१०१८ वटा स्याम्पल परीक्षणमा १११ औषधि गुणस्तरहीन, १२% औषधि पसलको मात्र हुन्छ अनुगमन

बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी रहेको गुनासा तथा उजुरी दिनहुँ बढिरहेका छन् । वेलाबखत औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनी तथा औषधि पसलमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । विभागले शंकास्पद लागेका औषधिहरूको स्याम्पल परीक्षण पनि गर्दै आएको छ । विभागले अत्यन्त सीमित रूपमा मात्र गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा संकलन गरेको स्यम्पलको परीक्षण नतिजा त्यति राम्रो निस्किने गरेको छैन । मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा औषधि उद्योगी तथा व्यापारीबाट खेलबाड हुने गरेको स्याम्पल परीक्षणको रिपोर्टले देखाउँछ ।

विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएका थिए । पछिल्लो समय धेरै कम्पनीका औषधि गुणस्तरहीन भेटिन थालेपछि त्यस्ता औषधि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमनको काम जारी रहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबाहदुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

१२% औषधि पसलको मात्र हुन्छ अनुगमन
होलसेलर र खुद्रा गरी हालसम्म २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका औषधि पसलको संख्या पनि ५ हजारभन्दा बढी रहेको सरकारी रिपोर्टहरूले नै देखाएका छन् । तर, विभागले वर्षभरिमा करिब आफूकहाँ दर्ता भएको संख्याको १२ प्रतिशत औषधि पसलको मात्र अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ । विनादर्ता सञ्चालनमा रहेका अवैध औषधि पसललाई समेत जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अझै कम हुन्छ । त्यसमा पनि एकपटक अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएका वा गुणस्तरहीन तथा नियमविपरीतका औषधि विक्री–वितरण गरिरहेका औषधि पसलले आफूलाई सुधार गरे–नगरेबारे पुनः अनुगमन (फलो) गर्ने फुर्सद विभागलाई छैन ।

अनुगमन गर्ने जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनको कभरेज बढाउन नसकिएको निमित्तमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अनुगमनको कभेरज बढाउनुपर्छ,’ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानुनको दायरामा ल्याउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

औषधि पसल नै अवैध, विभागको दर्तासंख्याभन्दा महालेखाको तथ्यांकमा ५ हजार औषधि पसल बढी
औषधि पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकमा विभागमा दर्ता भएको संख्याभन्दा करिब ५ हजार बढी औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ।  महालेखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार औषधि पसलको संख्या २८ हजार छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा ५ हजार औषधि पसल दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । महालेखाको समेत नजरमा नआई सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलको संख्या पनि हजाराँैमा रहेको जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ । विशेषगरी, गाउँघरमा हजारौँ औषधि पसल विनादर्ता र विनालेखापरीक्षण अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको उनीहरूको बताउँछन् ।

विभागमा होलसेलर र खुद्रा गरी एलोपेथिकतर्फ १६ हजार ८ सय ७४ औषधि पसल दर्ता छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरीका ३ हजार १ सय १६, आयुर्वेदतर्फ २ हजार ९ सय ५१, होमियोप्याथीतर्फ ६ सय २२ र युनानीतर्फ २० औषधि पसल विभागमा दर्ता भएका छन् ।

औषधि ऐन २०३५ मा औषधि पसल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँघरका धेरैजसो औषधि पसलले विनादर्ता अवैध रूपमा औषधि विक्री–वितरण गर्दै आएको स्वयम् विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी अवैध रूपमा औषधिको विक्री–वितरण भइरहँदा खबर भएर पनि राज्य टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।

विभागमा दर्ता नभएका औषधि पसलबाट छ््यापछाप्ती औषधिको विक्री–वितरण भइरहेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको छ । नियमनकारी औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीलाई कानुनको दायारा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

विदेशी फर्मास्युटिकल कम्पनीको वर्चस्व, स्वदेशीभन्दा ५ गुणा बढी विदेशी एलोपेथिक उद्योग नेपालमा दर्ता
विभागमा फर्मास्युटिकल उद्योगको दर्ताको अवस्था हेर्दा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व देखिन्छ । विभागमा ३ सय ७३ वटा विदेशी एलोपेथिक औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, भेटेरिनरी १६ वटा र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ३५ वटा विदेशी उद्योग दर्ता रहेको विभागको रेकर्ड छ । नेपाली उद्योगमा एलोपेथिकतर्फ ७३, भेटेरिनरीतर्फ १२ र आयुर्वेद र हर्बलतर्फ ८० वटा मात्र विभागमा दर्ता छन् ।

अवैध औषधि पसलबारे स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भन्छन्– राज्यको निरीहताको प्रमाण हो
दर्ता नभईकन सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कारबाही गर्न नसक्नुले राज्यको निरीहताको प्रमाण दिइरहेको केही साताअघि जिम्मेवारीमा आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल बताउँछन् । ‘सामान्य खानेकुराका लागि त अनुगमन गरेर राम्रो–नराम्रो छुट्याइन्छ भने औषधि नै दर्ता नभएको पसलमा विक्री–वितरण भइरहनुले जनताको स्वास्थ्यमाथि हामी कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा यहीँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ मन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘अब यस्ता अवैधानिक पसललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

दातृसंस्थाबाट आएको अनुदान सेमिनार तथा विदेशयात्रामा भन्दा औषधि किन्नमा खर्च गरेर स्वास्थ्यसेवालाई गुणस्तरीय बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने र अब मन्त्रालयले त्यसै गर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ । अस्पतालमा उपचार गर्न आएका मानिस जुन सीमान्तकृत वर्गका छन्, गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्ने हो भने निजी फार्मेसीले लुट गर्न नपाउने मन्त्री ढकाल बताउँछन् ।

‘सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि छ, तर डाक्टर सा’बले अर्को औषधिको नाम प्रेस्क्राइब गरिरहेका छन्,’ मन्त्री ढकालले प्रश्न गरे, ‘डाक्टरले रोगीको सेवा गर्ने हो कि बाहिरको फार्मेसीको सेवा गर्ने हो ?’ विभिन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्यक्षेत्रमा चरम बोथिति रहेको औँल्याउँदै आमूल सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका मन्त्री ढकालको काम भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, केही सातामा पनि मन्त्री ढकालको बोलीअनुसारको सुरुवात भने भइसक्नुपर्नेमा त्यस्तो संकेत नदेखिएको धारणासमेत सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय