परिवारकल्याण महाशाखाको संसदीय समितिसमक्ष माग : नयाँ संरचनाअनुसार खोप कानुन संशोधन गरिदिनुस्

स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको परिवारकल्याण महाशाखाले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसमक्ष नेपालमा खोपको पछिल्लो अवस्था र अभियानबारे जानकारी गराएको छ । आइतबारको संसदीय समितिको बैठकमा महाशाखाले केही कानुनी नीतिगत बाधाका कारण पनि खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनमा समस्या आइरहेकाले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरिदिन सांसदहरूसमक्ष माग गरेको छ ।

महाशाखाका पदाधिकारीहरूले संसदीय समितिमा परिवर्तित संरचनाअनुसार खोपसम्बन्धी कानुन तथा नीतिमा परिवर्तन आवश्यक भएको औँल्याउँदै त्यसतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा सांसदहरूले खोप अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका निम्ति संसदीय समिति तथा सांसदले सहयोग गर्ने बताए । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियानलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सांसदहरूले महाशाखालाई निर्देशन दिए ।

७८% बालबालिका पूर्ण खोपको दायरामा, १% खोपविमुख, २१% लाई आंशिक खोप
महाशाखाले मुलकका ७८ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएको विवरण संसदीय समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले १ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाउन नसकेको जानकारी गराए । त्यस्तै, २१ प्रतिशत बालबालिकाले आंशिक मात्र खोप पाएको उनको भनाइ छ ।

डा. तिंकरीले देशमा संघीय संरचना लागू भइसकेको अवस्थामा खोपसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूमा पनि त्यसअनुरूपको संशोधन आवश्यक भएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्ष गराए । महाशाखाले आगामी फागुन र चैत महिनामा सुरु गर्ने दादुरा रुवेला खोप अभियानबारे समितिलाई जानकारी गराएको थियो ।
नेपालले सन् २०१९ भित्र दादुरा रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूरा हुन सकेन । नेपालले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले दादुरा रुवेला निवारणका लागि २०१३ सम्मको लक्ष्य दिएकाले त्यस अवधिभित्र लक्ष्य हासिल गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी महशाखाले संसदीय समितिलाई दिएको छ ।

चीन, इन्डोनेसिया र बंगलादेशबाट आयात भ्याक्सिन तथा औषधि गुणस्तरहीन : पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी

समितिका सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले खोप अभियान सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा ध्यन दिन सुझाए । चीन, इन्डोनेसिया र बंगलादेशबाट नेपालमा आयात हुने औषधि तथा खोपहरू डब्लुएचओद्वारा सर्टिफाइड नभएकाले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको उनले बताए । उल्लेखित देशहरूबाट ल्याइएका औषधि तथा भ्याक्सिनको गुणस्तरबारे उठेका सवालमा महाशाखा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सांसद अधिकारीले अधिकांश स्थानीय तहमा भ्याक्सिन पुर्याउँदा त्यसको तापक्रम कायम राख्ने कुनै उपकरण नभएका कारण भ्याक्सिनले सही काम गर्ने र रोगहरूको उन्मूलन, निवारण तथा नियन्त्रण हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

नेपालको खोप अभियानमा सबैभन्दा बढी ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इमुनाइजेसन (गाभी) ले सहयोग गरेको स्मराण गराउँदै पूर्वमन्त्री अधिकारीले त्यसको भरपुर फाइदा लिन महाशाखालाई सुझाए । ‘तर, सहयोगको रकम कतिपय कर्मचारी विदेश भम्रणमा गएर खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘खोपको पैसा भ्रमणमा नसकौँ ।’

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले खोपसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि समितिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूले उठाउनुभएको ऐन निर्माण तथा संशोधनमा समितिले के गर्नुपर्छ भन्नुस्, हामी गर्न तयार छौँ,’ उनले भनिन्, ‘भावी पुस्तालाई गोग लाग्नबाट बचाउन खोपको निकै महत्त्व छ ।’

सभापति घर्तीले पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान यथाशीघ्र चलाउन महाशाखालाई आग्रह गरिन् । बैठकमा सांसदहरू अञ्जना विशंखे, गजेन्द्र महतलगायत सांसदले खोप अभियानबारे महाशाखालाई सुझाब दिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय