राजीनामा स्वीकृत नहुँदै स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरी डब्लुएचओमा आबद्ध, के हुन्छ कारबाही ?

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले राजीनामा÷बिदा स्वीकृत नगरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को आकर्षक पद ‘पी फाइभ’ पोस्टमा जागिर सुरु गरेकी छिन् । लामो समयदेखि सरकारले राजीनामा रोकेर अस्वीकृत नै गरिसके पनि चौधरीले झन्डै तीन साताअघि नै दिल्लीस्थित अफिसमा काम सुरु गरिसकेको उच्च स्रोतले हेल्थपोस्टनेपाललाई जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार चौधरीले १ नोभेम्बरदेखि नै डब्लुएचओएमा काम सुरु गरिसकेकी हुन् । यसबीचमा विभिन्न बैठकमा संगठनका अधिकारीले उनलाई नयाँ कर्मचारीका रूपमा परिचय गराउँदै आएका छन् । यसबीचमा नेपाल आएर कागज मिलाउन खोजे पनि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो उनले आफ्ना निकटस्थसँग गर्ने गरेकी छिन् । संगठनको २४ नोभेम्बरमा भएको टेक्निकल एड्भाइजरी कमिटी (ट्याग) को बैठकमा समेत चौधरी डब्लुएचओको कर्मचारी बस्ने रोमा बसेकी थिइन् । कानुनतः विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले बिदा वा राजीनामा स्वीकृति नभई कुनै पनि पदमा जागिर खान मिल्दैन । सरकारले सरुवा गर्दा अटेरी गरेर अदालत गएको र पछि पूर्वस्वीकृतिविनै अन्तर्राष्ट्रिय जागिरका लागि आवेदन दिएको भन्दै सरकारले चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरेको थियो ।

राजीनामा स्वीकृत नभएपछि चौधरीसँग लामो बिदा बस्ने विकल्प मात्रै बाँकी थियो । उनले त्यस्तो बिदाका लागि आवेदन नै नदिई जागिर सुरु गरेकी हुन् । चौधरीले दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगिसके पनि उनी सो पत्रसमेत नबुझी सम्पर्कविहीन भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले यसबीचमा सचिव चौधरीलाई पटक–पटक फोन तथा आफन्तसँग पनि सोधखोज गरिए पनि सम्पर्क हुन नसकेको बताए । ‘के भएको हो, कहाँ जानुभएको हो केही थाहा भएन, मन्त्रालयमा पनि आउनुभएको छैन,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

अब के हुन्छ ?
कानुनतः बहालवाला प्रथम÷विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले कुनै पनि पदका लागि जागिर वा फेलोसिपमा दरखास्त हाल्न पनि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । डा. चौधरीले दरखास्त दिँदा र जागिर सुरु गर्दासमेत स्वीकृति लिएकी छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले चौधरीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन वा सदस्य राष्ट्रका रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगसमेत सोध्न सक्छ । ‘बहालवाला सचिवलाई राजीनामाको कागज वा बिदा स्वीकृति पत्र नलिई हाजिर गराउनु भनेको देशलाई नै हेप्नु हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँलाई फिर्ता बोलाउन वा बर्खास्ती प्रक्रियामा गएर पेन्सनसमेत नपाउने गराइदिन सकिन्छ ।’

यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएरै एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशकमा नियुक्ति पाएको अवस्थामा पनि सरकारले ३१ जेठ ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यस आधारमा सरकारले डा. चौधरीलाई पनि डब्लुएचओमार्फत उपस्थित गराउन लगाएर कारबाही गर्न सक्छ ।

सरुवादेखि अदालतसम्म
सरकारले डा. चौधरीलाई २८ असोज ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेसँगै विवादको सुरुवात भएको थियो । त्यसलगत्तै चौधरी सरकारविरुद्ध अदालत गएकी थिइन् ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि चौधरीको सरुवा रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा उनले अनुमति नलिई डब्लुएचओको जागिरका लागि आवेदन दिएर नाम निकालेकी थिइन् । डब्लुएचओएमा जागिर निश्चित भएपछि उनले सरकारविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएर कात्तिक दोस्रो साता पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, १७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय