यी ५ कारणले सरकारमाथि माफिया हाबी, कलेज सञ्चालककै तजबिजमा शुल्क समायोजन सहमति

मेडिकल कलेज सञ्चालकको अर्बौंको ठगीविरुद्ध स्वरूपमा निकै आक्रामक देखिएको सरकार एक्सनमा भने फेरि पनि निरीह साबित भयो ।

मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कका अतिरिक्त अर्बौं अवैध असुलेर ठगी गरेको सरकारी निकायको अध्ययनले नै पुष्टि गरिसकेसँगै ठगी रकम फिर्ता गराएरै छोड्ने घोषणा गरेको सरकार अन्ततः कलेज सञ्चालकको चँगुलमा फसेको छ ।

देशभर मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किरहँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ३ अर्बभन्दा बढी ठगीको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले नै कारबाहीका लागि निर्देशन गरिसकेको सार्वजनिक भएसँगै यसपटक भने माफियाले उन्मुक्ति नपाउने आकलन गरिएको थियो । डा. गोविन्द केसीले निरन्तर माग गर्दै आएजस्तै अवैध असुलिएको सम्पूर्ण शुल्क फिर्ता गराई ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकविरुद्ध कारबाही हुनेसम्मको अनुमान लगाइएको थियो । सरकारी संयन्त्र पनि केही जुर्मुराएझैँ देखिएका थिए । तर, मेडिकल माफियाको जालो भेदन गर्न वर्तमान सरकार साबिककै अवस्थामा कुराले सक्षम देखिए पनि एक्सनले असमर्थ छ भन्ने कुरा गत मंगलबार राति सरकार र मेडिकल कलेजहरूबीच भएको अतिरिक्त शुल्कफिर्ताको दुईबुँदे सहमतिले प्रमाणित गरेको छ ।

मेडिकल माफियाको जालो भेदन गर्न वर्तमान सरकार साबिककै अवस्थामा कुराले सक्षम देखिए पनि एक्सनले असमर्थ छ भन्ने कुरा गत मंगलबार राति सरकार र मेडिकल कलेजहरूबीच भएको अतिरिक्त शुल्कफिर्ताको दुईबुँदे सहमतिले प्रमाणित गरेको छ ।

मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको रिपोर्ट सरकार नै सार्वजनिक गर्छ । कुन मेडिकल कलेजले कुन विद्यार्थीबाट कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति रकम ठगी गरे भन्ने पनि छर्लंगै छ । तर, सरकार सहमति गर्छ– प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने, तृतीय र चतुर्थ वर्षका विद्यार्थीको हकमा थप छानबिनपछि निर्णय लिन चिकित्साशिक्षा आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने । न फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनिएकाको कहिलेसम्म गर्ने भनिएको छ, न सबै ठगिएकाको फिर्ता गर्ने भनिएको छ, न त एमबिबिएस र बिडिएसबाहेकका अन्य संकायको ठगीबारे बोलिएको छ ।

के ठगिएका सबै विद्यार्थीलाई राज्यले समान न्याय दिनुपर्दैन ? के हाम्रो कानुनअनुसार ठगीकर्तालाई कारबाही, दण्ड, जरिवाना हुनुपर्दैन ? के ठगीकर्ताले ठगीको रकम किस्ताबन्दीमा आफूअनुकूल भविष्यमा आफैँले असुल्ने रकमका कट्टा हुने गरी अनन्तकालसम्ममा फिर्ता गर्न पाउँछ ? के कानुनतः ठगी केसका सबैका लागि समान सजायँ हुनुपर्दैन ? के जनसाधारणले गर्ने ठगीमा पनि सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई जस्तै राहत दिन सक्छ ? यी प्रश्न आज सरकारसामु ज्वलन्त बनेर उठेका छन् ।

स्पष्ट छ, शुल्कफिर्ताको २ बुँदे सहमति पूर्णतः मेडिकल कलेज सञ्चालककै तजबिजमा भएको छ । न्यायका लागि एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीमा विभाजन ल्याएर आन्दोलन तुहाउने कलेज सञ्चालकको चालमा सरकारले बल दिएको छ । त्यसैले त सरकार सहमति गर्दै छ, यो–यो वर्षका विद्यार्थीको भोलिदेखि समायोजन गर्ने, यो–यो वर्षका विद्यार्थीको छानबिन गर्न भन्ने ।

आखिर मंगलबार रातिको बैठकमा सरकार कलेज सञ्चालकसामु किन यति निहीर बन्यो र ठगीकर्ताहरू कसरी सरकारमाथि हाबी बने भन्ने विषयमा हामीले यथार्थ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ । बैठकमा सहभागी उच्च स्रोतका अनुसार कलेज सञ्चालकले केही यस्ता विषय राखे जससामु सरकार नतमस्तक बन्न पुग्यो ।

के ठगिएका सबै विद्यार्थीलाई राज्यले समान न्याय दिनुपर्दैन ? कानुनअनुसार ठगीकर्तालाई कारबाही, दण्ड–जरिवाना हुनुपर्दैन ? ठगीकर्ताले ठगीको रकम किस्ताबन्दीमा आफूअनुकूल आफैँले असुल्ने रकममा कट्टा हुने गरी अनन्तकालसम्ममा फिर्ता गर्न पाउँछ ? कानुनतः ठगी केसका सबैले समान सजायँ पाउनुपर्दैन ? जनसाधारणले गर्ने ठगीमा पनि सरकार मेडिकल कलेजलाई जस्तै राहत दिन सक्छ ? स्पष्ट छ, शुल्कफिर्ताको २ बुँदे सहमति कलेज सञ्चालककै तजबिजमा भएको छ र विद्यार्थीबीच फुट ल्याएर आन्दोलन तुहाउन आएको छ ।

बैठकमा सहभागी स्रोत भन्छ– यी ५ कारणले कलेज सञ्चालक सरकारमाथि हाबी बने
१. मेडिकल कलेज सञ्चालकले आफूले डिन कार्यालयबाट तोकेबमोजिम शुल्क लिएको जिकिर गरे । डिन कार्यालयले जारी गरेको शुल्कसम्बन्धी विवरणमा शुल्कको सीमा तोकिएको छैन । यदि कारबाही गर्ने हो भने डिन कार्यालयलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारे जुन सरकार गर्न सक्दैन ।

२. कलेज सञ्चालकले आफूले सम्बन्धन लिँदा ठूलो धनराशि खर्च गरेको (अवैध खुवाएको) कुरा उजागर गरे । यसका कारण मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्दा सम्बन्धनको चलखेलमा संलग्न माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसमेत तानिने र समस्या झन् पेचिलो बन्ने छाँटकाँट देखेपछि सरकार पछि हट्यो ।

३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कलेज इन्स्पेक्सनका क्रममा हुने गरेको अनियमितताको भण्डाफोर हुने अवस्था आयो, जसले गर्दा सरकारपक्ष र प्रतिपक्षनिकट धेरै चिकित्सक कारबाहीको दायरामा आउने भएपछि सरकार पछि हट्यो ।

४. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इन्स्पेक्सनजस्तै विश्वविद्यालयको इन्स्पेक्सनमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अगाडि आयो । त्यसको पोल खुल्दै जाँदा धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू त्यसमा जोडिने भएपछि सरकार पछि हट्यो ।

५. नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको निर्वाचनको सँघारमा कठोर कदम चाल्दा वर्तमान कार्यसमितिले त्यसको जस लिने र आफूनिकट चिकित्सकहरू कमजोर पर्ने देखेपछि सरकार पछि हट्यो ।

यसपटक सरकारसामु मेडिकल शिक्षामा व्याप्त बेथिति र लुटको अन्त्य गरी समग्र नेपालीको स्वास्थ्यसेवामा सुधार ल्याउने ठूलो अवसर थियो । यसैमार्फत डा. केसीको सत्याग्रहका माग पूरा गरेर जश लिने सहुलियत पनि सरकारसामु थियो, जसमा सरकार फेरि एकपटक चुकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर तोकिदिएको शुल्कका अतिरिक्त कलेजले अर्बौं अवैध असुलेर ठगी गरेको सरकारकै तथ्यांक छ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि पटक–पटक अवज्ञा गरेका छन् । र पनि सरकारले कारबाही गर्नुको साटो अल्टिमेटममाथि अल्टिमेटमका नाममा समय दिइरहनुले सरकारको बाहिरी स्वरूप र भित्री इच्छाशक्तिको अन्तरबारे पहिले नै अनुमान नलगाइएको भने होइन । यद्यपि, देशभर विद्यार्थीले परीक्षा नै छोडेर संघर्ष गरिरहँदा सरकार अवैध शुल्क फिर्ता गराउन बाध्य हुने अनुमान थियो । तर, यसपटक पनि सरकारको इच्छाशक्ति मजबुत नहुँदा अन्ततः माफिया नै हाबी हुन पुगेका छन् । आज पनि देशभर विद्यार्थी आन्दोलनमै छन् ।

यसपटक सरकारसामु मेडिकल शिक्षामा व्याप्त बेथिति र लुटको अन्त्य गरी समग्र नेपालीको स्वास्थ्यसेवामा सुधार ल्याउने ठूलो अवसर थियो । यसैमार्फत डा. केसीको सत्याग्रहका माग पूरा गरेर जश लिने सहुलियत पनि सरकारसामु थियो, जसमा सरकार फेरि एकपटक चुकेको छ । तर, सुधारको मौका भने अझै बाँकी छ । मजबुत जनमतको सरकारले मेडिकल कजेल सञ्चालकलाई मात्र नभई सबै अनियमितताका पहरेदारहरूलाई एकीकृत रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसबाट मात्र वर्तमान समस्याको समाधान सम्भव छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय