अवैध शुल्क फिर्ता सहमति गरेका मेडिकल कलेजले २ महिनामै थाले अवैध असुली, ६ लाखसम्म अतिरिक्त माग

विगतमा विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेका मेडिकल कलेजहरू नयाँ भर्ना सुरु हुँदानहुँदै अवैध असुल्ने चलखेलमा लागेका छन् । दुई महिनाअघि मात्र सरकारसित यसअघि असुलेको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने र तोकिएको शुल्कमै पढाउने सहमति गरेका कलेज सञ्चालकहरू नयाँ विद्यार्थी भर्नाको सुरुकै दिनदेखि अवैध असुलीमा सक्रिय भएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना पाउने विद्यार्थीलाई तोकिएको शुल्कको एकतिहाइ रकम विश्वविद्यालयमा बुझाएर भर्ना हुनका लागि आइतबार र सोमबारको समय दिइएको थियो । आइबार शुल्क बुझाएर भर्ना सुरु हुँदानहुँदै कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीका अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कका लागि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सुरु गरे । सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई फोन गरेर काठमाडौंमा रहेका आफ्ना सम्पर्क कार्यालयमा बोलाई तोकिएभन्दा ६ लाखसम्म बढी तिर्न दबाब दिइरहेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘मलाई फोन गरेर बागबजार बोलाइयो,’ एक अभिभावकले भने, ‘इन्टर्नसिप, सेक्युरिटी डिपोजिट, रजिस्ट्रेसन, परीक्षालगायत विभिन्न शीर्षकमा ५ देखि ६ लाख रूपैयाँ थप बुझाउन भनियो, नबुझाए पछि विद्यार्थीलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुने बताइरहेका थिए ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले यस वर्ष अनलाइन काउन्सिलिङ सुरु गरी ओपनहाउस काउन्सिलिङको झन्झटबाट विद्यार्थीलाई मुक्ति दिँदा केयुले भने ओपनहाउस काउन्सिलिङ नै गरेको थियो । काउन्सिलिङपछि योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीको कलेज निर्धारण भएपछि तोकिएको एकतिहाइ शुल्क बुझाएर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कलेज सञ्चालकले अवैध असुलीका लागि ब्ल्याकमेलिङ गरेका हुन् ।

सिनामंगलस्थित काठामाडौं मेडिकल कलेज, जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलगायतका सञ्चालकले अभिभावकलाई फोन गरेर बोलाएको पाइएको छ । कलेजले अतिरिक्त रकम बुझाउन दबाब दिएपछि भर्नाका लागि गएका अभिभावक तथा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

विद्यार्थीको महिनौँको हडताल तथा बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कारको आन्दोलन र चिकित्साशिक्षा अभियन्ताहरूको निरन्तरको संघर्षपछि शुल्क फिर्ताको सहमति गर्न बाध्य भएका कलेज सञ्चालकहरू नयाँ भर्ना सुरु नहुँदै अवैध असुलीमा सक्रिय हुनुले मेडिकल विद्यार्थीमाथिको शोषण नरोकिने संकेत देखिएको छ । कलेज सञ्चालकहरू नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि शोषण गर्न उद्यत छन् । अतिरिक्त असुलीका लागि सञ्चालकले विधिवत् भर्ना भएका विद्यार्थीलाई डर देखाउँदै घुमाउरो शैलीमा धम्की दिइरहेको पाइएको छ ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले भर्ना सुरु नै नभई कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको बताए । ‘भर्नाका लागि केयु पुगेका अभिभावकहरूलाई सञ्चालकले बागबजारआसपासमा खोलिएका सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको हामीकहाँ गुनासो आएको छ,’ उनले हेल्थपोस्टसित भने, ‘कसैले सोझै लर्ड बुद्ध फाउन्डेसनमा रकम जम्मा गर्न भनेका छन् त कसैले घुमाउरो गरी अतिरिक्त शुल्क लाग्ने बताइरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसपटकदेखि पहिलो किस्ताको एकतिहाइ रकम विश्वविद्यालयमै बुझाएर सोझै भर्ना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार विद्यार्थीले आइतबार र सोमबार भर्ना गरिसकेका छन् । अब विद्यार्थीले अवैध रकम नदिए पनि कलेजमा पढ्न पाउने तर पछि गएर परीक्षा, प्राक्टिकललगायतमा कलेजले विद्यार्थीलाई दुःख दिन सक्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

‘अभिभावकबाट गुनसो आएपछि हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई यसको जानकारी गराएका छौँ, उहाँले पनि सबै शुल्क शिक्षण शुल्कमै जोडिएकाले यसका अतिरिक्त तिर्नुनपर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कलेज सञ्चालक भने सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन् ।’

कलेज सञ्चालकले इन्टर्नसिपबापत २ लाख माग गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ, जब कि यो तोकिएको शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । इन्टर्नसिप चौथो वर्षमा हुने गर्छ । इन्टर्नसिपमा विद्यार्थीलाई पो पैसा दिनुपर्नेमा कलेजले उल्टै मोटो रकम असुल्न खोजिरहेको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, केयु रजिस्ट्रेसन र सेक्युरिटी डिपोजिटका लागि भन्दै विद्यार्थीसित रकम मागिएको छ । यो पनि शिक्षण शुल्कमै समावेश रहेको ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (थ) भन्छ–
(थ)   “शिक्षण शुल्क” भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ।

तर, कलेजहरूले ऐनले शिक्षण शुल्कअन्तर्गत राखेका शीर्षकहरूमै अतिरिक्त असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आयोगले यस वर्षका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । ऐनको दफा १८ (क) ले शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयकसो परामर्शमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगले यस वर्ष समय कम भएको जनाउँदै मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

गत वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कमा मुद्रास्फीति दर जोडेर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरिएको हो । यसअनुसार एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाबाहिरका कलेजका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ र उपत्यकाभित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । बिडिएसतर्फ देशैभरका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ तोकिएको छ । यसको एकतिहाइ रकम भर्नाको समयमै सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार केयुअन्तर्गतका कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीले उपत्यकाबाहिर १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ र उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार ८५ रूपैयाँ बुझाएका छन् । तर, प्रवेश परीक्षामा माथिल्लो योग्यताक्रम कायम गरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर भर्ना हुँदा पनि विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकको अवैध मागका कारण ढुक्कसित पढ्न नपाउने भएका छन् ।

कलेजहरूले होस्टेल तथा खाना शुल्क भनेर डेढदेखि दुई लाख माग गरेका छन् । यो शीर्षकबारे ऐन मौन छ । यसैको फाइदा उठाउँदै कलेजले यो शीर्षकमा मनोमानी रकम असुल्दै आएका छन् ।

ऐनले तोकेभन्दा बढी माग्न पनि हुँदैन, दिन पनि हुँदैन, उजुरी आए कारबाही गर्छौं : डा. गिरी
कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसित अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको सन्दर्भको जिज्ञासामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गरीले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी माग्नु र दिनु दुवै अवैधानिक भएको बताए । ‘ऐनले शिक्षण शुल्कभित्र अध्ययन अवधिभर लाग्ने सबै समावेश हुने बताएको छ, त्यसैले तोकिएको शिक्षण शुल्कबाहेक कलेजले कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन मिल्दैन,’ डा. गिरीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘अयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन पनि मिल्दैन, दिन पनि मिल्दैन ।’

हेस्टेल शुल्कबारे भने ऐनले नबोलेको उनले बताए । तर, यसबाहेक पढाइसँग सम्बन्धित यावत् शुल्क शिक्षण शुल्कभित्र समावेश भएकाले कत्ति पनि असुल्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
ऐनको व्यवस्था र आयोगको निर्देशनविपरीत सञ्चालकले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अवैध शुल्क तिर्न दबाब दिइरहँदा आयोगको भूमिकाबारेको प्रश्नमा डा. गिरीले भने, ‘उजुरी आएमा कारबाही गर्छौं ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय