कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सलाई विशेष भत्ता, ६ अस्पतालमा १२० आइसियु

सरकारले कोरोनाको जाँचदेखि उपचारमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वार पोखरेल संयोजक र १० मन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिले हेल्थडेस्कमा जाँचाका लागि बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत विशेष भत्ता दिने, उपचारमा संलग्न रहँदा भाइरस संक्रमण भएमा निःशुल्क उपचारसहित क्षतिपुर्तिसमेत दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत र अन्य रुपमा संलग्न हुने निजामति र अन्य जनशक्तिलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि नेपाल चिकित्सक संघले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधाको माग गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले उपचारका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि पाटन, बीर, टेकु, नेपाल आर्मी, शसस्त्र प्रहरी र कीर्तिपुरस्थित आर्युवेद तालिम केन्द्रमा समेतगरी १२० वटा आइसियु थप्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न जिम्मेवारी संयोजनका लागि निकाय र मन्त्रालयसमेत तोकेको छ ।

यस्ता अन्य निर्णय

१ . काठमाडौ उपत्यका भित्र देहाय बमोजिम १ सय २० वटा ICU बेडहरुको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब गर्ने ।
१.१. टेकु अस्पताल २०

१.४. सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल २०
१.२. आयुर्वेद अस्पताल किर्तिपुर २०

१.५. विर अस्पताल २०
१.३. नेपाली सेनाको अस्पताल २०

१.६. पाटन अस्पताल २०

२. विभिन्न प्रदेशहरुमा आवश्यकता अनुसार कम्तिमा १ सय १५ वटा ICU वेडको ब्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब गर्ने।

३. खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र लगायतका काठमाडौ उपत्यकामा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका विभिन्न अस्पताल तथा भवनहरुमा १ हजार सम्मको वेडको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने।

४. प्रदेश सरकारहरुलाई आवश्यकताको आधारमा Isolation ward तथा बेडको व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाउने।

५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी PPE, Diagnostic Kits  लगायतका सामग्रीहरुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।

६. त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा र मुलुक भित्रका सबै Domestic Airport बाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा WHO बाट निर्धा्रित मापदण्ड बमोजिम Health Screening को कार्यलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले TIA  सँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाउने।

७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु मुलुक भित्रका सबै FM Radio, Television Channels तथा छापा माध्यमहरुलाई प्रयोग गरी प्रसारण गर्ने गराउने। साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सामाजिक संजाल (Facebook लगायत) मार्फत नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने।

८. COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका जनशक्तिहरुलाई कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR) का आधारमा संक्रमण जोखिम अवधिभर निम्न बमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने।
८.१. प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ७५प्रतिशत ले हुने रकम
८.२. प्रकरण ८.१ मा उल्लेख भएका कार्यमा सहयोग गर्न खटिने जनशक्तिलाई शुरु तलबमानको ५० प्रतिशत ले हुने रकम
८.३. प्रकरण ८.१ र ८.२ को कार्यमा सहयोग गर्न खटिने अन्य जनशक्तिलाई शुरु तलबमानको २५प्रतिशतले हुने रकम
८.४. अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रुपमा CovID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ५०प्रतिशतले हुने रकम

९. कर्मचारी संचयकोषले आफ्ना संचयकर्तालाई घातक रोगको उपचार गर्न प्रदान गर्दै आएको उपचार खर्च वापतको रु.१० लाखको व्यवस्थालाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएमा निजलाई उपचार गर्दा लाग्ने खर्च समेत सोही अनुरुप हने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने।

१०. प्रकरण ८ र ९ बमोजिम हुन आउने रकम बराबरको सुविधा करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई समेत उपलब्ध गराउने।

११. नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बिचमा आवतजावत हुने लामो दुरीका यात्रुवाहक सडक यातायातका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको संचालन हाललाई स्थगीत गर्ने।

१२. भारतमा MBBS र MD को प्रवेश परीक्षा दिन फाराम भर्ने प्रयोजनका लागि र विदेशमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीले विषय परिवर्तन वा कलेज परिवर्तन गर्न चाहेको अवस्थामा नेपालमा निजका अभिभावकले NOC आवेदन गरेमा NOC जारी गर्ने।

१३. सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख बिच १५ मार्च २०२० मा सम्पन्न भएको भिडियो कन्फेरेन्समा भएका छलफलको शिलशिलामा प्रस्तुत भएका धारणाहरुको कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको समन्वयमा आवश्यक तयारी गर्ने।

१४. प्रकरण १३ को विषयमा राष्ट्रिय सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र क्षेत्रगत सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्य गर्ने।

१५. सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन साना ठूला कुनैपनि जमघट नगर्न नगराउन सबै नागरिकलाई आव्हान गर्ने र सोको अनुगमन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत गर्ने। साथै, यस कार्यमा सबै स्थानीय तहलाई आ(आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुयाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने।

१६. उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने। सो कार्यको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नियमित रुपमा अनुगमन गरी समिति समक्ष पेश गर्ने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय