कोरोना स्क्याम : विवादित कम्पनीलाई ‘पुरस्कृत’ गर्दा सामानमै धोका, ठेक्का रद्द गर्ने तयारी

विवादास्पद तरिकाले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार सामान ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्कै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ।

नेपालमा लकडाउन लागू भइसकेपछि (कोभिड-१९) परीक्षण किट, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने सुरक्षा कवचलगायत नभई नहुने सामग्री खरिदका लागि रातारात विवादित ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पेको थियो। ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित मूल्य अस्वाभाविक रूपले बजारभन्दा कयौं गुणा महँगो देखिएपछि सरकार यस विषयमा रक्षात्मक बन्दै आएको छ।

सरकारले आफ्नो निर्णय रक्षाका लागि बजारमा सामान अभावलाई कारण देखाइरहँदा ओम्नीले चाहिँ सम्झौताअनुसार लट–लटमा तोकिएको सामान ल्याउनुपर्नेमा उलटपुलट भएपछि रक्षात्मक स्थिति पनि गुम्ने देखिएको छ। ओम्नीको भर पर्दा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पिपिई नै दिन नसकिने भएको छ।

कोरोना उपचार सामग्री खरिदमा अनियमितताको गन्ध, विवादित ओम्नी समूहबाट रातारात सवा अर्बको खरिद

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले तत्काल आवश्यक देखेको १ लाख सेट पिपिई पहिलो लट (मार्च २९) मै ल्याउने सर्तमा ओम्नीले ठेक्का पाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज पठाइएकोमा कम्पनीले १० हजारथान पिपिईमात्रै ल्यायो। ३३ टन क्षमताको वाइडबडीमा जम्मा साढे १२ टनमात्रै सामान लिएर जहाज फर्किएको थियो।

यस्तै, कम्पनीले तेस्रो लटमा ल्याउने भनेको ७५ हजारथान किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको छ। समूहले एन९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्कसमेत सम्झौताअनुसार दिन सकेन। पहिलो लटमा एन९५ मास्क १० हजार र ग्लोब्स १ लाख जोडामात्र ल्याइएको छ। पिसिआर रिएजेन्ट पनि पर्याप्त दिन नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

सम्झौतामा दोस्रो लट ३० गते नै ल्याउने भनिए पनि ओम्नीले सामान जुट्न नसकेको भन्दै तेस्रोपटक अप्रिल २ लाई भाका सारेको छ। अप्रिल २ मा पनि सामान दिन नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य सेवा विभाग लागेको छ। मन्त्रालयले हतारहतार ठेक्का दिएको कम्पनी वाणिज्य विभागमा समेत दर्ता नभएको प्रमाणित भएपछि पनि सम्झौतामा थप प्रश्न उठेको छ।

सम्झौता रद्द गरिने

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नी समूहसँगको खरिद सम्झौता पुनर्विचार हुनसक्ने बताए।

‘हामी अन्य फर्महरूसँग कुरा गरेर बजारमा सर्वेक्षण गर्दैछौं, भरपर्दो विकल्प बनाएर निर्णय गर्छौ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही दिन पख्नुस् हामी पनि देशको हितमै काम गर्न बसेका हौं, सबै नेपाली खुसी हुने निर्णय हुन्छ।’

सरकारसँग सम्झौता रद्द गर्न सक्ने अधिकार र अवस्था पनि रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सामग्री जुटाउनु पहिलो प्रथामिकता हुने श्रेष्ठले बताए।

ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तहमै कुरा मिलाएर दबाबमा पारी विवादित सम्झौता गर्न बाध्य पारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान खरिद अनुमति नै नभएको, वाणिज्य विभाग दर्ता गरेर आयात–निर्यात अनुमतिसमेत नपाएको समूहलाई के आधारमा दिने भनेर प्रश्न उठ्दा पनि ‘कारोबारमा सबल’ भन्दै ठेक्काबाट पुरस्कृत गरिएको थियो। बजारमा यति ठूलो परिमाणमा सामान किन्नुपर्ने अवस्थामा एकैपटक रकम जोहो गर्ने क्षमतालाई आधार देखाएर स्वास्थ्य अधिकारीलाई सम्झौता गर्न दबाब दिइएको थियो।

‘ओम्नीले २ दिनमा ५५ लाख डलर सिंगापुर र दुबईबाट पठाएर सामान किनेको देखिन्नँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘साथै उसले ल्याउँछु भनेको सामान पनि बजारमा पाएन।’

कम्पनीले सम्झौता रकमका आधाभन्दा बढी नाफा गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको आकंलन छ। ‘सामान किन्ने कुरामा मन्त्रालयभन्दा माथिल्लो तहका समिति र व्यक्तिकै संलग्नता छ, तर विवाद उठेपछि सबै पछाडि हच्किएका छन्।’

यतिबेला स्वास्थ्यका अधिकारीहरू सम्झौता रद्द गर्ने र कुन फर्मबाट के सामान किन्न सकिन्छ र कति स्टक छ भनेर आँकडा निकाल्न जुटिसकेका छन्।

कसरी भएको थियो सम्झौता?

नेपालमा माघ ९ मै पहिलो केस देखिए पनि सरकारले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न सक्ने प्रशस्त समय गुजा¥यो। सबै सामानको मौज्दात शून्यप्रायः भइसकेको स्थितिमा सरकारले अन्तिम घडीको निर्णयबाट १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४४ अमेरिकी डलरबराबरको खरिद ठेक्का पाटन मंगलबजार कृष्णगल्लीमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिएको हो।

सरकारले यसअघि माघमै एक महिनाको समय दिएर टेन्डर आह्वान गर्दा १९ कम्पनीले कोटेसन हालेका थिए। बिनाकारण उक्त टेन्डर रद्द गरेर सात दिने सूचना निकालेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको थियो।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमित भेटिएसँगै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकका संघसंस्थाले पिपिईबिना उपचार गर्न नसक्ने चेतावनी दिएर नियमित परीक्षणका लागि किट र रिएजेन्टको समेत अभाव हुने अवस्था आयो। त्यो अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको समितिले चैत ११ गते २४ घन्टाभित्र सूचना जारी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही समितिले चैत १६ गतेभित्र सामग्री नै आइपुग्ने गरी प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेपछि रातारात खरिदको काम सुरु भएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले सूचना जारी गरेकै दिन सम्पर्कमा आएका ३० व्यापारिक फर्मबाट सोही दिन प्रस्ताव मागेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। जसमा सातवटाले कोटेसन हाले पनि ओम्नीसँग सम्झौता भएको थियो।

कोटेसन हालेका कम्पनीसँग स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका नवनियुक्त सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले मूल्यमा छलफल गरेको थियो। समितिमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन कार्की, मन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देश डा. महेन्द्र श्रेष्ठ, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेल र योजना शाखाका उपसचिव सदस्य थिए।

कम्पनीका तर्फबाट भन्दै मध्यस्थकर्ताका रूपमा नुवाकोटका गोकर्ण सिटौला र तुलहरि नामका व्यक्ति सबै प्रक्रियामा संलग्न भएका थिए। खरिद प्रक्रियामा कानुनको राय र प्रशासनको संलग्नताबिनै मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा राति बोलाएर सम्झौता भएको थियो।

र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किटमा फस्यो सरकार

ओम्नी समूहसँग सम्झौता गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सूचीमा सुरुमा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट्स संलग्न थिएन किनकि यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नै मान्यता दिएको छैन, यसको नतिजा भरपर्दो नहुने भन्दै। तर, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले उक्त किट सूचीमा थप्न लगाए र सम्झौतामा ७५ हजारथान तेस्रो लटमा ल्याउने भनियो।

ओम्नीले चाहिँ पहिलो लटमै ५० हजारथान झारिदियो। जतिखेर डा. कार्की डब्लुएचओको गाइडलाइन बुझेर झस्किसकेका थिए। र, उनैले मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डब्लुएचओले मान्यता नदिएको भन्दै उक्त किट प्रयोग नगर्न आग्रह गरे। महामारी नियन्त्रणमा कुनै विशिष्टिकृत प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र अनुभव नभएका डा. कार्कीका कारण विपत बेलाको ७ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको खरिद खेर गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू आक्रोशित भएका छन्। डा. कार्की जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर हुन् र बालविवाह रोकथामसम्बन्धी अभियान चलाउँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा महामारी फैलिएको अवस्थामा समय लाग्ने पिसिआरबाट समुदायको नमुना संकलन र परीक्षण पनि धान्न नसक्ने अथवा दिनमा १ सयभन्दा बढी पोजेटिभ देखिन थालेमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी उक्त किट किन्ने र आवश्यक परेपछि मात्रै प्रयोग गर्ने तय भएको थियो। त्यसका लागि तेस्रो लटमा मात्रै किट ल्याउने सम्झौता भए पनि ओम्नी समूहले पहिलो लटमै ५० हजारथान किट ल्यायो। जसको नेपाली मूल्य ७ करोडभन्दा बढी हुन्छ।

यसरी पोस्यो सरकारले पिपिई खरिदमा ओम्नी समूहलाई, चस्माको मूल्य बजारभन्दा १८ गुणा महँगो

किट खरिदबारे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीसँग पनि परामर्श गरिएको थियो। बजारमा दुईदेखि १५ डलरसम्मका परीक्षण किट उपलब्ध भए पनि अधिकारीहरू गुणस्तरीय किट ल्याउनेमा सहमत थिए। किटबाट परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिन कम्तिमा सात दिनको इन्क्युबेसन क्रस गरेको हुनुपर्छ। त्यो आधारमा ८० प्रतिशत सेन्सिटिभिटी भएको र फल्स पोजेटिभ किट किन्ने तय भएको थियो।

तर, अहिले प्रयोगशालाका अधिकारीले यो किट प्रयोग गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टि देखाएपछि स्वास्थ्य सल्लाहकारले आफैं पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिफ गरेका थिए।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले ल्याएका सामग्रीको सन्दर्भमा नियामक निकायको रूपमा रहेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जाँच गरेपछि प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखिएमात्रै प्रयोग गरिने अन्यथा सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता पठाइने योजना छ।

डा. कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले समेत अनुमति नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट प्रयोगबाट आउन सक्ने भ्रमपूर्ण नतिजाले ठूलो सामाजिक क्षति हुन सक्ने समेत बताएका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय