स्वास्थ्यसंस्थामा पाइँदैन औषधि

कञ्चनपुरको बेलडाँडीका स्थानीय दीर्घराज ओझा श्रीमतीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि केही दिनअघि गाउँपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा पुगे । प्रभावकारी सेवाको आसमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा पुगेका ओझाले स्तरीय सेवा त टाढाको कुरा, समान्य पेट दुखेको औषधिसमेत पाएनन् ।

४५ प्रकारका औषधि गाउँपालिकामातहतका स्वास्थ्यकेन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीबाट निःशुल्क पाइने सुनेका ओझा पेट दुखेको औषधिसमेत नपाएपछि निराश बने । बेलौरी नगरपालिकामा रहेको श्रीपुर स्वास्थ्यचौकीमा गएर उपचार गराउनुपरेको उनले सुनाए ।

स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा समान्य औषधिसमेत नपाएर उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने समस्या ओझाको मात्र होइन । यहाँका अन्य स्थानीय पनि त्यस्तै समस्या खेप्दै आएका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई १५ शय्यासम्मको अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कानुनले नै प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीय सरकारमातहत सञ्चालनरत स्वास्थ्यसंस्थामा सेवाप्रवाहको अवस्था भने अत्यन्त नाजुक हुँदा स्थानीय सुलभ स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् ।

अस्पतालबाट ७५ र स्वास्थ्यसंस्थाबाट ४५ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बेलडाँडी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यसंस्थामा समान्य रोगका औषधिसमेत उपलब्ध छैन । यद्यपि, बेलडाँडी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक माधवानन्द भट्ट भने औषधिको पूर्ण अभाव नभएको बताउँछन् । आवश्यक मात्रामा आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले स्विकारे । उनले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।

बेलडाँडी सरकारले आफूमातहतका स्वास्थ्यसंस्थाको उचित व्यवस्थापन र नागरिकलाई आधारभूतस्तरको स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा असफल देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिनुको सट्टा आफ्नै सेवा–सुविधा थप्नमा लिप्त हुँदा समस्या आएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय सरकारप्रमुख धनबहादुर थापा भने १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गरेर स्तरीय सेवा दिने दाबी गर्दै आएका छन् । बेलडाँडीमा एक प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, एक स्वास्थ्यकेन्द्र र एक सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र गरी तीनवटा स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालनमा छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ–गाउँमा पुगेका सिंहदरबार आधारभूत स्तरको सेवाप्रवाहमा समेत असफल देखिएका छन् । जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले प्रवाह गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहहरुलाई दिइएपछि थप सहज हुने विश्वास लिइएको थियो । तर, प्रारम्भिक अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार ‘बोकाको मुखमा कुबिन्डो’ साबित हुन थालेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय