स्वास्थ्यको सामाजिक परीक्षणमा स्थानीय सरकारको बेवास्ता

गुरमुरत यादव
प्रकाशित
२०७६ माघ २ गते ११:४८

विगत ४/५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्यसंस्थाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको बजेट यस वर्षदेखि कटौती हुँदा बर्षेनि गरिने स्वास्थ्य सँस्थाको सामाजिक परीक्षण प्रभावित हुने भएको छ । केही वर्षदेखि लगातार सबै स्वास्थ्यसंस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको भए पनि यस वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा सामाजिक परीक्षणका लागि बजेट नै समावेश गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यविधि नै बनाएर देशभरका स्वास्थ्यसंस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विगतका वर्षहरुमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

सोहीअनुसार बाँकेमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत २०७१/०७२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्यसंस्थाको सामाजिक परीक्षण सञ्चालन हुँदै आएको बताइन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्वास्थ्य वा स्थानीय तहमा गएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा सामाजिक परीक्षण भएको थियो ।

गत आव ०७५/७६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको ससर्त बजेटमा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमका लागि बाँकेका सबै स्थानीय तहमा १ लाखका दरले बजेट आएकोमा यस वर्ष सामजिक परीक्षणको शीर्षकमा बजेट नै नभएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु चुडालले बताए ।

सामाजिक परीक्षणबाट विशेषगरी सेवाप्रदायक निकाय स्वास्थ्यसंस्थाले दिने सेवासुविधा, स्वास्थ्यसंस्थाको उपलब्धि, आय र व्ययबारे नागरिकले नजिकबाट बुझ्ने र सुसूचित हुने मौका पाउने भए पनि यस वर्ष कार्यक्रम नै कटौती भएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष बाँकी जिल्लाका ४४ वटा स्वास्थ्यसंस्थाको सामाजिक परीक्षण भएको बाँकेमा सामाजिक परीक्षणको सहजीकरण गर्दै आएकाे गैरसरकारी संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब बाँकेले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण कार्यविधि हरेक स्वास्थ्यसंस्थाको लगातार ५ वर्षसम्म सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो वर्ष बाँकेका कुनै स्थानीय तहमा सामाजिक परीक्षणको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । अघिल्लो वर्ष ससर्त बजेटमा १ लाखका दरले सबै पालिकामा बजेट आएकोमा यस वर्ष न ससर्तको बजेटमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिएको छ न त पालिकाले नै बजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष तथा नेपालगन्ज स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले सेवाप्रदायक निकायले दिने सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा सामाजिक परीक्षणलाई लिन सकिने बताए । सेवाग्राही, सेवाप्रदायक निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायहरु एकै ठाउँमा बसी स्वास्थ्य सेवाबारे समीक्षा गरी सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, सेवाको विस्तारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड र सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक परीक्षण नभई नहुने कुरा भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरबहादर गुरुङले सेवाप्रदायक निकाय र नागरिक एउटै थलोमा बसेर स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा, समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रुपमा सामाजिक परीक्षण भएको बताउँदै यसकाे निरन्तरताका लागि सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या आएको बताए ।

बागेश्वरी असल शासन क्लबका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छविलाल सुनारले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुने अनियमिततालाई रोक्न, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन, निर्णय, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता विकास गर्न सामाजिक परीक्षण अपरिहार्य भएको बताए । ‘ससर्त बजेटमा सामाजिक परीक्षण नपर्दैमा कार्यक्रम नगर्ने भन्ने हुँदैन । यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ,’ उनले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने ।

खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापबारे समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यम सामाजिक परीक्षण भएको बताए । सामाजिक परीक्षणले आमनागरिक (महिला, गरिब, पिछडिएका एवम् वञ्चित समुदायसमेत) को प्रत्यक्ष सहभागिताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाप्रति उनीहरुको अधिकार, जिम्मेवारी र अपनत्वको भावना विकास गर्छ,’ खड्काले भने, ‘सुशासन, सूचनाको हक र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने भएकाले यसकाे निरन्तरता जरुरी छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय