५० बेडमुनिका स्वास्थ्यसंस्थालाई बेलगाम छोड्दै प्रदेश सरकार, २ वर्षसम्म ल्याउन सकेनन् मापदण्ड निर्देशिका

५० शय्यामुनिका स्वास्थ्यसंस्था नवीकरणविनै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्यसंस्थाको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका बन्न नसक्दा धरैजसो स्वास्थ्यसंस्था नवीकरणविनै सञ्चालनमा भइरहेका हुन् ।

५० बेडभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसंस्थालाई सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणको अधिकार प्रदेशमातहात छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका समयमा नल्याउँदा स्वास्थ्यसंस्थाहरु मनोमानी ढंगले चलिरहेका छन् । नवीकरणका लागि मापदण्ड नै तयार नगरिएपछि स्वास्थ्यसंस्थाले स्वस्फूर्त चल्ने अवसर पाएका हुन् ।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० संघीय व्यवस्थाअनुकूल परिमार्जन नहुँदा नवीकरणमा समस्या परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बताउँछ । सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारीस्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्यसंस्थाको सेवाविस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्यसेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय व्यवस्थासहितको संविधान लागू हुनुअघि नै बनेको सो निर्देशिका प्रदेशमा अधिकार गइसकेपछि प्रभावहीन बनेको छ । आफूमातहत अधिकार आएपछि निर्देशिका बनाएर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, सबैजसो प्रदेश सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन ।

५० बेडभन्दा माथिका स्वास्थ्यसंस्था भने केन्द्र सरकारमातहत रहेकाले नियमित रुपमा नवीकरण हुँदै आएको मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा बताउँछन् । ‘ प्रदेशमातहत गएका ५० बेडभन्दा कमका स्वास्थ्यसंस्थाको मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका बन्न नसक्दा नवीकरणमा समस्या आएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका चाँडो बनाउन प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ ।’

निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारको आनाकानी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर स्वास्थ्यसंस्थाको नवीकरण गर्न पटक–पटक परिपत्र गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्यसंस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष नवीकरणका लागि निवदेन दिनुपर्ने ०७० को निर्देशिकामा उल्लेख छ । मापदण्ड पुगेको खण्डमा तीन वर्षका लागि स्वास्थ्यसंस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्यसंस्थाले निर्देशिकामा बिरामीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन सोधपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । ५० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालको हकमा सामाजिक सेवा एकाइको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १६ वटा केन्द्रीय अस्पताल, ३ हजार ८ सय ५ स्वास्थ्यचौकी, १ सय ९८ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, १० वटा साबिकका अञ्चल अस्पताल छन् । यस्तै, उपक्षेत्रीय अस्पताल ३, क्षेत्रीय अस्पताल २ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ७ वटा छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय