प्रदेश ५ मा कोरोना रोकथामका गर्न संस्थागत र तहगत जिम्मेवारीको बाँडफाँट

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचार समेतका लागि प्रदेश सरकार ५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको गतिलाई ध्यान दिदै संक्रमण व्यापक हुनसक्ने अवस्थालाई लिएर निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि तहगत तथा संस्थागत प्रयास अपरिहार्य भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

कोरोनाको प्रतिकार्य, नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकाय लगायतको तहगत तथा संस्थागत कार्य र जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पत्रकारहरुलाई ईमेल मार्फत जानकारी गराइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सुरक्षा निकायको भूमिका र जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई सहयोगी निकायको रुपमा लिइ काम गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य उपकरण र औषधीहरुको आपूर्ति भए नभएको अवस्था हेरी सहजीकरण गर्ने, संघ र स्थानीय निकायबीच नियमित समन्वयको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टीम गठन गर्ने, आइसोलेसन अस्पतालको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन कक्ष स्थापनाका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गरी स्थापना गर्ने, प्रदेशमा चाहिने औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने लगायत छन् । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, नीजि र सामुदायिक अस्पतालहरुसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकामार्फत कोरोनाबाट बच्ने सचेतनाको उपाय, साबधानी र स्वच्छताको सन्देश प्रवाह गर्ने, प्रदेशमा रहेका एम्बुलेन्सहरुको सूची तयार गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा तयारी अवस्था राख्ने, भारतिय सीमाबाट आउने र अन्य देशका नागरिकको नियमित चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउने, भारतबाट भित्रिले सवारी र मालबाहक साधनको नियमित सेनेटाइजेसनको व्यवस्था गर्ने लगायतका जिम्मेवारी छन् । त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र पत्रकारहरुसँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरुको पनि जिम्मेवारीहरु तोकिएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरुः

G

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय