८ वर्षदेखि लागू कानुनी व्यवस्थाको घोषणा गरेर पहिलो धूमपान निषिद्ध तह बन्ने होडमा स्थानीय सरकार

अनिल तिवारी नारायणगढको कमलनगरमा एक दशकदेखि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको रेस्टुरेन्टमा खाजा–खानाभन्दा बढी युवायुवती चुरोट सेवन गर्न आउँछन् ।

‘मेरो रेस्टुरेन्टमा खाजाका परिकार पाक्छन् । तर, यहाँ खाजाभन्दा पनि चुरोट बढी जान्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक १ सय ५० खिली चुरोट विक्री हुन्छ ।’ चुरोट नराख्ने हो भने ग्राहक कम आउने उनी बताउँछन् ।

यसरी होटेलमा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीका लागि छुट्टै अनुमति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ सुर्तीजन्य पदार्थको जथाभावी विक्री–वितरण तथा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८ बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा कसैले धूमपान गर्न नपाइने, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले बेचबिखन गर्न नपाउने, एक–एक खिली विक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिकस्थलभन्दा १ सय मिटर परिधिमा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, यतिवेला जारी रहेको कानुनी व्यवस्थाकै घोषणा गरेर जनमत आकर्षित गर्ने होड स्थानीय तहमा देखिएको छ ।

कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारीसाधनभित्र धूमपान गर्न नपाइने, सार्वजनिकस्थलको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने बेहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यदि सम्बन्धित कार्यालयमा व्यवस्थापकले आफ्नो कार्यालय क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सूचना टाँस नगरी यसरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ जारी गरेको खैरहनी नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अनुप अधिकारीले बताए ।

कानुन लागू भएर पनि कार्यान्वयन अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिनु सकारात्मक हो । कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा तीनै तहका सरकारको हो । तर, लागू रहेको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा लाग्नुको साटो उही विषयको नयाँ घोषणाका लागि तामझाम गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । तसर्थ, कानुनी व्यवस्थाको पुनर्घोषणाको साटो हालसम्म विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुमा आफ्नो हिस्साको आत्मालोचना गर्दै आवश्यक नियमनमा जुट्नु सबै सरकारको दायित्व हो । यसै पनि संघीय कानुन कार्यान्वयन नगराउने वा त्यससँग बाझिने गरी नयाँ कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छैन ।

कहाँ–कहाँ विक्री गर्न पाइँदैन सुर्तीजन्य पदार्थ ?
सरकारी निकाय, संघसंस्था, शिक्षणसंस्था, पुस्तकालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, नाट्यशाला, होटेल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, छात्रावास, रंगशाला, कबर्डहल, पौडीपोखरी, मिनी मार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धार्मिकस्थल तथा धर्मशाला, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टरमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग निषेध गरिएको छ । यसका साथै निजी घर तथा निजी सवारीसाधनमा समेत अरू व्यक्तिलाई असर गर्ने गरी धूमपान गर्न पाइँदैन ।

नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्वारा लगाएको सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यकर कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ । त्यही कोषबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने गरेको थियो । तर, स्थानीय तह आएपछि धूमपान निषेधसम्बन्धी कार्यक्रम नगरेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारी बताउँछन् ।
‘सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधका लागि दुई वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन हजार रसिदसमेत बुझाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘कारबाही के–कति भयो हामीलाई थाहा छैन ।’

नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५.५ प्रतिशतले धूमपान गर्ने गरेको उनले बताए । यसरी हेर्दा नेपालमा ८३ लाख जनसंख्याले धूमपान गर्ने गरेका छन् । मुटुरोग, क्यान्सर, छालारोग, श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत अधिकांश रोगको प्रमुख कारकका रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइँदै आएको छ ।

नेपालमा प्रत्येक दिन सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ४४ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को तथ्यांक छ ।

भरतपुरलाई पहिलो धूमपान निषिद्ध सहर बनाउँछौँ : मेयर दाहाल
ढिलै भए पनि सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हटाउने तयारी गरेको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल बताउँछिन् ।

‘हामीले सार्वजनिकस्थलमा धूमपान निषेध गर्न सूचना निकालिसकेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘डिसेम्बर २०२० मा महानगरपालिकालाई देशकै पहिलो धूमपान निषिद्ध सहर बनाउँछौँ ।’

डिसेम्बर आउन अझै लामो समय रहेकाले भरतपुरको पहिलो बन्ने योजनामा भने अरू स्थानीय तहले उछिन्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । घोषणाकै लागि घोषणा गरेर पहिलो बन्ने कि व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोलाई सबल बनाएर घोषणा गर्ने भन्नेले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । भरतपुर महानगरले धूमपान निषेधका लागि ‘एसिक्याट’ नामक संस्थासँग मिलेर काम गर्ने उनले बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय