पिपिई, परीक्षण कीट र समन्वय अभावमा थालिएको कोरोनाविरुद्धको प्रभावहीन लडाइँ

नोबेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइसरको विश्वव्यापी त्राससँगै नेपालले थालेको रोग रोकथाम तथा महामारी पूर्वतयारीको काम अत्यावश्यक सामग्रीको कमी र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रणालीभित्रैका निकायबीच समन्वय अभावमा प्रभावहीन भएको छ।

संसारका विकसित देशलाई समेत नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको महामारीका चार संक्रमित र सयौं शंकाष्पद नेपाल छिरिसकेको अवस्थामा पनि सरकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण र उपचारका लागि आधारभूत सामग्री जोहो गर्नै असफल देखिएको छ।

नेपालमा गत माघ ९ मा पहिलो संक्रमित भेटिएपछिका ६५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले परीक्षण सेवाको दायरा र दर बढाउन नसक्नु र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) न्यूनतम तहमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा संक्रमण दर बढ्दै गए अस्पताल र प्रयोगशालामा उपचार नपाएर स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने अवस्था देखिएको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. भीम आचार्यले कोरोना सन्दर्भमा नेपालमा नफैलिँदै स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको टिप्पणी गरे।

उनले स्वास्थ्य प्रणालीभित्र समन्वयको चरम अभाव, पिपिई र प्रयोगशाला परीक्षण सामग्री पर्याप्त नहुँदा आमनागरिक र पेसाकर्मी त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘महामारीको भाषा नै नबुझिकनै मन्त्री र सचिव पिपिई नभई विचारी जाँच्नुपर्छ भनेर बोल्दै हिँडेका छन्,’ डा. आचार्यले भने, ‘शंका लागेकाले परीक्षण गर्न नपाउनु, उपचार गर्ने डाक्टरले आफ्नै ज्यान जोगाउने पिपिई नपाउने अवस्था सामान्य होइन। अलिकति केस बढ्न थालेपछि के हालत होला?’

उनले भूकम्पपछिको स्वास्थ्य सेवाको समन्वय र व्यवस्थापन गरेर देखाइसकेको मन्त्रालय अहिले निरीह र गैरजिम्मेवार बनिरहेको आरोप लगाए।

‘तत्कालीन मन्त्री खगराज अधिकारीले धेरै राम्रो अभिभावकत्व र समन्वय गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले त मन्त्री र सचिव नै उस्तै रहेछन्।’

विज्ञहरूले उपप्रधानमन्त्री तहको समन्वय समितिले उडान बन्द र सीमा बन्द गर्ने सन्दर्भमा केही ढिलाइ गरे पनि अन्य सन्दर्भमा व्यवस्थित काम गरिहेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर, अन्य निकायबाट सम्पादन गरिने कामका दाँजोमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम नै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

‘महामारीको भाषा नै नबुझिकनै मन्त्री र सचिव पिपिई नभई विचारी जाँच्नुपर्छ भनेर बोल्दै हिँडेका छन्,’ डा. आचार्यले भने, ‘शंका लागेकाले परीक्षण गर्न नपाउनु, उपचार गर्ने डाक्टरले आफ्नै ज्यान जोगाउने पिपिई नपाउने अवस्था सामान्य होइन। अलिकति केस बढ्न थालेपछि के हालत होला?’

महामारीमा छैन समन्वय

कोरोना महामारी सन्दर्भमा कार्यान्वयनका काम गर्नुपर्ने तीन निकाय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी), राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र उपचार गर्ने प्रमुख अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबीच नै समन्वय अभाव छ।

समान्यतयाः महामारीको अवस्थामा जहाँसुकैबाट आएका भए पनि सरुवा रोगको परीक्षण रिपोर्ट सुरुमा इडिसिडीलाई दिने र उसले सम्बन्धित अस्पताल एवं माथिल्ला तहमा सर्कुलर गर्ने चलन भत्किएको छ। केही दिनअघि कोरोनाको तेस्रो पोजेटिभ केस जाँचमा पोजेटिभ देखिएको १२ घन्टासम्म पनि बिरामी भर्ना गर्ने अस्पतालले जानकारी पाएन।

विशेषगरी तेस्रो पोजेटिभ केस प्रयोगशालाबाट अस्पताल नगई मन्त्रालय र मिडियामा गएपछि टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीसमक्ष अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो अवस्थामा उपचार गर्न नसक्ने चेतावनी नै दिइसकेका छन्।

अब झन् परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशालाबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग र विभागबाट मन्त्रालय पुगेपछि मात्रै बल्ल अस्पताल जाने गरी रिपोर्टिङ सिस्टम बनाइएको छ। त्यो प्रणालीले झन् आफूलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै तीनवटै प्रमुख निकाय असन्तुष्ट छन्।

कोरोना उपचारमा समन्वय अभाव : पोजेटिभ भेटिएको १२ घन्टापछि बल्ल अस्पताललाई जानकारी

त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाभित्र पनि प्याथोलोजी समूह र ल्याब टेक्नोलोजी समूहबीच ठूलो द्वन्द्व छ। विशेषगरी प्रयोगशाला निर्देशकसहित उच्च नेतृत्व प्याथोलोजी समूहको छ। तर, प्राविधिकहरूले कोरोनाजस्ता भाइरससम्बन्धी परीक्षण भाइरोलोजिस्टहरूले गर्नुपर्नेमा हिस्टोप्याथोलोजी हेर्ने प्याथोलोजिस्टले गरिरहेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। अहिले अधिकांश भाइरोलोजिस्टलाई अन्य अस्पताल वा मन्त्रालय तानिएको छ।

मन्त्रालयदेखि विभागको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन अभाव खट्किएको बुझाइ जनस्वास्थ्य प्रशासकहरूको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयमा अहिले कार्यकारी अधिकारविहीन १२औं तहका चिकित्सक भए पनि चिकित्सक सचिव छैनन्। जसले गर्दा नै मन्त्री र सचिव दुवैले स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने पिपिई अत्यावश्यक नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिसमेत विवादित बनिरहेको छ।

छुट्टाछुट्टै विषयको समन्वयका लागि विभिन्न समिति बने पनि अहिले मन्त्रीले अधिकांश समिति भंग गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री स्तरको उच्चस्तरीय समिति र मन्त्री तहको अनुगमन समितिबाहेक मन्त्रालय तहमा सचिवको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति र डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको प्राविधिक समिति क्रियाशील छ। समिति जति भए पनि ठोस योजना र उपलब्धी नदेखिनुले कोरोनाविरुद्धको युद्ध कठिन अवस्थामा पुगेको देखाएको छ।

अपर्याप्त कीट सामग्री, कछुवा गतिमा परीक्षण

विश्व स्वास्थ्य संगठनले रोगको महामारी भित्रिन र बढ्न नदिन ‘परीक्षण, परीक्षण परीक्षण’ भन्दै जोड दिइरहँदा सरकार अहिलेसम्म पर्याप्त रूपमा यसलाई बढाउन सकिरहेको छैन्।

संगठनले समेत उपत्यकाभित्र र बाहिर परीक्षण सेन्टर वृद्धिमा जोड दिइरहँदा हालसम्म पर्याप्त रिएजेन्ट वा कीटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विस्तार सम्भव भएको छैन।

संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल मानिएका दक्षिण कोरियाजस्ता देशले दैनिक १० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेर संक्रमित भेटिएमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसनबाटै रोग फैलिन रोकेका थिए।

तर, नेपालमा ६५ दिनको बीचमा ७ सय ५८ जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। उपत्यका बाहिर धरानमा मात्रै परीक्षण सुरु गर्ने पहल थालिएको छ। उपत्यकासहित देशभरबाट अहिले दैनिक ६० हाराहारीमा नमुना आइरहे पनि एनपिएचएले मुस्किलले ३० नमुना परीक्षण गर्न सकिरहेको छ।

संगठनकै प्रोटोकलअनुसार भन्दै सरकारले संक्रमित देशबाट फर्किएका वा संक्रमितसँग सम्पर्क भएका मात्रै परीक्षण गर्दा पनि अहिले तत्कालै परीक्षण गर्नुपर्नेको संख्या पनि हजारभन्दा बढी भएको छ। तर, प्रयोगशालासँग १ हजारभन्दा कम नमुनामात्रै जाँच्न सक्ने रिएजेन्ट छ।

कोरोनाका सन्दर्भमा दुईवटा परीक्षण विधि चलनमा छन्। पहिलो, रियल टाइम बेस पिसिआर। जसमा तीन प्रकारका रिएजेन्ट चाहिन्छन्। यो विधिबाट कोरोना पत्ता लगाउन ६ देखि ८ घन्टा लाग्छ। सुरुमा स्वाबको आरएनए निकाल्ने, त्यसको डिएनए बनाउने र रियालटाइम पिसिआरबाट पोजेटिभ÷नेगेटिभ हेरिन्छ।

अहिले नेपालमा यो विधिबाट मात्रै परीक्षण हुँदै आएको छ। यो विधिबाट पनि तत्कालै धरान, वीर अस्पताल, टेकु अस्पताल, नास्ट प्रयोगशाला खुमलटार, पोखरा, विराटनगरमा परीक्षण थाल्न सकिन्छ। रिएजेन्टकै अभावमा सरकारले त्यो बाटो रोजेको छैन।

दोस्रो, द्रुत विधि हो। जसमा जिन एक्सपर्ट कीट भए जिन एक्सपर्ट मेसिनबाट तत्काल परीक्षण गर्न सकिन्छ। कीट भए नेपालमा यस्ता मेसिन ८० भन्दा बढी ठाउँमा छ। अहिलेसम्म नेपालमा नल्याइएको यस्तो कीट १ लाखको संख्यामा ल्याउने योजना सरकारको छ।

प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने क्षमता बढ्नुको साटो शनिबारसम्म थप कीट वा रिएजेन्ट नआएर परीक्षण नै रोकिन सक्ने प्रयोगशाला अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, निर्देशक डा. रुना झाले भने परीक्षण, उपलब्ध सामग्रीबारे बताउने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै मन्त्रालयको प्रवक्तासँग सोध्नुपर्ने बताइन्।

डा. आचार्यले अहिलेको अवस्थामा अन्यत्रको स्रोत काटेर पनि जसरी पनि परीक्षण कीट जुटाएर शंका लागेका सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्ने समय भएको बताए। ‘चौबिस घन्टामा ३० जनाको परीक्षण गरेर यति अतिसंक्रामक रोगको गतिलाई जित्छु भन्नु हास्यास्पद छ,’ उनले भने।

किन पिपिईबाट पन्छिँदै?

बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘भात पकाउन पिपिई चाहिन्छ भनेजसरी माग आएको’ भन्दै टिप्पणी गरे।

भोलिपल्ट स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले शंकाष्पदलाई जाँच्न पिपिई नचाहिने अभिव्यक्ति दिए।

‘शंकाष्पद होस् या प्रमाणित कुनै पनि मानिसको उपचार गर्न पिपिईबिना जा भन्नु सैनिकलाई हतियार दिन्नँ लडाजइँमा जा भनेजस्तै हो,’ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. आचार्य थप्छन्, ‘सरकार कमजोर हुँदा चारथान पिपिई दिएर पनि मन्त्रीहरूसँग फोटो खिचाइरहेको देखिन्छ, योभन्दा निरीह अवस्था अरू के हुन्छ?’

मन्त्री र सचिवको कठोर अभिव्यक्ति पछाडिका प्रमुख कारण सरकार पर्याप्तमात्रामा पिपिई जोहो गर्न असफल हुनु नै हो। संक्रमण सुरु हुँदा नेपालमा १ सयमात्रै पिपिई सेट थियो। पछि अमेरिकी सहयोग नियोगले १ हजार सेट दियो। यसबीचमा स्थानीय बजारबाट थप ६ सय सेट किनेको थियो भने विभिन्न निकायले अनुदामा झन्डै १ हजार सेट दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो आधारमा सरकारले यसबीच झन्डै २ हजार ५ सय सेट व्यवस्थापन गरेको छ। जुन प्रतिप्रदेश डेढ सयभन्दा बढी, हब अस्पतालसहित अन्य र टेकु अस्पतालमा देखिएको बिरामीको उपचार खर्च भइरहेको छ। अहिले पनि १ हजारहाराहारी मात्रै पिपिई सेट बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ। कोरोना फैलिएको अवस्थामा फरक कोठामा राख्ने हो भने एउटा बिरामीका लागि सबै प्रकारका जनशक्तिले लगाउँदा कम्तिमा २७ पिपिई सेट चाहिन्छ।

सरकारको कतैबाट पाइन्छ कि भन्ने आसा र व्यापारीको बिक्दैन कि भन्ने त्रासबीच पिपिई सेटको बजार अड्किएको छ।

पुरानो स्टक र दाताको दानबाहेक एक थान पनि पिपिई जोहो गर्न सरकारले सकेको छैन। चीन सरकार, अलिबाबा कम्पनीका मालिक ज्याक मा र कोरिया सरकारले केही पिपिई दिने प्रतिबद्धता गरे पनि आएको छैन। सुरुमा तदारुकता देखाएको चीनले पछि उत्पादक कम्पनीसँग सम्पर्क गराएर छाडिदिएको र कम्पनीले कम्तिमा दुई साता लाग्ने बताएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।

निजी क्षेत्र र कोरिया सरकारले दिएको सामग्री पनि नियमित उडान नभएको कारण नेपाल आउन नसकेपछि सरकारले तेस्रो विकल्पका रूपमा व्यापारी गुहारेर उनीहरूले जोहो गरेको सामग्री शनिबार विशेष उडानबाट ल्याउने योजना बताएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल सरकारले टेकु, सशस्त्र प्रहरी र पाटन अस्पताललाई मात्रै पिपिई दिइरहेको छ। १ सय बेडभन्दा बढीका निजी अस्पताललाई पनि निजी क्षेत्रबाट किनेर निजी अस्पतालहरूको संगठन (अपिन) ले केही थान उपलब्ध गराएको छ । तर, सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात नभएकाले नै मन्त्री र सचिव पिपिई व्यवस्थापन गर्न सकिन्न कि भन्ने त्रासमा छन्।

रोगले असामान्य अवस्था लिए तत्काल जोहो गरिएका १ लाख थान पनि डाक्टर, नर्सदेखि हाउसकिपरसम्मलाई उपलब्ध गराउनुपर्दा केही दिनमै सकिनसक्छ। त्यतिबेला नियन्त्रणखबाहिरको अवस्था आउन सक्नेमा सबैभन्दा बढी त्रास छ। त्यसका लागि कम्तिमा अहिले रहेका केही थान जोहोले थेग्न सक्दैन।

अहिले सरकारले खरिद गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले २ हजारहाराहारी पिपिई सेट बेचिरहेका छन्। उनीहरू पर्याप्तमात्रामा आफूहरू ल्याउन सक्ने तर दाताको मुख ताकिरहेको सरकारले कतै ठूलो मात्रामा पाए आफूले ल्याउने सामग्री नबिकेर अलपत्र पर्छ कि भन्ने त्रासमा छन्।

सरकारको कतैबाट पाइन्छ कि भन्ने आसा र व्यापारीको बिक्दैन कि भन्ने त्रासबीच पिपिई सेटको बजार अड्किएको छ।

उच्च तहका अधिकारीले उच्च संक्रामक रोगको उपचारमा अत्यावश्यकीय सामग्री, आयात वा स्थानीय तहमा उत्पादनको विकल्प खोज्नुको सट्टा यस्तो अभिव्यक्ति दिएर स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल गिराएको आरोप नेपाल चिकित्सक संघले समेत लगाएको छ।

मन्त्री र सचिवका अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो समय सचिव नेतृत्वको समन्वय समितिमा सदस्य रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले समेत शुक्रबार ट्विटमार्फत् ‘संकटको समयमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल घटाउन दिनुहुँदैन, डब्लुएचओ र एनएमसीको गाइडलाइनअनुसार पिपिई न्युनतम आवश्यकता हो, हामीले पनि पेसागत धर्म निभाउने छौं।’

यो आधारमा पनि सरकारले पिपिई पर्याप्त मात्रामा जुटाउन नसके त्यसले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उपचारबाट पन्छिने र मृत्युदर पनि अत्यधिक हुनसक्ने जोखिमप्रति सरकार संवेदनशील हुनसकेको छैन।

प्रयोगशाला परीक्षण

हालसम्म परीक्षण : ८७५

दैनिक परीक्षण अधिकतम : ३०

मौज्दात परीक्षण क्षमता : १००० जना

परीक्षा उपलब्ध स्थान : काठमाडौं

किन्ने तयारी : १ लाख कीट

आवश्यक पर्न सक्ने परीक्षणको आंकलन

संक्रमण भेटिएका कतार एयरवेज र एयर अरेबियाबाट आएका यात्रु ३७४ जना

भारतीय सिमानाबाट नेपाल छिरेको हजारौं यात्रु (लक्षण देखिएमा)

एयरपोर्ट र नाकाका हेल्थडेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी

विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी

नयाँ संक्रमित थपिँदै जाँदा परिवार र अन्य सम्पर्कमा आएका व्यक्ति

सरकारले निर्णयअनुसार लक्षण देखिएका ६० नाघेका सबै

व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)

६५ दिनमा जोहो भएको करिब २ हजार ६ सय सेट

प्रदेशमा कम्तिमा १ सय ५० भन्दा बढीका दरमा वितरण

५ हब र ७८ स्याटेलाइट अस्पतालमा करिब ४ सय

सरकारको किन्ने तयारी १ लाख सेट

कोरोना उपचार सामग्री खरिदमा अनियमितताको गन्ध, विवादित ओम्नी समूहबाट रातारात सवा अर्बको खरिद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय