औलो र ठेउलासँग जुध्‍न बनेको कानुन कोरोनासँग लड्दै

२०१८ सालमा मुलुकको पूर्वीपहाड र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा दादुराजस्तै खालको रोग फैलियो। गाउँघरमा यसलाई ‘माइखटिरा’ र ‘अपूर्वी’ भनिन्थ्यो। सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहेका बेला तराई–मधेशमा औलो रोग उत्पात थियो।

‘मधेश’ जानु भनेको औलोबाट अकालमा ज्यान गुमाउन भन्ने अर्थमा लिइन्थ्यो। ज्वरो आउने र शरीरमा ठेउलाजस्तै घाउ निस्किने गथ्र्यो। त्यही घाउ शरीर गडेपछि धेरै मानिसले ज्यान गुमएका थिए।

‘सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो। त्यतिबेला सरकारले कानुन बनायो अरे भन्ने सुने पनि औषधिको पहुँच जनतालाई थिएन,’ पूर्वीपहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा क्रियाशील महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दुर्गा अधिकारीले हेल्थपोस्ट नेपालसँग भनिन्, ‘तर, २०३० सालपछि औलो उन्मुलन कार्यक्रम तराई–मधेशमा आएपछि चाहिँ जनताले पहिलोपटक राहत महसुस गरेका थिए।’

औलोको महामारीभन्दा पहिल्यै मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा ठेउला, दादुराजस्ता रोगको महामारी थियो। तराई–मधेशमा औलो रोगले सताउन थालेको दशकौं भइसकेको थियो।
‘धेरै मानिसको ज्यान गएपछि तत्कालीन सरकारकहाँ बिन्तीपत्र चढाउनेहरूको ताँती लागेको थियो,’ अधिकारी सम्झिन्छिन्, ‘त्यसपछि महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले पहिलोपटक कानुन निर्माण गरेको थियो।’

मुलुकभरि महामारी, अनि बन्यो ‘संक्रामक रोग ऐन २०२०’

२०३६ सालपछि तराई–मधेशमा खोरिया फाँडेर बस्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। २०२७ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु भएपछि पहाडबाट बसाइँसराइ केही हदसम्म सुरू भएको थियो।

‘तत्कालीन सरकारले औलो उन्मूलनका लागि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम नल्याइन्जेल तराई–मधेश जाने आँट कसैले गर्दैनथ्यो,’ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अधिकारीले भनिन्, ‘डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रयाइक्लोरो इथेन (डिडिटी) पाउडर छ्यापेपछि केही पहाडी क्षेत्रमा ठेउलाको प्रकोप रोकियो, मधेशमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो।’

यी कार्यक्रमको आधार थियो– संक्रामक रोग २०२०। यसको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘नेपालभर वा देशको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्ररूप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नका लागि व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकाले यो ऐन बनाइएको हो।’

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पनि पूर्वकै भएकाले २०१८ सालबाट फैलिएको महामारी रोकथामको पहल स्वरुप २०२० सालमा यो ऐन निर्माण भएको धारणा कानुन व्यवसायीहरूको छ।

नेपालमा ‘लकडाउन’ गर्न ५६ वर्ष पहिलेको ऐन

मन्त्रिपरिषदको २०७६ चैत ९ गतेज बसेको बैठकले ‘संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि नेपालमा लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले चैत ११ गते विज्ञप्ति जारी गरी ‘उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग पु¥याउनु भएकोमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यस मन्त्रालय धन्यवाद दिन्छ’ भन्ने सन्देश दिए।

संक्रामक रोग ऐनको पछिल्लो संशोधनअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जिएको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकारी सुम्पिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिको सम्भवतः पहिलोपटक जारी गरिएको आदेश भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही अन्योल सिर्जना भई सानातिना समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्।

संक्रामक रोग ऐन २०२० फागुन १६ गते जारी भएको ऐनको पहिलो संशोधन २०२९ असोज ५ गते भएको थियो। त्यसैगरी यो ऐनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०४८ ले २०४९ वैशाख ८ गते, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनमार्फत् २०५५ साउन ६ गते संशोधन गरिएको थियो।

त्यसैगरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् २०७५ फागुन १९ गते संशोधन र प्रमाणीकरण गरिएको थियो।

के छ कारबाहीको व्यवस्था?

संक्रामक रोग ऐनको पछिल्लो संशोधनअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जिएको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकारी सुम्पिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्र सरकारले ऐने कार्यान्वयनको निर्देशन दिए प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘दफा २ बमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफाबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो आदेश प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्ने छ।’

प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्कालै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनअन्तर्गत् दिइएको आदेशलाई अवहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र १ सय रूपैयाँसम्म जरिवानासम्म हुनेछ। साथै यो ऐनअन्तर्गत् अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यस ऐनअन्तर्गत् भए गरेको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ। कर्तव्य पालना गर्ने अधिकृतलाई कुनै काम कारबाही गरेकोमा उक्त अधिकृतमाथि नालिस वा अरू कुनै कानुनी कारबाही गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय