प्रदेश ५ मा कोरोना सर्तकता : एक मन्त्रीलाई एक अस्पतालको जिम्मेवारी

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणको पूर्वतयारी स्वरुप स्थापना भएका अस्पतालहरुका लागि मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएको छ।

प्रकोपको सावधानी र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारको भनाई छ। जिम्मेवारीमा यथाशक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने, अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना बनाउने, आवश्यक सामग्रीका साथै जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने लगायतका छन्।

मुख्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको प्रदेश ५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल बाहेकका मन्त्रीहरुलाई अस्पताल नै तोकेर जिम्मेवारी दिइएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका लागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई भीम अस्पताल भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी संयोजक तोकेको हो।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले १० करोड रुपैयाँको नोबेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नोबेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलकालागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी सदस्यहरुमा बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख, तिलोत्तमा नगरपालिका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्यसचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलकामेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रहेका छन्।

भीम अस्पताल भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, सदस्यहरुमा सिद्धार्थनगरपालिकाका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहेका छन्।

यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारी भित्रको क्षेत्रमा यथाशक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन्। समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने छन्।

केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापीठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संयोजक, सदस्यहरुमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहने छन्।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी संयोजक, सदस्यहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख र बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्।

यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारी भित्रको क्षेत्रमा यथाशक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन्। समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने छन्।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी सबै मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहभागी गराउने, सबै मेडिकल कलेजले कोरोनाका बिरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक सवारीका साधनलाई जिल्ला भन्दा बाहिर जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तहले बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र आवश्यक परेमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडाले बाहिरबाट आएकाहरुको रेकर्ड राखेर क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्ने, पालिकाभित्र क्वारेन्टाइनको लक्षण देखिए एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उपचारका लागि तयार गरिएका अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय