सेनालाई खरिदको जिम्मा : सरकार चोख्याउने, रक्षामन्त्री रिझाउने खेल

अन्ततः सरकार कोरोना रोकथाम–नियन्त्रण सामग्री खरिदका लागि समेत सेनाकै शरण परेको छ। व्यापक जनधनको नोक्सानी पुर्‍याउन सक्ने कोरोना महामारी रोकथाम–नियन्त्रण निम्ति दुरदर्शी र पारदर्शी भएर काम गर्ने पर्याप्त समय छँदाछँदै प्रष्टतः भ्रष्टाचारको आशयले खरिद गर्न खोज्दा अकल्पनीय रूपले लोकप्रियता गुमाएको स्थितिमा सरकारले सेना गुहार्ने अर्को बेरितको विकल्प खोजेको हो।

राष्ट्रिय विपतमा समेत करदाताको पैसामा लुछाचुँडी गर्न नछाडेको बात लागिरहेका बेला सरकारले देशको सेनालाई समेत अनावश्यक विषयमा मुछेको छ। राष्ट्र रक्षा गर्ने सेना नागरिक नियन्त्रण र व्यवसायीकरणतर्फ जाने कि व्यापारिक तजबिजमा लिप्त हुने भन्ने प्रश्न उठिरहँदा सरकारले विवादित विषयलाई सेनाको पोल्टामा हालेको अवस्थाम केही टड्कारा पहलुहरूको चर्चा जरुरी हुन्छ, केही अहम् प्रश्न पनि उठछन् :

– के सेनालाई संलग्न गराउने बित्तिकै नेपालमा ‘तैं चुप मैं चुप’ को स्थिति बन्ने हो? सरकारले सर्वत्र फिँजिएको आलोचनाबाट तर्कन यही स्थितिको लाभ उठाउन खोजेको हो?

– के डेढ अर्ब रुपैयाँको खरिदलाई दुरदर्शी–पारदर्शी हिसाबले पार लगाउन नेपाली प्रशासकीय संयन्त्र सक्षम छैन? अहिलेको हकमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पंगु साबित गर्न खोजिएको हो?

– मुलुकको प्रतिरक्षाका लागि सदैव उच्च मनोबल र अनुशासनमा रहेर बस्ने–बस्नुपर्ने सेना आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बाहेक सार्वजनिक खरिदका अंकगणितीय मामलामा रहन सुहाउँछ?

– नेपाली राजनीतिका समस्या सेनाले बुझेकै छ। यस्तोमा के गर्ने, केमा आफ्नो दायरा प्रष्टयाएर संलग्न नहुने भन्ने पनि त होला।

– आफ्ना कामका हरेक गाँठामा सेना गुहार्ने हो भने जनादेशबाट बनेको सरकारको के औचित्य?

यी बुँदा यतिबेला आमसचेत नागरिकका मनमा स्वाभाविक उठेका सवाल हुन्। र, यीबाहेक पनि कयौं विषय–पक्ष छन् जसले सेनाको नेतृत्व तहभित्र हुर्किरहेको असुहाउँदो आकांक्षा र त्यसमा लाभ देख्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्नवाचक चिह्न खडा गर्छन् :

– सेनाले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर विभाग निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सरकार, खासगरी हालका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेको यसमा प्रष्ट सहयोग छ। राज्यले राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि सूचना संयन्त्र र सामथ्र्य विकास गर्नसक्छ, तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा त्यो काम सेनाबाट प्रतक्ष्यतः हुँदैन। सेनालाई संलग्न गराउन सकिन्छ, तर त्यसको विभागीय नियन्त्रण गैरसैनिक संन्यत्रबाट हुनुपर्छ।

– सेनामाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा राख्न थालेको सुरुदेखि नै हो। आयोग सक्षम, व्यावसायिक र आफैं स्वच्छ छविको छैन भन्ने विषय पनि यही सरकारभित्रैको समस्या हो। आयोगले सेना हेर्नुपर्ने भयो भने बल्ल दुईथरी समस्या एक ठाउँमा जुध्छन् र वास्तविक समाधान निकाल्नुपर्ने दबाब पर्छ। तर, दलहरु यो टन्टा लिन तयार छैनन्।

– सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा, राष्ट्रपतिलाई बुलेट प्रुफ गाडी किन्ने जिम्मा (जसको ठेक्का प्रतिस्पर्धी ठेकेदारहरूबीचको खेलकै कारण तुहिसकेको छ), अब कोरोना नियन्त्रणमा पिपिई, मास्क किन्ने जिम्मा पनि। एकातिर यो शृंखला टुंगिनेवाला देखिन्नँ भने अर्कातिर सेनाले आफैंभित्र भ्रष्टाचार छ भनेर स्विकारिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक भइसकेका ठूला भ्रष्टाचारका विषय (पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको अकुत आर्जनलगायत) मा चाहिँ मुखै खोल्दैन।

– जसरी सेनाले आफ्नो कार्यगत मर्यादा कुल्चने, कुल्चाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ, त्यसकै सिको अन्य सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो ढंग र सुविधामा गरिरहको पाइन्छ। सशस्त्र सुरक्षा बलले आफ्नो अस्तित्व र औचित्यलाई प्रष्ट्याउन संघर्ष गर्दागर्दै करदाताको पैसामाथि गरिरहेको मनपरी यतिबेला राजनीतिक, प्रशासनिक सेटिङकै कारण ओझेल परेको छ। नेपाल प्रहरी भ्रष्टाचार, बेथिति, अनि राजनीतिक चलखेलको शीर्ष केन्द्र बनिसकेको छ।

सजिला, गुनिला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल (कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत) लाई असजिलो परेको हुनाले सेनाले एउटा अति सामान्य तरिकाबाट गरिनुपर्ने प्रशासकीय तहको खरिदकार्य पनि सम्हालिदिने भएको छ।

प्रष्टै छ, सेनालाई अनावश्यक हाउगुजी बनाउने काममा सबैभन्दा बढी स्वार्थ र डर हाम्रै दलहरूको हो। सेनालाई यही अवस्थामा राख्दा सबैलाई ‘विन–विन’ हुने बुझाइ जो छ। र, हामीले बुझ्नुपर्ने के पनि हो भने नेपाली सेना पनि हाम्रै समाज र हामीले नै सिर्जना गरेको सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यको एउटा उत्पादन हो। हामीले अर्को ग्रहबाट आयात गरी वा कुनै सुदृढ प्रजातान्त्रिक मुलुकको सेनाबाट ‘क्लोन’ गरी नेपाली सेना बनाएको होइन। सरोकार वा चिन्ता यतिमात्र हो कि हामीले सेनालाई नै बिगार्‍यौं भने अरू सप्रेको भनेर के चाहिँ खोज्ने?

अब कोरोनाको सन्दर्भमा आऔं।

हामी कल्पना गरौं, नेपाली सेना कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा बन्दुक नबोकी स्वयंसेवक बनेर सरकारले खटाएका ठाउँमा जाने भयो। प्रकोप व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनमा नेपाली सेनाको अनुभव प्रशंसनीय छ।

हामी कल्पना गरौं, सेनाले सरकारलाई आर्थिक संकट परेको अवस्थामा कल्याण कोषको बचत खन्याएर सहयोग गर्ने भयो। संकटबाट उत्रेपछि जनताले नै सेनालाई चाहेजति सोधभर्ना गर्छन्। नेपाली जनताको सेना हो आखिर।

परन्तु, हामीले यस्तो चाहिँ देख्नु नपरेको भए हुन्थ्यो :

सजिला, गुनिला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल (कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत) लाई असजिलो परेको हुनाले सेनाले एउटा अति सामान्य तरिकाबाट गरिनुपर्ने प्रशासकीय तहको खरिदकार्य पनि सम्हालिदिने भएको छ।

कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई, रक्षाद्वारा जंगी अड्डामा पत्राचार

One thought on “सेनालाई खरिदको जिम्मा : सरकार चोख्याउने, रक्षामन्त्री रिझाउने खेल

  1. सुन्दर खनालका सुन्दर लेख पढ्न पाउँदा पनि हेल्थपोस्टको तारिफ गर्न मन लाग्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय