आधा वर्ष सकिएपछि सुरु भयो सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा समय अपुग हुने आशंका

हेल्थपोस्ट नेपाल

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । आर्थिक वर्षको पूर्वार्ध सकिनै लाग्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । १ अर्ब २७ करोड बजेटको यो कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु गरिएका कारण आवको बाँकी अवधिमा देशभर कार्यान्वयन हुन नभ्याउने आशंका विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित सिद्धिमंगल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्याड वितरण गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । यद्यपि, मन्त्री पोखरेलले वितरण गरेको प्याड केन्द्र सरकारको सम्बन्धित शीर्षकको बजेटबाट नभई स्थानीय सरकारले गत वर्षदेखि नै चलाउँदै आएको कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएको बताइएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आफूमातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका छात्रा तथा महिला शिक्षकलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्दै आएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमको शुभारम्भ नगरपालिकाको प्याडमार्फत गरे पनि मंगलबार (भोलि) बाटै केन्द्र सरकारको बजेट स्थानीय सरकारलाई दिन सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै स्थानीय सरकारको खातामा पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारले आव ०७६÷७७ को बजेटमै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने आवको छैटौँ महिनाको मध्यमा मात्र सुरु गरेको हो ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेको प्याड वितरण कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ३० मंसिरमा सेनेटरी प्याड वितरण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार केन्द्र सरकारको पूर्ण बजेट र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा देशैभर कक्षा ६–१२ मा अध्ययनरत छात्रालाई प्रतिछात्रा प्रतिमहिना १६ वटाका दरले प्याड वितरण गरिनेछ ।

खरिदको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई, गुणस्तर निर्धारण मन्त्रालयले गर्ने
मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसारको प्याड खरिदको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनेछ । प्याडको गुणस्तर निर्धारण मन्त्रालयले गर्नेछ । प्याड सेतो रङको हुनुपर्नेछ, जसमा ९५ प्रतिशत सुतीको कपडा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । मन्त्रालयले प्याडको सही प्रयोगसम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्रीसहितको चेतनामूलक कार्यक्रम हरेक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नेछ । प्रत्येक विद्यालयमा एक महिला शिक्षकलाई सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा जिम्मेवारी दिइनेछ ।

१४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने, तर आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनेमा शंका
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ६–१२ मा अध्ययनरत छात्राको संख्या करिब १४ लाख ३७ हजार छ । सरकारले सुरु गरेको निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रमबाट उल्लेखित संख्याका छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । विशेषगरी ग्रामीण भेगका छात्राको प्रजनन स्वास्थ्य तथा पढइमा निमिततामा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

तर, यति ठलो संख्यामा देशैभर लागू गर्नुपर्ने कार्यक्रम आवको आधा समय ढल्किसकेपछि सुरु गरिँदा पूर्ण आवभित्र कार्यान्वयन हुन भ्याउने–नभ्याउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विश्लेषकले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समय अपर्याप्त हुने शंका गरेका छन् । यद्यपि, प्रत्येक स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको खण्डमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिँदैन ।

छात्रालाई विद्यालय टिकाइराख्न कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ : मन्त्री पोखरेल
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पोखरेलले सबै छात्रालाई विद्यालयमा भित्र्याउन र टिकाइराख्न लामो अध्ययनपछि ल्याइएको प्याड वितरण कार्यक्रम उद्देश्यप्राप्तिमा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सहरी क्षेत्रमा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभए पनि दुर्गम क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनले छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो कार्यक्रम देशैभरका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने सरकारी योजनाअनुरुप वैज्ञानिक अध्ययन गरेर ल्याइएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले छात्राको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित राखी छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्यमा सघाउ पुर्याउनेछ ।’ कार्यक्रमले गुणत्मक शिक्षाको प्रत्याभूतिमा सघाउने उनको दाबी छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *