गण्डकी प्रदेशमा ४६ प्रतिशत स्वास्थ्यका दरबन्दी रिक्त, ३३ कार्यालयको सेवा प्रभावित

गण्डकी प्रदेशमातहतका स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध कार्यालयमा ४६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतका विभिन्न ३३ कार्यालयले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना नहुँदा र स्वीकृत दरबन्दीमध्ये पनि आधाजसोमा पदपूर्ति नगरिँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

तथ्याङ्क स्राेत : गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमातहतका ११ अस्पताल, ११ स्वास्थ्य कार्यालय, ११ जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमा ३ सय

२१ दरबन्दी रिक्त छन् । यो कुल ६ सय ९८ दरबन्दीको ४६ प्रतिशत हो । झन्डै आधा दरबन्दी रिक्त हुँदा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह प्रभावित बनिरहेको छ । पदपूर्तिमा सरकारको ध्यान नजाँदा एकातर्फ कार्यरत कर्मचारीलाई कामको अत्यधिक बोझ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशवासी गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

निर्देशनालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालहरू, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव छ । जनस्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा ३८ दरबन्दी रहेकोमा १६ जना मात्र कार्यरत रहेको निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । २२ वटा (५८ प्रतिशत) दरबन्दी रिक्त हुँदा काम प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मेडिकल डाक्टरकै ४९ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त

गण्डकीमा मेडिकल डाक्टरको ७८ वटा दरबन्दी छ, तर ३८ दरबन्दी खाली छन् । यसै पनि चिकित्सक बिरामी अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेपालमा एक डाक्टरले मापदण्डभन्दा कैयौँ गुणा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि पनि ७८ दरबन्दीमा ४० जना मात्र कार्यरत (४९ प्रतिशत रिक्त) हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या छ ।

त्यसैगरी, तथ्यांकविद्को २२ दरबन्दी रहेकोमा १३ जना मात्र कार्यरत छन् । यसमा पनि ४१ प्रतिशत (९ जना) दरबन्दी रिक्त छन् ।

पारामेडिक्सतर्फ गण्डकीमा ११४ वटा स्वीकृत दरबन्दी छन्, तर ४८ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । पारामेडिक्समा ६६ वटा दरबन्दी (५८ प्रतिशत)मा पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको निर्देशनालायले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नर्सिङतर्फ १२० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५६ वटा खाली छन् । गण्डकीमा ६४ जना मात्र नर्स दरबन्दीमा कार्यरत रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । स्वीकृत दरबन्दीमा नर्सको पदपूर्ति हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा नर्सिङ बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ । रोजगारभन्दा बेरोजगार नर्स बढी भएको तथ्यांकले देखाएका छन् । रोजगारी पाएकामा पनि कतिपय नर्स चरम श्रमशोषण झेलिरहेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने हो भने नर्सिङ बेरोजगारीको समस्या नरहने निश्चित छ । तर, दरबन्दी सिर्जना त परको कुरा, साढे दुई दशकअघि स्वीकृत दरबन्दीमा समेत पदपूर्ति गर्नमा सरकारको चासो छैन । यद्यपि, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चोक–चोकमा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा हुँदा पनि आवश्यक पर्दा नर्स नभेटिएको बताउँदै आएका छन् ।

गण्डकीका स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध कार्यालयहरूमा प्रशासनतर्फ २३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छन् । कुल ६६ दरबन्दीमा ४३ जना मात्र कार्यरत रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

आयुर्वेदतर्फ भने ४ वटा दरबन्दी मात्र रिक्त रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । कुल ४५ दरबन्दी ४१ जना कार्यरत छन् ।

यसैगरी, हेल्पर तथा ड्राइभरको १६७ दरबन्दी छन्, जसमा ८२ जना मात्र कार्यरत छन् । ८५ जनाको पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हेल्पर, ड्राइभरलगायतमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त हुनुले जनशक्ति नपाएर नभई सरकारको उदासीनताले पदपूर्ति नगरिएको स्पष्ट हुन्छ । किनकि, नेपालमा यो योग्यताको जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध छ र स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक सयौँको संख्यामा खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न गइरहेको छ ।

के छ पदपूर्तिको प्रक्रिया ?

संघीय निजामती विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा छ । संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पास भई ऐनको रूप लिएपछि प्रदेश सभालाई प्रदेश निजामती ऐन बनाउने बाटो खुल्ने र सोही कानुनबमोजिम कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति हुने डा. शर्मा बताउँछन् ।

‘प्रदेश निजामती ऐन बनेपछि ओएनएम सर्भे हुन्छ, त्यसपछि मात्र लोकसेवामार्फत रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले सेवा सुचारु गर्न भोलेन्टियर तथा करारमा कर्मचारी लिने काम गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार केन्द्र सरकारले समयमा कानुनी गाँठो नफुकाइदिएकै कारण प्रदेशको हात बाँधिएको छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भइसक्दा पनि केन्द्रले संघीय सिद्धान्तअनुरूप अधिकार विकेन्द्रीकृत नगरेका कारण काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारहरूको आरोप छ । यसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमातहत दिइएका स्वास्थ्यसंस्थामा सेवाप्रवाहको गुणस्तर झन् खस्किँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय