शुल्क निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहमत भए मेडिकल कलेज सञ्चालक, विद्यार्थीको सहभागिताविनै सहमति

सरकारले तोकेको शुल्क कार्यन्वयनगरी अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित देशभरका चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थी सडकमा उत्रिरहँदा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क कार्यन्वयनसम्बन्धी सहमतिमा पुगेका छन् । तर सहमतिमा विद्यार्थीले चलाएको संघर्ष र यसक्रममा उनीहरुमाथि भएको कुटपिट र आक्रमणका दोसीमाथि कारवाहीबारे उल्लेख छन् । आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीमाथि सञ्चालकबाट हुने शैक्षिक तथा अन्य ज्यादतीबाट जोगाउँनेगरी कुनै प्रतिवद्धता सञ्चालकहरुबाट लिइएको छैन् ।

सरकारले तोकिएको शुल्क फिर्ता गर्न दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम सकिएपछि पनि शुल्क फिर्ता तथा समायोजनको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढेपछि गृहमन्त्रालमा भएको छलफल नाटकीय रुपमा सहमतिमा पुगेको छ । सहमतिमा पुग्नुअघि कलेज सञ्चालकहरु छुट्टै बैठक बसेर शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने निर्णय गरेका थिए । तर पनि सरकार कानूनको पालनाको बाटोभन्दा सञ्चालकलाई फकाउने तर्फ उद्दत भएको थियो ।

सञ्चालक र सरकारबीच सहमति भएपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा विद्यार्थी प्रतिनिधि थिएनन् । सहमति अनुसार सरकारले शुल्क तोकेको आर्थिक वर्ष २०७४ /२०७५ र २०७५ /२०७६मा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले मंसिर ११ देखि नै बढी रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्ने सहमति भएको छ । त्योभन्दा अगाडिको दुई वर्षको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविनगरी आयोगबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी शैक्षिक शस्त्र ०७६ /०७७ का हकमा आयोगबाट निर्धारण भएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने र शैक्षिक वर्ष ०७७ ०७८ पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अगाडि बढाइने सहमति भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय