यसरी जुधिएला त काेराेनासँग?

  • शिक्षा मन्त्रालयले सम्भावित कोरोना महामारीको त्रास देखाउँदै कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा ५ चैतभित्र सक्न आह्वान गर्यो ।
  • सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ठूला सभा, समारोहत, भेला तथा भोजभतेर नगर्न भनेको छ। होली पनि घरबाहिर जम्मा भएर नमनाउन आग्रह गरेको छ। 
  • सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समिति बनाएको छ।


झट्ट हेर्दा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजत्वको उच्चस्तरीय समिति नै बनाएर सम्भावित ‘माहामारी’को सामनाका लागि तयार देखिन्छ।

तर, रोग भित्रिसकेको अवस्थामा चाहिने भित्रि तयारीका लागि भने पटक्कै ध्यान गएको छैन।

‘पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको कोरोनाको नेपालमा सम्भावित महामारीको सामनाका लागि ‘नेसनल प्रिपरेसन प्लान’ बनाएर सोहीअनुसार अगाडि बढ्नु हो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने ।

विज्ञका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले पहिलो सर्तका रूपमा रोग भित्रिनै नदिने प्रयत्नसँगै भित्रिहालेको अवस्थामा संक्रमणदर र मृत्युदर कसरी कम गर्ने भन्ने विशेष योजना बनाउनुपर्छ । विगतमा तुलनात्मक रूपमा अहिलेको भन्दा कम हानिकारक मानिएका भाइरस फैलिँदासमेत उपचार सेवा धान्न धौ–धौ परेको दृष्टान्त दिँदै मरासिनी भन्छन्, ‘भूकम्प, विश्वव्यापी महामारीका असर कम गर्ने भनेको योजना र तयारीले नै हो ।’

विगतमा पनि यस्ता योजना र तयारी नहुँदा डेंगु, स्वाइनफ्लुजस्ता भाइरसदेखि सामान्य रुघाखोकीमा समेत असामान्य संख्यामा बिरामी आउँदा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत उपचारमा लाग्ने आँट र सीप अभाव देखिएका उदाहरण डा. मरासिनी दिन्छन् ।

‘चाइनामा स्वास्थ्यकर्मीले डराएर उपचार नगरेपछि निर्देशक आफैँ खटिए र उनीले संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘पछि बल्ल सेनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम दिएर उपचार भइरहेको छ ।’

उनले नेपालमा रोग फैलिएको अवस्थामा के–के गर्ने भन्नेमै अन्योल रहेको बताए । उनले यसखालको भयावह अवस्थाको समेत पूर्वपरिकल्पना गरे, ‘जनशक्ति, अस्पताल, उपकरणसँगै अन्य आम नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।’

कमजोर संयन्त्र, सामग्री अभाव

विज्ञका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महामारीको पूर्वतयारी ‘थ्री एम’का आधारमा गरिन्छ– पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति, मेटेरियल (सामग्री), आर्थिक स्रोत । यी तीनै आधारमा कोरोनाको सम्भावित महामारीको सामना गर्न हाम्रो संयन्त्र तयार भएकै छैन । तर, सरकारले भने रोग भित्रिनसकेको भन्दै तयारीमा जुट्न तदारुकता देखाइरहेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सरकारले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको योजनाअनुसार प्रोटोकल र कार्ययोजना तयार पारेको, एयरपोर्टमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेको, विभिन्न नाकामा समेत स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री मौज्दात थप गरिरहेको बताए । उनले भूकम्पपछिकै अवस्थादेखि विभिन्न ठाउँमा हब र स्याटलाइट अस्पताल पहिचान गरी समन्वय गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयारी पर्याप्त रहेको भने पनि अहिले पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि अत्यावश्यक मानिने सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री नै उपभोक्ताले पाइरहेका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनसंख्याको अनुपात, हाल कोरोना फैलिएका देशको अनुभवका आधारमा रोग फैलिइएको अवस्थामा नेपालमा कम्तीमा १५ सय जनाका लागि उपचारका लागि आवश्यक सामग्री मौज्दात राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । यसका लागि झन्डै ६० करोडका मेडिकल सामग्री आवश्यक पर्छन् ।

बिरामी देखापरिसकेको अवस्थामा अन्य जनरल अस्पतालको आइसोलेसन वार्डले मात्रै पनि रोग रोकथाममा प्रभावकारी नहुने र छुट्टै अस्पताल आवश्यक पर्न सक्छ । सरकारले अहिले हब र स्याटलाइट अस्पतालका नाममा केही अस्पतालमा सीमित बेड छुट्याएको जनाएको छ ।

यो उच्च संक्रामक रोग भएकाले उपचारमा संलग्न जनशक्तिदेखि अस्पताल सरसफाइ कर्मचारीसम्मले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, पिपिई) प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । यस्ता सामग्री एम्बुलेन्सचालकदेखि, हेल्थडेस्कमा काम गर्ने र सबैभन्दा बढी अस्पतालमा काम गर्ने सबै जनशक्तिलाई चाहिन्छ । यो समूहभित्र फुटकभर, विशेष मास्क, पूरै शरीर ढाक्ने गाउन, फेससिट, आँखाका लागि विशेष ग्लाससमेत हुन्छ । स्रोतका अनुसार अहिले यस्तो पिपिई सरकारसँग मुस्किलले सय थान छ । सकेसम्म केही समयको अन्तरमा पिपिई बदलिराख्नुपर्छ ।

तत्कालै अमेरिकी सरकारले हजार थान यस्तो सामग्री नेपाललाई दिइसकेको छ। ठूलो मात्रामा रोग फैलिएको अवस्थामा यो मौज्दातले केही दिनका लागि मात्रै थेग्नसक्छ।

भारतले उपचारमा प्रयोग हुने औषधि र केमिकल निर्यातमा रोक लागाइसकेको अवस्थामा औषधि र सामग्रीको मौज्दातबारे समेत सरकारी अधिकारी निरुत्तर छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलमा राखिएको हेल्थडेस्कमा थर्मल स्क्यानर, धर्ममिटरसहित टाढैबाट परीक्षण भइरहे पनि सीमानाकामा स्वास्थ्यकर्मी विनामास्क रक्तचाप नापेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संक्रामक रोगका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजानसमेत विशेषखालको (डबल क्याब) एम्बुलेन्स चाहिन्छ । यस्ता एम्बुलेन्ससमेत कहाँ, कति छन् भन्ने रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन ।

उच्च संक्रामक रोग आएको अवस्थामा उपचारका लागि भनेर तोकिएका आठवटा हब र २४ वटा स्याटलाइट अस्पतालमा पनि बेडहरू पूर्ण आइसोलेटेड नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । तीमध्ये कतिवटामा भेन्टिलेटर छन् भन्नेसमेत मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।

डा. मरासिनीका अनुसार सरकारले चीनबाट १७५ विद्यार्थीको उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, हेल्थडेस्कलाई प्रभावकारी पार्ने, प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिलाई सेल्फडिक्लियरेसन फर्म भराउने कामको राम्रो सुरुवात भए पनि रोगको महामारी भित्रिसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा भने निकै लापरबाही र सुस्तता छ ।

‘चाइनाले एक सातामा १००० बेडको अस्पताल बनायो, हामी दुई महिनासम्म सुतेर बस्यौँ,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘अहिले पनि बस्तीको बीचमा रहेको र अरु बिरामी पनि आउने टेकु अस्पतालमै बिरामी राख्छौँ, कोरोनाका बिरामीलाई टिचिङ, वीरमा उपचार गर्छौं भनेर सुतेर बसेर हुन्छ?’

उनले सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेर कम्तीमा उपत्यकाका छेउछाउमा लगेर प्रिफ्याब भवन नै बनाएर भए पनि छुट्टै अस्पताल बनाउन थाल्नुपर्ने बताए ।

महामारी फैलिएको अवस्थामा उपचारका लागि अस्पतालका शय्या छुट्याए पनि उपचार गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति शून्यप्रायः छ ।

अहिले पनि सरकारसँग यस्ता हब अस्पतालसँग पनि विशेषज्ञ जनशक्ति कति छन् भन्ने आँकडा छैन । यस्ता उच्च संक्रामक रोगको प्रकृति र स्वभावअनुसार उपचारको मोडालिटी मिलाउन सक्ने क्लिनिकल भाइरोलोजिस्ट, मेडिकल इपिडिमियोलोजिस्ट सरकारसँग पर्याप्त छैनन् ।

कस्तो जनशक्ति ?

कोरोनाको सन्दर्भमा महामारी व्यवस्थापनका लागि ट्रपिकल मेडिसिन विशेषज्ञ, क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट, चेस्ट फिजिसियन, सरुवारोग विशेषज्ञसहित तालिमप्राप्त नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । साथै, स्वास्थ्यकर्मी, इपिडिमियोलोजिस्ट, तालिमप्राप्त प्रयोगशालाकर्मी, हेल्थ एजुकेटरका अलावा सहायकस्तरका कर्मचारीसमेत हुनुपर्छ ।

सरकारी संयन्त्रमा यस्ता महामारीको उपचारमा संलग्न हुने ट्रपिकल मेडिसिन विशेषज्ञ एकजना मात्र उपलब्ध छन् । महामारी व्यवस्थापनमा विशेष ज्ञान भएका विशेषज्ञको सरकारी संयन्त्रमा दरबन्दी नै छैन ।

अहिलेको अवस्थामा क्लिनिकल ट्रपिकल मेडिसिनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक एकजना टेकु अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

यस्ता रोगको उपचारका लागि मेडिसिनमा एमडी (विशेषज्ञ)पछि विशेषखालको तालिम लिनुपर्छ ।

उपचारसँगै यस्ता रोगको परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग केही निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ भए पनि भाइरोलोजी प्रयोगशाला विशेषज्ञ एकजना मात्र त्रिवि (शिक्षण अस्पतालसँग) छन् ।

यस्तो जनशक्ति तयार पार्ने नीति र भिजन नै राज्यसंयन्त्रमा नरहेको डा. मरासिनीले बताए । ‘अहिलेका चर्चित ट्रपिकल मेडिसिनका क्लिनिसियनलाई थाइल्यान्ड पढ्न पठाउन पैसा नपुगेर १० हजार डलर दिन तत्कालीन मन्त्री र सचिवसँग मैले झगडा नै गर्नुपरेको थियो,’ उनले भने ।

अहिले पनि यस्तो महामारी हेर्ने केन्द्रीय निकाय महाशाखामा छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामै इपिडिमियोजिस्टको काम वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकले गर्छन् ।

केका लागि पूर्वतयारी ?

विज्ञहरूका अनुसार महामारीको अवस्थामा रोगको पहिचान र सही व्यवस्थापन अभावमा प्रत्येक मिनेटको महत्त्व हुन्छ । राज्यसंयन्त्रले सही रूपमा सूचनासमेत दिन नसक्दा महामारीको समयमा झन् अन्योल र भ्रम फैलिने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकायका गतिविधिले उल्टै त्रास फैलाइरहेका छन् ।

‘हालसम्म नेपालमा कुनै पनि महामारीको सफल र पूर्ण नियन्त्रण भएकै छैन,’ जुनोटिक रोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुखविशेषज्ञ एवम् सरुवारोग विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दका अनुसार महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य संरचना मात्रै नभएर राज्यसंयन्त्र नै प्राविधिक, भौतिक आर्थिक रूपमा सबल हुनु जरुरी छ। कोरोनाजस्ता अति संक्रामक रोग आइसकेपछि संरचना र क्षमता जुटाएर लड्न सकिन्न ।

‘महामारीको तयारी स्वास्थ्य एक्लैले गरेर हुन्न,’ उनले भने, ‘यो एउटा सानो जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोप व्यवस्थापनजस्तो होइन ।’ चन्दले महामारीको समयमा मिडियाले दिने सही सूचनाले सोसल भ्याक्सिनको काम गर्ने बताए ।

विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठका अनुसार महामारी भित्रिसकेपछि त्यसले एकपछि अर्को आर्थिक, सामाजिक समस्या निम्तिन थाल्छ । ‘के हामी त्यो भयावह अवस्थाको पूर्वानुमान गरेर सामना गर्न तयार छौँ ?’ उनले भने ।
रोग आएर मान्छे मर्न थालिसकेपछि दैनिक आइपर्ने समस्याको व्यवस्थापनबाहेक केही गर्न नसकिने भन्दै उनले त्यतिवेला आतंक मात्रै थपिने र राज्यसंयन्त्र नै निरीह साबित हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

डा. चन्दका अनुसार महामारीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा पूर्वतयारी हो । सम्भावित महामारीका लागि औषधिदेखि प्रयोगशाला, जनशक्ति तम्तयार हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यसंयन्त्रमा महामारीले निम्त्याउन सक्ने हानिबारे कमै मात्र गम्भीरता छ ।

डा. मारासिनीका अनुसार सरुवारोग नियन्त्रण ऐन २०२० ले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म महामारीको समयमा विभिन्न निकायको भूमिका तोकेको छ । अहिले संविधानले नै तीन तहका सरकार हुँदा कसको के जिम्मेवारी हुने तोकेको छ । तर, अहिले सरकारहरूको तयारी हेर्दा राज्यविहीनताको झल्को आउँछ ।

विशेषगरी, नेपालको राज्यसंयन्त्र स्वास्थ्य समस्या तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनमा केही अनुभवी देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रोगको महामारीका सन्दर्भमा अनुभवहीनजस्तै छ ।

दैवीप्रकोपका सन्दर्भमा केन्द्रमा पनि गृहअन्तर्गत केन्द्रीय दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिदेखि क्षेत्र र जिल्ला तहमा समेत बहुनिकाय रहेको समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।

कानुनी आधारमा गठन हुने यस्ता समितिले महामारीको चरम उत्कर्षमा बैठकका लागि यसका जिम्मेवार मान्छेलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पनि जिल्ला–जिल्लामा आरआरटी (¥यापिड रेस्पोन्स टिम)को परिकल्पना गरिएको छ । तर, अहिले पनि कुनै जिल्लामा ती संयन्त्र जुरमुराएर तयारीमा लागेका छैनन् ।

निर्देशक डा. मरासिनीका अनुसार महामारीमा खर्च गर्ने भनेर प्रत्येक जिल्लामा ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म र बफर स्टकका रूपमा केही औषधि हुन्छन् । सरुवारोग ऐन २०२० ले महामारी नियन्त्रणको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । साना स्तरका महामारीको अनुभवबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै आफ्नो यो जिम्मेवारीबारे अनभिज्ञ रहने गरेको पाइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय