गोकुल बाँस्कोटाले सिंहदरबार छिराएको ओम्नीलाई ओताउँदा आफैं फसे मन्त्री ढकाल

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले चैत ९ मा १९ कम्पनीलाई पत्र काटेर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) व्यवस्थापन तथा रोकथाम गर्न आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाए।

स्थानीय बजारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरिरहेका मुनलाइट ट्रेडर्स, सनराइज सर्जिकल हाउस, प्राइम केयर डिग्नोटेकलगायत १९ कम्पनी छलफलमा आए।

कोरोना जोखिम बढिरहेको र स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेको परिस्थितिमा डाकिएको छलफलमा उनीहरूलाई भनियो– इमेलमार्फत फारम भर्नू।

कोरोनाका कारण भर्खर देश ‘लकडाउन’ उन्मुख हुँदै थियो। स्वास्थ्य सामग्री शीघ्र ल्याउने योजनामुताबिकको छलफलपछि ती कम्पनीले विभागले भनेजसै फारम इमेल गरे।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सरकारको योजना साकार पार्ने प्रतिष्पर्धामा फारम भरेका ती कम्पनीलाई फारम इमेलपछि खबर आएन।

चीनबाट कोरोनाविरुद्धका सामग्री आउन लागेको ‘सुखद’ खबर सञ्चार गरेर पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले वाइडबडी उडाउने चाँजो मिलाउन आफ्नो मन्त्रालयमा निर्देशन दिए। आइतबारमात्र वाइडबडी उडाएर १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४४ अमेरिकी डलरबराबरको सामग्री ओम्नीले ल्यायो।

कोरोना उपचार सामग्री खरिदमा अनियमितताको गन्ध, विवादित ओम्नी समूहबाट रातारात सवा अर्बको खरिद

पाटन मंगलबजार कृष्णगल्लीमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कामको जिम्मा दिइएको जानकारी उनीहरूले पाए। जतिबेला देश ‘लकडाउन’ मा फसिसकेको थियो।

वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि कानुनी रूपमा अनुमति नै नपाएको ओम्नी इन्टरनेसनलले सरकारको काम पाउँदा आपूर्तिकर्ताहरू झस्किएका थिए।

विभाग, मन्त्रालय, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीकै तहसम्म परामर्श गरेर ‘रातारात’ ओम्नी रोज्दा ‘चलखेल’ को गन्ध आपूर्तिकर्ताले थाहा पाइसकेका थिए।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ढुक्कसँग ओम्नीलाई चीनबाट सामग्री आयात गर्न निर्देशन दिएका थिए। स्वास्थ्यबाट प्रक्रिया पूरा भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले ती सामग्री ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज चीन उडाउने तयारी थाल्यो।

चीनबाट कोरोनाविरुद्धका सामग्री आउन लागेको ‘सुखद’ खबर सञ्चार गरेर पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले वाइडबडी उडाउने चाँजो मिलाउन आफ्नो मन्त्रालयमा निर्देशन दिए।

आइतबारमात्र वाइडबडी उडाएर १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४४ अमेरिकी डलरबराबरको सामग्री ओम्नीले ल्यायो।

कोरोनाले आक्रान्त मुलुकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयलाई विरोधको रूप दिँदा सकारात्मक सन्देश सञ्चार नहुने ठानेर सप्लायर्सहरू बोलेनन्।

बजारमा वर्षौंदेखि मेडिकल सामग्री भित्र्याइरहेका बसन्त चौधरीले ट्विटरमा प्रश्न उठाए। तर, पछि उनले मेटाए।

करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा पिपिईलगायत मेडिकल सामग्री आए। बजार मूल्यभन्दा गुणौं महँगोमा ती सामान आएको पत्ता लागेपछि सप्लायर्सहरू अर्को पटक सरकारको सूची हेरेर झस्किएका थिए।

सामग्री काठमाडौं आइपुगेर अनलोड भई नसक्दै कोरोनाग्रस्त देशमा ‘चलखेल’ को भाइरस फैलियो। सप्लायर्सहरूले गुणस्तर र महँगो भएको प्रतिक्रिया दिए।

तर, मन्त्री ढकाल र उनीमातहतका निकायले विश्वव्यापी अभाव भन्दै केही महँगो भएको भनी बचाउ गरिरहे। गुणस्तरसम्मै प्रश्न उठुन्जेल ओम्नीलाई मन्त्री ढकालले छाता ओढाइरहे। आफैं रूझिसकेको भेउ पाएपछि उनले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन थमाए।

एक मन्त्रीका अनुसार आयात भएताकै यो खबर मन्त्रिपरिषदसम्म नपुगेको होइन। त्यहाँ छलफल भए पनि के गर्ने भन्ने विषय प्रचुर बनेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले ढकाललाई ‘विवादरहित’ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चीनबाट आयातित सामग्रीबारे लामो छलफल चलिरहँदा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता भंग गरेर नयाँ प्रक्रिया थालेको छ।

चीनबाट आयातित सामग्रीको गुणस्तरको प्रश्न र आयात गर्न भएको ‘चलखेल’ को पर्याप्त खोजबिनमा तदारूकता देखाइएको छैन।

मन्त्री ढकाल र उनीमातहतका निकायले विश्वव्यापी अभाव भन्दै केही महँगो भएको भनी बचाउ गरिरहे। गुणस्तरसम्मै प्रश्न उठुन्जेल ओम्नीलाई मन्त्री ढकालले छाता ओढाइरहे। आफैं रूझिसकेको भेउ पाएपछि उनले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन थमाए।

ओम्नी कम्पनीको ‘हैसियत’ खोतल्दा आफैं भड्खालोमा पर्ने डरले हो वा प्रकरण सामसुम पार्न हो, दर्तैबिनाको कम्पनीलाई यस्तो महामारीका सामान खरिदका लागि किन रोजियो भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट कसैले बोलेको छैन। मन्त्री ढकाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनबाट आयात गर्दा रोजिएको कम्पनीबारे अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै दोष स्वास्थ्य सेवा विभागलाई थोपरेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। तर, आयातका लागि ओम्नी रोज्ने र महामारीका कारण अस्तव्यस्त मुलुकमा गुणस्तरहीन सामग्री भित्र्याउन क–कसले भूमिका खेले छानबिन थालिएको छैन।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। ‘माथि’ को निर्देशन पछ्याउँदा ओम्नीसँग ‘आँखा चिम्लेका’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले राजनीतिक नेतृत्वले दोष पन्छाउँदा प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुगेका छन्।

‘यो विषयमा मैले हजार पटक बोलिसकेको छु, प्रत्येकलाई जवाफ दिँदै हिँड्न सक्दिनँ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने।

ओम्नीको विवादाष्पद काम र सरकारका मन्त्री यो कम्पनीसँग कसरी जोडिएका छन्? हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौं।

ओम्नीको व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट सुरू गरौं।

यसरी पोस्यो सरकारले पिपिई खरिदमा ओम्नी समूहलाई, चस्माको मूल्य बजारभन्दा १८ गुणा महँगो

ओम्नी इन्टरनेट बजारमा काम गर्ने कम्पनी हो। उसले आफ्नो बेवसाइटमा उत्पादक र वितरक कम्पनी भनेर परिचय दिएको छ।

यसका सञ्चालक गुल्मीका तुलहरि सिंह भनिने तुलहरि भुसाल हुन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पनि उक्त कम्पनीका सेयर होल्डर रहेको स्रोतको दाबी छ। यो कम्पनीको कार्यालय ललितपुर भाटभटेनीकै भवनको चौथो तलामा छ।

यो मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने कानुनी बैधता पाएको कम्पनी होइन।

‘मेडिकल सामग्री आपूर्तिका लागि वाणिज्य विभागको अनुमति चाहिन्छ, २०५३ सालयताको तथ्यांक हेर्दा ओम्नी भन्ने कम्पनीले यहाँबाट अनुमति लिएको देखिँदैन,’ वाणिज्य विभागका एक उच्च अधिकारीले भने।

उक्त कम्पनीले सत्ता र नेतासँग निकट रहेर काम गरिरहेको उदाहरण बाहिर आउन थालेका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल ओम्नीसँगको घनिष्ठताले आलोचित भएका पहिलो व्यक्ति होनन्।

यसअघि पूर्वसूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ओम्नीसँग निकट देखिएका थिए। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि १ हजार सरकारी विद्यालयमा आइटी ल्याब बनाउने घोषणा गरेपछि उक्त काम गर्न यही कम्पनी रोजेका थिए।

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा हुने कामको लागत वृद्धि गरेर ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का सम्झौता गत भदौमा गरिएको थियो।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थियो।

‘६० लाख रूपैयाँभन्दा धेरैको सामग्री खरीद गर्दा ई–बिडिङ अनिवार्य आवश्यक पर्छ, तर त्यसो नगरी ओम्नीलाई ठेक्का पारियो,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘ठेकेदार र नेतालाई पोस्ने नियतले दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वातावरण तयार गरिदिएको थियो।’

बितेको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र छपाइको सम्पूर्ण ठेक्का ओम्नी बिजनेसले नै पाएको थियो।

मतदाता परिचयपत्र ५ रूपैयाँमै छाप्न सकिन्थ्यो। तर, १३ रूपैयाँमा ओम्नीले छाप्यो। टेन्डर आह्वान नगरी सिधै ठेक्का दिने सरकारको निर्णयका पछाडि राजनीतिक पहुँच र मोटो आर्थिक चलखेल देखिएको ती पूर्वसचिव बताउँछन्।

‘कमसल कागज खरिद गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो, तर उनीहरूमाथि कारबाही र अनुसन्धान गर्ने आँट कसैले गरेन। सरकारलाई नै आफ्नो गोटी बनाएको समूहलाई कसले चलाउन सक्ने?, अब पनि खबरदारी नगरे यिनीहरूको लुट कायमै रहन्छ र झन् प्रभावशाली बन्छन्,’

‘यो कम्पनीको नियत सफा देखिएको थिएन,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘यो प्रक्रियामा मन्त्रीसहितलाई छानबिन नगरेसम्म वास्तविक घटनाक्रम सार्वजनिक हुँदैन।’

निर्वाचन आयोगमात्रै होइन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने ४ हजार टन कागज किन्न ओम्नी बिजनेसलाई नै ठेक्का दिइएको थियो। कागज खरिदमा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो।

‘कमसल कागज खरिद गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो, तर उनीहरूमाथि कारबाही र अनुसन्धान गर्ने आँट कसैले गरेन। सरकारलाई नै आफ्नो गोटी बनाएको समूहलाई कसले चलाउन सक्ने?, अब पनि खबरदारी नगरे यिनीहरूको लुट कायमै रहन्छ र झन् प्रभावशाली बन्छन्,’ उनले भने।

त्यही ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल निर्वाचन आयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइपुगेको हो।

ओम्नी समूह यससम्म आइपुग्नुमा प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरूको हात रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।

कोरोना स्क्याम : विवादित कम्पनीलाई ‘पुरस्कृत’ गर्दा सामानमै धोका, ठेक्का रद्द गर्ने तयारी

‘पहिले सञ्चारमन्त्री, अहिले स्वास्थ्यमन्त्री ओम्नी समूहको जालमा परेको देखिएको छ। दुवै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको निकट, प्रधानमन्त्रीको पूर्णसहयोगबिना यो सम्भव देखिँदैन,’ नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘यो छानबिनको विषय हो, शक्तिशाली समिति गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्छ।’

नेकपाकै नेता भीम रावलले पनि अनियमितता गर्ने कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताए। ‘यो होस् या त्यो होस् यस्तो संकटको घडीमा अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ रावलले भने।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिएको मुलुकमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम विवेक नै गुमाएको बताए।

‘आफूले अह्राउने–खटाउने मान्छे कस्तो छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि सरकारले नराखेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ थापाले टिप्पणी गरे।

ब्रेकिङ : कोरोना सामग्री खरिदसम्बन्धी ओम्नी समूहसँगको विवादित सम्झौता रद्द

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय