‘एक स्थानीय तह एक प्राथमिक अस्पताल’ :  ७० अस्पताल टेन्डर प्रक्रियामा, चालू आवको लक्ष्य २१३

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुरूप ७० वटा प्राथमिक अस्पतालको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन पूरा गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय ५१ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्राथमिक अस्पतालमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीय सरकारको सिफारिसमा पालिकामातहतको कुनै एक स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति नीति सरकारको छ ।

‘५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइनेछ ।’  हालसम्म ७० वटा प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि मापदण्ड पूरा भई टेन्डर प्रक्रियामा गएको र बाँकी १ सय ८१ वटा प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै गरेको थियो । पछि बजेट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसक्रममा सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्यसंस्थालाई स्तरोन्नति गरी कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालमा विकास गर्ने राणनीति लिएको छ ।

१ अर्ब २६ करोड विनियोजन, वार्षिक किस्ताबन्दीमा निकासा
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापनाका लागि सरकारले १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष किस्ताबन्दीमा रकम विनियोजन गर्दै आएका छौँ,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।’

५ वर्षभित्र ६४४ अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने, चालू आवमा २१३ वटा सुरु गरिँदै
हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापनाको काम थालेको हो । यी अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ आगामी ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

अस्पताल निर्माणको जिम्मा भवन विभागलाई, स्वास्थ्यसंस्था छनोट सम्बन्धित पालिकाले गर्ने
भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता पाउनेछन् । प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा भने आफूमातहतका स्वास्थ्यसंस्थामध्ये अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने स्वास्थ्यसंस्था छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
‘प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ डा. देवकोटाले भने ।

स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । अस्पताल निर्माणपछि सेवाप्रवाहमा हुने कुल खर्चको २० प्रतिशत दायित्व स्थानीय सरकारको हुने कार्यविधि मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

स्थानीय अस्पतालमा यस्ता सेवा
१५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुनेछन् । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ घण्टे आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोसेढुंगा साबित हुने महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय