमा तीन मन्त्री पायो । सुरुमै सरकार गठन गर्दा ओलीले ०७४ चैत २ मा पद्मा अर्याललाई राज्यमन्त्रीको रुपमा पठाएका थिए । त्यसको साढे २ महिना अर्थात् २०७५ जेठ १८ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । यादवले प्रधानमन्त्रीको असहयोगका बाबजुद मन्त्रालयभित्रैबाट गर्न सकिने काम पनि गर्न सकेनन्।

यतिसम्म की धरान, सुनसरी लगायतका जिल्लामा फैलिएको डेंगी महामारी नियन्त्रणमा समेत उनी सफल भएनन्। पछि ओलीले सरकार पुर्नगठन गर्दा यादवलाई कानुनमा पठाए र ५ मंसिर, ०७६मा आफ्ना विश्वासपात्र ढकाललाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा ल्याए।
ढकालले काउन्सिल, प्रतिष्ठान र अस्पतालमा नियुक्तीसँगै विभागका महत्वपूर्ण महाशाखामा नेतृत्व चलाए । उनले विभागमा समेत पहिलोपटक गैर चिकित्सकलाई नेतृत्वमा लगेर आलोचित हुनुपर्यो ।

यसबीचमा उनले लामो समयदेखि रोकिएको १२औं तहको नियुक्ती भने फुकाए । यो आधारमा ढकाल कार्यकाल नियुक्तीमा सफल देखिएपनि नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा गतिहीन देखिएको छ । यहीबीचमा आइपरेको कोरोनाको विश्वव्यापी कहरको रोकथाम र नियन्त्रण तयारीका लागि ढकाल नेतृत्वमा मन्त्रालयले प्रदर्शन गरेको क्षमता सर्वत्र आलोच्य बनेको छ ।

पछिल्लोपटक फागुन दोस्रो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिपद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई स्वास्थ्य सचिवमा पाएको छ । अहिले महामारीको सामना गरिरहँदा स्वास्थ्यमा मन्त्री र सचिव दुबै एक हिसाबले नयाँ छन् ।

१५ महिनामा फेरिए ५ सचिव

राजनीतिक मात्रै होइन प्रशासनिक रुपमा पनि ०७६ स्वास्थ्यमा अस्थिर वर्ष बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १५ महिनाको अवधिमा ५ जना सचिव फेरिए ।

डाक्टर सचिव हुनेगरी बसेको थिति भत्काएर भएको एउटा डाक्टर सचिवलाई पनि सरकारले अनावश्यक दुःखमात्रै दिएन जागिर छोड्नै बाध्य पार्यो । यसरी सरकारले स्वास्थ्यलाई प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि अस्थिर बनाइरह्यो ।

सरकार गठनको प्ररम्भिक कालमा ०७५ असोजमा सरकराले डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्यो र प्रशासनका केदारबहादुर बोगटीलाई पठायो ।

चौधरीले कानूनी बाटो रोज्दा सरकार र उनीबीचको विवाद अप्रिय बन्दै गयो । डा. चौधरी स्वास्थ्यमा त फर्किइन् पनि काम सहज बनेन । विवादकै बीचमा सरकारले अधिकारीलाई फेरी सरुवा गरेर ५१औ दिनमा चन्द्रकुमार घिमिरेलाई स्वास्थ्य सचिव बनायो ।

९ माघ २०७५ मा आएका घिमिरे ३ महिना नपुग्दै बालबालिका मन्त्रालयमा गए र २ बैशाख २०७६ को मन्त्रिपरिषदले प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्यमा सरुवा गर्यो ।

त्यसको चार महिनामै थपलियाको पनि सरुवा भयो २ भदौ २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा सचिव रहेका खगराज बराललाई ल्याउने स्वाथ्यमा पठायो । बरालले स्वास्थ्यमहिना स्वास्थ्यका कार्यक्रम अगाडी बढाउन खासै मन गरेनन् बरालले ६ महिनामै सरुवा खोजे ।

पछिल्लोपटक फागुन दोस्रो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिपद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई स्वास्थ्य सचिवमा पाएको छ । अहिले महामारीको सामना गरिरहँदा स्वास्थ्यमा मन्त्री र सचिव दुबै एक हिसाबले नयाँ छन् ।

कार्यक्रममा अस्थिरताको असर

कार्यक्रमका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पनि तेस्रो चौमासिक सकिएको छ । तर, स्वास्थ्यमा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारकाको उपलब्धी खासै नदेखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

तेस्रो चौमासिक वितिसक्दा ६८ अर्व हाराहारीमा बजेट रहेको मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमबाहेक विशेष महत्वका अधिकांश कार्यक्रम सुरुसमेत हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पछिल्ला तीन महिना पूर्ण रुपमा कोरोनाकै रोकथाम र उपचार तयारीमा लाग्नुपरेकोले नियमित कार्यक्रमका अवस्था के छ भनेर हेर्न नभ्याएको बताए ।

यो वर्ष बजेटका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको नागरिकको स्वास्थ्यबिमा गराउने, सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, खाजाको वितरण, सर्भाइकल तथा स्तन क्यासरको परीक्षण निःशुल्क सर्भाइकलविरुद्ध खोप कार्यक्रम, सिकलसेलको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार सेवाका (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका) व्यवस्था गर्ने काम सुरु हुनै सकेको छैन् ।

त्यसैगरी, बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका, टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, एक–स्थानीय तह, कम्तीमा एक चिकित्सक र एक प्राविधिक अस्पताल, सबै प्रदेशमा केहि अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा, सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपानमा पूर्ण निषेध गर्ने जस्ता कार्यक्रमको लक्ष्य लिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठाले पनि अहिले नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको समयमा बजेटरी कार्यक्रमको अवस्था, समीक्षण गर्न नपाएको बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने तथा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म हेर्दा ५२ वटा जिल्लामा भन्दा विस्तार हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएकोले नवीकरणको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले स्थानीयमा तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक र एक प्राविधिक अस्पतालको विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपानमा पूर्ण निषेध गर्ने जस्ता कार्यक्रमको लक्ष्य लिएको थियो, तर यसको पुर्ण रुपमा निषेध हुन सकेको छैन ।

सर्भाइकल क्यान्सरको विश्वमा खोपको अभावका कारण लक्ष्य पुरा नहुने परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भिमसिह तिंकरी बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनाका कारण अब ४ महिनामा बाँकी रहेका कार्यक्रम कुनै पुरा नहुने बताउँछन् ।

बालस्वास्थ्य तथा पोषण तथा परिवार नियोजनका साधन साम्रागी खरिद प्रक्रियामा गएको डा. तिंकरीले बताए । ‘ यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्यमा लिएको लक्ष्य धेरै कार्यक्रम अधुरा रहने छन्, डा. तिंकरीले भने,‘अर्थमन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको लागि रोक लगाइसकेको अवस्था छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय