सरकारले विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दै,  बाली लगाउन-उठाउन सहज बनाइने

हेल्थपाेस्ट
प्रकाशित
२०७६ चैत २२ गते १४:१०

डोटीको सहजपुर बोगटान सडकमा काम गर्ने श्रमिकहरु लक डाउनका कारण सडकको काम बन्द भएपछि घर फर्किदै। तस्वीर/रासस

सरकारले ‘लकडाउन’लाई केही खुकुलो बनाउँदै विकास निर्माणका आयोजना, उद्योगलगायत केही महत्वपूर्ण क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको चैत २० गते बसेको बैठकले ‘लकडाउन’लाई अत्यवश्यक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अब विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न दिइने छ।

दैनिक अत्यावश्यक उपभोगका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, चिनी तथा चिया उद्योग, पशुपंक्षीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योग, इँटाभट्टा र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सञ्चालन गर्न दिइने छ। यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले कोरोना भाइरस रोकथामका सबै उपायहरू प्रभावकारी रूपले पालना गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन छ।

जसअनुसार श्रमिक र अन्य जनशक्तिहरू अनिवार्य रूपमा कार्यक्षेत्रभित्रै रहनुपर्ने छ। उनीहरूलाई आवास र खानाको व्यवस्था त्यहीँ गर्नुपर्ने र कार्यक्षेत्रबाट बाहिर जान र परिवारका सदस्यलाई सम्पर्कमा आउन दिइने छैन। कार्यक्षेत्रमा व्यक्ति-व्यक्तिको न्यूनतम् दूरी कायम गर्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने छ। यस्तै, कार्यक्षेत्रमा दैनिक ज्वरो नाप्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मास्क, सनिटाइजर तथा साबुन पानी प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने छ। उल्लेखित प्रावधान पालना गराउने जिम्मेवारी विकास निर्माण आयोजनाको हकमा आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र उद्योगधनी तथा सञ्चालकले लिनु पर्ने छ। यी कुराहरू लागू भए-नभएकोबारे प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले अनुगमन गर्नेछन्। समितिले सिजनअनुसार तत्कालै लगाउनुपर्ने र उठाउनुपर्ने बाली लगाउन र उठाउन दिने निर्णय गरेको छ। यसमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ।

जसमा स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले समन्वय गर्ने छन्। राजमार्गहरूमा करिब सय किलोमिटर दूरीमा रहेका पेट्रोल पम्पको नजिक पर्ने गरी सवारीसाधनको मर्मत र वर्कसप खोल्न दिइने समितिको निर्णय छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सबै प्रावधानको पालना सुनिश्चित गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न अफिसरहरू तोक्नेछन्।

समितले आवागमनउपर थप निगरानी गरी चेकजाँच भने कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। तरकारी, फलफूल, खाद्यवस्तु, दूध, खानेपानी, औषधी विक्री वितरणका कार्यहरू सुचारू राख्ने जनाएको छ। यसैगरी, समितिले सिमा नाकाहरूमा हुने आवागमन रोक्ने छ। संक्रमणको अवधिभित्र नेपाल प्रवेश भइसकेका व्यक्तिहरूको निगरानी तथा स्वास्थ्य जाँच, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसोलेसन र औषधी उपचारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

नेपाली सेनाले खरिपाटीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा राख्दाको खर्च र औषधी उपकरणको हवाई ढुवानी गर्दा भएको खर्च रोकथाम तथा उपचार कोषबाट सेनालाई शोधभर्ना गरिने छ। सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लाथि आवश्यक पर्ने औषधी तथा उपकरण निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद गरिने भएको छ।

निर्धारित अवधिभित्र निजी क्षेत्रबाट औषधी उपकरण खरिद हुन नसकेमा सरकार-सरकारबीच प्रक्रिया अबलम्बन गरिने समितिको निर्णय छ। नेपाल भ्रमणको भिसा प्राप्त विदेशी पर्यटकलाई भिसा समाप्त भएमा नियमअनुसार भिसा अवधि थप गरिने भएको छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय