क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिले १७ महिनापछि पूर्णता पायो

बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ। १७ महिनादेखि रिक्त पदमा सोमबार बसेको क्याबिनेटले ६ जनालाई नियुक्त गरेसँगै सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको हो।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. कैलाश भण्डारी, डा. रक्षा श्रेष्ठ, डा.विनय ठाकुर, डा. सुनन्दा सुन्दास, रामप्रसाद न्यौपाने र निशा अधिकारीलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अनुसार पाँच पदेनसहित १४ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तर, २०७५ असोजदेखि सञ्चालन समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। क्याबिनेटले क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित सातजनालाई चयन गर्दछ। यस्तै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्येबाट एक महिला रहने गरी दुईजनालाई सञ्चालक समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि सरकारले १६ महिनापछि डाक्टर निर्मल लामिछानेलाई अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। त्यस्तै, सञ्चालक समिति बैठकले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सूर्य श्रेष्ठ र डा. सबिना श्रेष्ठलाई सदस्य मनोनित गरेको थियो। लामो समय अध्यक्षबिहीन बनेको अस्पताल अध्यक्षता भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गर्ने गरेकी थिइन्।

अस्पताल ऐनअनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ चिकित्सकमध्येबाट एकजनालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद प्रतिनिधि सञ्चालक समति सदस्य रहने व्यवस्था छ।
क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा संलग्न चिकित्सकमध्येबाट दलित, जनजाति तथा मधेशीको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा दुई महिलासहित चार र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तिमा एक महिलासहित दुई गरी ६ जनालाई सरकारले सदस्यमा मनोनयन गर्ने गर्दछ।

अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्ष रहने छ। तर, मनोनित सदस्यले इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समय सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय