१६ अवैधानिक औषधि पसल बन्द, ४ विरुद्ध मुद्दा, चाडपर्वलाई देखाएर फितलो अनुगमनको ढाकछोप प्रयास

नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको विक्री–वितरण दिनहुँ बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले नियमित अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तर पाइएका औषधि बजारबाट फिर्ता गराउँदै आएको छ । अवैधानिक रूपमा सञ्चालित कतिपय औषधि पसललाई विभाग बन्दसमेत गराउँछ । तर, विभागको अनुगमन आवश्यकभन्दा निकै सीमित र फितलो हुँदा बजारमा न्यून गुणस्तरका औषधिको विक्री–वितरण तथा अवैध पसल चलिरहेकै छन् ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक विवरण सर्वजनिक गर्दै अवैधानिक रूपमा औषधि विक्री–वितरण गर्ने १६ औषधि पसललाई बन्द गरेको जनाएको छ । ४ महिनामा विभागअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले ४ वटा औषधि पसलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागको चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा विभागले कुल ५ सय ६५ फार्मेसीको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन फितलो, चार्डपर्वको कारण देखाएर उम्किने प्रयास
विभागले प्रथम चौमासिकमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । ४ महिनामा विभागले ८ सय ८७ वटा फार्मेसीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ५ सय ६५ वटाको मात्र अनुगमन गरेको छ ।

चौमास अवधिमा दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले अनुगमन शाखाका कर्मचारीले लक्ष्यअनुरूप अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको विभागको भनाइ छ । यसलाई अनुगमन सुस्त हुनुको कारण देखाइरहँदा विभागले यतिसम्म पनि सोचेको छैन कि, दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आकस्मिक घटना नभई नियमित तालिकाअन्तर्गत प्रतिवर्ष मनाइन्छन्, जसको तिथिमिति वर्षको सुरुवातअघि नै सार्वजनिक गरिने क्यालेन्डरमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । त्यसैले लक्ष्य तय गर्ने समयमै ज्ञात भएको चाडपर्वलाई देखाएर आफ्नो फितलो कार्यसम्पादनलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु विभागका लागि कत्ति पनि सुहाउने कुरा होइन ।

विभागले काठमाडौंमा ५९० फार्मेसीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२६ को मात्र अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी, नेपालगन्जमा ९९ को लक्ष्य राखेकोमा ३९, वीरगन्जमा ९९ मा ६९ र विराटनगरमा ९९ मा १३१ मा अनुगमन गरेको छ ।

मुख्यतया व्यवसायी वा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति पसलमा अनुपस्थित हुने गरेको, दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको, लागुऔषध सञ्चय गरेको, औषधिको अभिलेख नराखेको, विक्री–वितरणको बिल–भर्पाई नभएको जस्ता कैफियत गर्ने औषधि पसलहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी निलम्बन गर्ने, पसल नै बन्द गराउने गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जनाकारी दिए । तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका औषधि पसलले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा त्यस्ता औषधि विक्रेता तथा वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने केसी बताउँछन् ।

चौमास अवधिमा दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले अनुगमन शाखाका कर्मचारीले लक्ष्यअनुरूप अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको विभागको भनाइ छ । यसलाई अनुगमन सुस्त हुनुको कारण देखाइरहँदा विभागले यतिसम्म पनि सोचेको छैन कि, दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आकस्मिक घटना नभई नियमित तालिकाअन्तर्गत प्रतिवर्ष मनाइन्छन्, जसको तिथिमिति वर्षको सुरुवातअघि नै सार्वजनिक गरिने क्यालेन्डरमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ ।

१८ प्रतिशत फार्मेसीमा लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायी अनुपस्थित, अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि विक्री–वितरण
सबैभन्दा बढी कैफियत औषधि पसलमा लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीको अनुपस्थिति पाइएको विभागले जनाएको छ । फामेर्सी सञ्चालनका लागि लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता गरेर पसल सञ्चालनमा ल्याउने तर आफू पसलमा नबसी अनधिकृत व्यक्तिमार्फत औषधिको विक्री–वितरण गराउने गरेका छन् ।

चौमास अवधिमा अनुगमन गरिएकामध्ये १०३ वटा पसलमा लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति अनुपस्थित पाइएको विभागले जनाएको छ । यसले १८.२३ प्रतिशत पसलमा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधिको विक्री–वितरण भइरहेको देखाएको छ ।

त्यसैगरी, लागुऔषध तथा मनोद्धिपक औषधिको रेकर्ड नराखेका औषधि पसल ५८ वटा भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा १२ वटा पसलले म्याद नाघेका औषधि सञ्चय गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, ११ वटा दर्ता नभएका औषधि विक्री–वितरणका लागि राखेको पाइएको छ भने ८ वटा फार्मेसी विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ ।

पहिलो चौमासिकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी कैफियत व्यवसायी अनुपस्थित रहेको पाइएको उल्लेख छ । ‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फमार्सिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’

५ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतका विभिन्न शाखाले उल्लेखित ४ महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षण–अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ५ फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा चलाइएका सबै फार्मेसी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका छन् । वीरगन्जको १ र नेपालगन्जका ४ वटा फार्मेसीविरुद्ध विभागले मुद्दा चलाएको हो ।

११ फार्मेसी निलम्बित
विभागले कैफियत देखिएका ११ वटा फार्मेसीलाई निलम्बन गरेको छ । नियमित अनुगमनका क्रममा अनियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइएका काठमाडौंका ४ र विराटनगरका ७ वटा फार्मेसीलाई विभागले निलम्बन गरेको हो ।

स्वास्थ्य सचिव भन्छन्– यति अनुगमन गर्‍यौँ, यतिमा छापा मार्‍यौँ भन्ने मात्र विभागको काम होइन, केही फरक नतिजा ल्याउनुस्
विभागले वर्षौंदेखि गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको र परिवर्तन महसुस हुने नयाँ तथा फरक काम केही नगरेको स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले बताए । ‘कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्दा आफैँबाट सुरु गनुपर्छ । हामी कहाँ छौँ, पहिलेभन्दा के कुरामा सुधार भयो, त्यो हेर्नु जरुरी छ,’ सचिव बरालले भने, ‘अनुगमन गरेको समीक्षा गर्ने मात्र काम भयो । म आएको ५ महिना भयो, तर मैले केही फरक काम पाइनँ ।’

नियामक निकायको नियमनपछि पनि सुधारको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुँदा सरकारको लगानी मात्र खेर गइरहेको सचिव बरालको भनाइ छ । ‘हामी जहाँ छौँ, त्यहीँ रह्यौँ भने केही अर्थ भएन,’ उनले भने, ‘यसले सरकारको लगानी मात्र खेर गइरहेको छ ।’

अनुगमनका लागि अनुगमन नभएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सचिव बरालले विभागलाई निर्देशन दिए । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राखिएको छ, अनुगमन त केही मात्रामा गर्छन् नै । तर, देखिने फरक काम आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘वषौँदेखि एउटै कामलाई काम निरन्तरता दिइँदै आइयो, जसबाट जनताले केही सुधार महसुस गरेनन् । पहिलेभन्दा सुधार हुने गरी कार्यक्रम आउनु जरुरी छ ।’

जेका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यो हासिल नभएको सचिव बरालको ठम्याइ छ । उनको प्रश्न छ, ‘यति अनुगमन गर्यौँ वा छापा मार्यौँ भन्नुभन्दा विभागले अरु काम के गरेको छ ?’

विभागको तयारी जबाफ– अनुगमन फितलो हुनुमा जनशक्ति अभाव
हाल विभागमा ११५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ४२ दरबन्दी रिक्त रहेको विभागले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको विभाग बताउँछ । जनशक्ति अभावकै कारण नियमनमा कठिनाइ भइरहेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विभागले केही अधिकृत तथा सहायक गरी २१ जना कर्मचारी आफैँले नियुक्त गरेर जनशक्तिको कमी न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा आवश्यक मात्रामा अनुगमन गर्न नसकिरहेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । जनशक्तिको अभावसँगै औषधिबाहेक प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था नहुँदा स्वस्थ्योपचारको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै राष्ट्रिय औषधि नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न संरचना र कार्यनीतिको अभावका कारण पनि काममा प्रभाव परिरहेको ढकाल बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय