‘ठेक्का-भाइरस’ बाट संक्रमित सरकार

हेल्थपाेस्ट
प्रकाशित
२०७६ चैत २० गते १५:१७

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण तथा उपचार सामग्री खरिद ठेक्का काण्ड उठानदेखि अन्त्यसम्मको सरकारी रवैयाबाट सभ्य समाजलाई सबै हिसाबले घाइते पार्ने विषरस निस्केका छन्, अझै निस्केलान्। र, ती कोभिड–१९ जस्तै विनाशकारी छन्।

समाज नैतिकता, अनुशासन र निष्ठामा चल्नुपर्छ भन्ने धारणाको चीरहरण गर्ने अभ्यासलाई भाइरस अर्थात् विषाणुकै दर्जा दिए फरक पर्दैन। जनताको ज्यानसँग खेल्ने विषयमा केपी ओली सरकारका अधम अभ्यासलाई अन्य दाँजोका पदवी सुहाउँदैन।

किनभने, यसले एउटै पार्टीले पाँच वर्ष देश चलाएर स्थिरता र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने जनादेशको घोर अपमान गरेको छ। साथै, अन्य अवस्थामा जे जस्तो भए पनि जनस्वास्थ्य संकटमा चाहिँ सरकारले धर्म निर्वाह गर्ला भन्ने अपेक्षालाई तुहाएको छ।

सबैभन्दा सङ्गीन चाहिँ यसका कारण राज्यप्रतिको विश्वास गुमेर समाज विशृङ्खलतातर्फ हेलिने खतरा हो। सामाजिक विशृङ्खलताको मुख्य उत्प्रेरक हो- शासकीय मूल्य-मान्यता र अभ्यासमा आउने घोर पतन। जसबाट जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विषाक्त मनोविज्ञान फैलिन्छ, अहिले कोभिड-१९ विश्वभरि फैलिएजस्तै।

पार लगाउन सकिँदैन भनेर रद्ध गरे पनि यो ठेक्का काण्डमा पछिल्ला प्रमुख दुई भ्रष्टाचारबाट प्रष्टिएको नियत थप सघनतामा जोडिन्छ। जग्गा फिर्ता लिएर ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मी चोखिने, राजिनामा दिएकै भरमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने (अझ उनलाई पीडितका रूपमा चित्रणसमेत गर्ने) अवस्था र अहिले ठेक्का रद्ध मात्र गर्ने, त्यसका तमाम जिम्मेवारी चाहिँ नबेहोर्ने व्यवहारबीच के नै फरक छ र? त्यो एउटै कलुषित शासकीय मानसिकताको उपज हो, एकै लटका ‘प्रोडक्ट’ हुन्, एकै समूहका भाइरस हुन्। अघिल्लो सार्स, अहिलेको कोभिड-१९ जस्तै।

सरकार ‘ठेक्का–भाइरस’बाट संक्रमित छ। कुनै न कुनै ठूला ठेक्काको कमिसनमा सरकार नअलमलिएको समय छैन। तर, यसपटकको संक्रमणले धेरै जनताको जीवनसँग खेलवाड हुनसक्छ। जनताले गाँस कटाएर बुझाएको करको नोक्सानी हुनसक्छ। र, सरकार चलाउने पार्टीका तमाम कार्यकर्ताजनको बदनामी हुनसक्छ, जो कसरी कुन मुखले जनताका दैलामा आफ्ना नेता बोकेर भोट माग्न जाने? सँगै, यसले कार्यकर्तादेखि जनप्रतिनिधिसम्ममा राजनीति गर्ने नै यसरी रहेछ भन्ने सिकाईलाई प्रोत्साहन गरे के होला?

आखिर त्यस्तै भई पनि रहेको छ। सत्ताशक्तिको आडमा जति केन्द्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ त्यति नै स्थानीय निकाय अनियमितता र स्वेच्छाचारितामा लीन भएको तथ्यमा थप साबिती दिइरहनु जरुरी छैन।

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको खरिद ठेक्कामा झन्डै आधाउधि नै भ्रष्टाचार हुने प्रष्ट भएको अवस्थामा सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको पुष्टि भएको छ। यसबीच सरकारले आलोचनालाई दबाउन अधिनायकवादी शैलीमा आफ्ना संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न भ्यायो। तर, उसले तयारीका पाटामा स्वाभाविक रूपले उठेका प्रश्नहरूबारे कहिल्यै संयमित जवाफ दिन चाहेन।

सत्ताशक्तिले मैमत्त नेताहरू सानो स्वरका भद्र प्रश्न सुन्दैनन् पनि। र, आफ्नो कुनियतको ढाकछोपमा तिनले दिने अभिव्यक्ति प्नि भाइरससरहै संक्रामक हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ नियन्त्रण कार्यदल प्रमुख ईश्वर पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्मका भनाइ, नेतासामु लम्पसार पर्ने मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकका लोलिबोलीलाई यतिखेर सम्झनुपर्ने हुन्छ।

उनीहरूले अस्तिसम्म गरेको दाबीमा दम हुन्थ्यो भने हिजो यो ठेक्का रद्ध किन गर्नुपथ्र्यो र? उनीहरूले यो प्रकरणमा देखाएको बदनाम अनुहार हेर्ने हो भने त कोही पनि पदमा बसिरहन लायक छैनन्। तर, राजिनामासँग उनीहरूको टाढाको साइनो पनि पर्दैन।

आमनेपालीको भाग्य संयोगका कारण आजका दिनसम्म कोभिड-१९ स्टेज-१ मै छ। यो महामारीले विश्वमा ठूलै नोक्सानी गर्ने आँकलन छ, तर यसलाई कुनै विन्दुमा पुगेर मानवजातिले पराजित गर्नुपर्ने नै छ।

नेपाली स्वयं सचेत भएर यसलाई अहिलेकै अवस्थामा सीमित गर्न सक्ने क्षमता बनाएमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विजय हुने थियो। यसमा एउटा के चाहिँ पक्का छ भने नेपालीले कोभिड–१९ माथि विजय हासिल गरे पनि नेताहरूको ‘ठेक्का–भाइरस’ हट्ने, गल्नेवाला देखिन्नँ।

नेपाली जनताले यस्ता संकटमा नेताले देखाउने व्यवहार र ल्याकतलाई आफ्नो विवेक प्रयोगका बखत स्मरण गर्न सकेमात्र ‘ठेक्का-भाइरस’ को समूल अन्त्य हुनसक्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय