स्वास्थ्यकर्मीलाई हाहाकार पिपिई लगाउँदै फेसबुकमा फोटो हाल्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिरहा वितरण केन्द्रका फ्युज सेवा र मर्मतको काम गर्ने कर्मचारीलाई पन्जा, चस्मा र एप्रोनसहित ‘व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री’ (पिपिई) वितरण गर्‍यो।

कार्यालयले वितरण गरेको पिपिई सामग्रीसहित कर्मचारीले फोटो पनि खिचाए। प्राधिकरणले प्रदेश २ प्रादेशिक कार्यालय फ्युज र मर्मत शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै २ सय ७६ थान पिपिई दियो।

कुनै पहाडी क्षेत्रजस्तो देखिने ठाउँको स्वास्थ्य संस्थामै झन्डै दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पिपिई सेट लगाएर खिचाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो। धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले नै यो हदको दुरुपयोप्रति कडा टिप्पणी गरे।

उच्च संक्रामक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को फैलावटसँगै विश्वका बलिया स्वास्थ्य प्रणाली भएको मानिएका देशहरू पनि यस्ता व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अभाव खेपिरहेका छन्।

नेपालमा उच्च दरमा रोग नफैलिँदै सरकारले पिपिई जोहो गर्न सकिरहेको छैन्। तर, नेपालका स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने भएका एक–दुईथान यस्ता सामग्रीसमेत मनमौजी खेर फालिरहेका छन्।

उच्च संक्रामक रोगका उपचार वा स्वास्थ्य सेवामा खटिने जनशक्तिलाई संक्रमणबाट जोगाउन र त्यस्ता जनशक्तिबाट नयाँ संक्रमण बिरामीमा नसरोस् भन्ने उद्देश्यले यसको प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा पनि संक्रमणको संख्या थपिँदै जाँदा पिपिई जोगाडमा ध्यान दिन चिकित्सकहरूले दबाब बढाइरहेका छन्।

तर, आकस्मिक अवस्थाको पूर्वतयारीका रूपमा केन्द्रीय सरकारले पठाएर पिपिई भने प्रदेश र पालिकामा मात्रै होइन स्वास्थ्य संस्थाले समेत मापदण्डविपरीत खेर फालिरहेका छन्।

यतिसम्मकी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय कार्यदलदेखि, मन्त्रीपरिषदका बैठकमा उपस्थित हुने मन्त्री, सचिवसमेत बिनाकारण ‘एन९५’ मास्क लगाउन गरेको देखिन्छ। जब कि रुघाखोकी समेत नलागेको मान्छेले कोरोनाबाट जोगिन मास्क प्रयोग गर्न आवश्यक छैन।

विश्वव्यापी रूपमै पिपिईको चरम अभाव भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पिपिईको सही प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। सोहीआधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत पिपिई प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर यसको दुरुपयोग रोक्न आह्वान गरे पनि दुरुपयोग रोकिएको छैन।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले एकातिर पिपिई व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा दुरुपयोग बढ्नु दुःखद भएको बताए।
उनले केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आकस्मिक अवस्थामा चाहिन्छ भने सञ्चित गर्नुको सट्टा समानुपातिक रूपमा बाँड्ने गरेको समेत सुनिएको बताए।

‘अब हामीले कहाँ कति पठायौं भनेर रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने र पहिला लगेको कहाँ केका लागि खर्च गरियो भनेर वैज्ञानिक आधार नदिएसम्म नयाँ दिन्नौं,’ डोटेलले भने।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा शंकाष्पद बिरामीको नमुना संकलन गर्ने प्राविधिकदेखि एम्बुलेन्सका चालक, ज्वरोका बिरामी वा कोरोना प्रमाणित बिरामीको उपचारसमेतमा कस्तो खालको व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउने भनेर उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा पनि तलका स्वास्थ्य युनिट स्वास्थ्य चौकीमा समेत पिपिई वितरण गरेका छन्।

संक्रमणबाट जोगाउन बनाइएको र महँगो मूल्य पर्ने सामग्री पनि खोलेर प्रयोग गर्ने र फोटो खिचाएपछि पुनः प्रयोगका लागि समेत राख्ने गरेको समेत पाइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका मापदण्डअनुसारका उच्च संक्रामक रोगका बिरामीको उपचारमा खटिने जनशक्तिले प्रत्येक बिरामीका लागि प्रत्येक पटक प्रयोग गरेपछि फाल्नुपर्ने (डिस्पोज) गर्नुपर्छ।

कतिपय स्थानीय सामग्रीबाट प्रयोग गरिएको पुनप्र्रयोग गर्न सकिने पिपिई पनि मापदण्डअनुसार निर्मलीकरण (अटोक्लेब) गरिनुपर्छ।
‘रोग नै नदेखिएका ठाउँमा २४/२५ जनाले गाउन लगाएर फोटो खिच्नु पनि चरम दुरुपयोग हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एकपटक लगाएपछि त त्यसको पुनः प्रयोग गर्नै मिल्दैन।’

अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको गुणस्तरीय पिपिईसँगै स्थानीय बजारमा पनि विभिन्न कम्पनी वा अस्पतालको अगुवाईमा कमसलदेखि गुणस्तरीय सामग्रीकै प्रयोग गरेर समेत पिपिई उत्पादन भइरहेको छ।

स्थानीय बजारमा अहिले स्थानीय उत्पादनको पिपिई १ हजार ५ सयदेखि चीनबाट आयात गरिएका पिपिई प्रतिसेट १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छन्।

सरकारले केही दिनअघि ओम्नी समूहमार्फत् ल्याएको पिपिईको पूर्णसेटको मूल्य २० हजारभन्दा बढी परेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिलेकै आधारमा एकजना पोजेटिभ बिरामीको उपचारका लागि कम्तिमा १४ दिन अस्पताल राख्नुपरेको अवस्थामा पनि दैनिक प्रतिबिरामी ३० सेट पिपिई आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यस्तो आवश्यकता बिरामीमा आउने जटिलतासँगै बढ्न सक्छ।

यो आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा रोग फैलिएको अवस्थामा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको आँकलन गरेर कम्तिमा पहिलो चरणमा २ लाख सेट पिपिई आवश्यक पर्ने जनाइसकेको छ।

तर, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ हजारको हाराहारीमा मात्रै पिपिई पूर्णसेट उपलब्ध छ।

जसमध्ये ५ हजारभन्दा बढी प्रदेशमा वितरण गरिएको, बाँकीमध्ये अधिकांश हब र स्याटेलाइट अस्पतालमा तथा केहीमात्रै विभागसँग मौज्दाता छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमध्ये सबैभन्दा बढी अभाव पिपिई र परीक्षण गर्ने रिएजेन्टको भएको बताएका छन्।

उनीहरूले निर्देशिकाअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर सम्भावित संकटको अवस्थाका लागि तयार रहनसमेत सचेत गराएका छन्।

(समाचारमा प्रयोग भएका तस्बिर विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका सामाजिक सञ्जालबाट संकलन गरिएका हुन्।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय