प्रदेश १ मा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा प्रतिबन्ध, ८ वर्षअघि जारी ऐन १ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिकस्थल र त्यसवरपरका क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा विक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । ८ वर्षअघि नै सार्वजनिकस्थलआसपासका क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र विक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन ऐन जारी गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकारले सोही ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि ०६८ मै संसद्बाट विधेयक पारित गरेको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले कसैले पनि शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बाल कल्याणगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा तोकिएका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा सय मिटरभित्रका कुनै पनि स्थानबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न–गराउने नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक स्थल तोकिदिने व्यवस्था छ । तोकिएको परिधिभित्रका निजी घर तथा पसलबाट समेत सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गराउन नपाउने प्रावधान छ । तर, ऐन जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि खुलेआम सार्वजनिकस्थलमै सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण तथा प्रयोग भइरहेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले १ फागुनदेखि ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तयारी तीव्र बनाएको छ । यसका लागि सरकारले सरोकारवाला तथा विशेषज्ञहरूसित छलफल, परामर्श तथा सुझाब संकलनको काम सुरु गरेको हो । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले ऐनको कार्यान्वयनका लागि छालफल र अन्तरक्रियामार्फत सुझाब संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘१ फागुनदेखि ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘ऐनविपरीत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा विक्री–वितरण गरेको पाइएमा कारबाही गरिनेछ ।’ सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा जनसहभागिता अभिवृद्धिका लागि सचेतना र्याली निकाल्ने भएको छ । सोमबार वीरेन्द्र सभागृहबाट सुरु हुने र्यालीले नगर परिक्रमा गर्ने बताइएको छ । र्यालीलाई बृहत् बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूसित छलफल चलाइरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ तथा जंकफुडको प्रयोगमा समेत कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ । बाल स्वास्थ्यमा असर पर्ने खाद्यवस्तुको विक्री–वितरणमा रोक लगाउन भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले विद्यालय तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले पनि ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको स्वास्थ्यपरीक्षण गराउन नर्स दरबन्दीको समेत यवस्था गर्दै छ । प्रदेश सरकारले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ नीति यसअघि नै घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ जीवन प्रवर्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत २० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण कार्यक्रम ल्याउन लागेको समेत जानकारी दिएको छ ।

विद्यालयमा बालवालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नर्सको दरबन्दी व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारले स्वास्थ्यमा असर गर्ने प्रकारका खानेकुरा बिक्रीमा समेत निषेध गरेरै छाड्ने उनको दावी थियो । ‘स्वस्थ्य जीवन प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत २० वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने योजना समेत सरकारले अगाडि सार्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

२०६८ सालमा जारी भएको ऐन अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउन नसकेको भन्दै विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकहरुले पूर्ण कार्यन्वयनका लागि जोड दिएका थिए । प्याब्सन मोरङका सचिब प्रेमलालसिंह सुवालले विद्यालय सरकारले जारी गरेको ऐन पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्दै सार्वजानिक स्थलमा सूर्तिजन्य बस्तुको विक्री वितरणमा रोक लगानुपर्ने बताए । यसमा संस्थागत विद्यालयहरुले साथ सहयोग गरि अगाडी बढने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय