मेडिकल कलेजमाथि कठोर बन्दै सरकार, के छ विद्यार्थी आन्दोलनको अवस्था ?

देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । विद्यार्थीले महिनौँदेखि कलेजले गैरकानुनी रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाउँदै कलेजमा तालाबन्दीलगायत विरोधका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि कतिपय कलेजले आन्दोलनकारी विद्यार्थीसित अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता पनि गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि पटक–पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा तोकेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, कसैले पनि अहिलेसम्म अवैध शुल्क फिर्ता भने गरेका छैनन् ।

चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी पछिल्लोपटक केही दिनदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसपटक अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ । यसका लागि अफूहरू सन्निकट बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । यी कलेजमा दैनिक विद्यार्थीको प्रदर्शन जारी छ ।

विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पठन–पाठन ठप्प छ । गण्डकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि दैनिक रूपमा आन्दोलन छन्, आंशिक पठन–पाठन भने जारी छ ।

कुन कलेजमा के छ आन्दोलनको अवस्था ?

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी गत आइतबारदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् । कलेज प्रशासनले लिएको अवैध रकम फिर्ता नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहने सिएमसीका विद्यार्थी हिमराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘पठन–पाठन ठप्प हुँदा नोक्सानी त हाम्रै हुन्छ, तर नयाँ थिति बसाल्नका लागि आन्दोलन जरुरी छ’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘कलेज प्रशासनलाई दबाब दिन ८ मंसिरमा चितवनमा विशाल र्याली गर्न लागेका छौँ । कलेज प्रशासनले पटक–पटक धोका दिएको छ, अब हामी चुप बस्दैनौँ ।’

गण्डकी मेडिकल कलेज
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पछिल्लोपटक कलेजमा विद्यार्थीको ताला झुन्डिएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । कलेज प्रशासनले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै यसअघि पनि विद्यार्थीले पटक–पटक तालबन्दीलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।
केही महिनाअघि बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले महिनौँसम्म कलेज तथा अस्पताल ठप्प बनाएका थिए । त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अवैध असुलीको रिपोर्ट दिएसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमन्त्री पोख्रेलले कलेज सञ्चालक विद्यार्थीसित बसेर एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । यद्यपि, महिनौँदिन बितिसक्दा पनि कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।

अहिले आन्दोलनकै बीच पनि पठन–पाठन तथा आन्तरिक परीक्षा भने चलिरहेको कलेजका विद्यार्थी अनिल सिन्हाले जानकारी दिए । ‘सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक भन्दै मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको समयावधि दिएको छ, हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ,’ सिन्हा भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने कलेजका पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’ अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटमको म्याद ९ मंसिरमा सकिँदै छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको १६ दिन बितिसकेको छ । धर्ना, प्रदर्शन र र्यालीबाट माग सुनुवाइ हुनुको साटो उल्टै दमन भएपछि विद्यार्थी गत सोमबार कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिए । तालाबन्दीका बीच दैनिक प्रदर्शन जारी राखेका विद्यार्थी शुक्रबारदेखि रिले अनशनमा छन् ।

‘न्यायका लागि संघर्ष’ लेखिएको कालो ब्यानर टाँगेर विद्यार्थीहरू कलेजको मुख्य गेटमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । रिले अनशनमा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले उठाएको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेज
नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच पटक–पटक अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अवैध असुलिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने तथा सहज वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

बल्ल हर्कतमा आउँदै सरकार, कलेज सञ्चालकमा खैलाबैला
मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई ठगी गर्ने मेडिकल माफियालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको माग घुमाइफिराइ टार्दै आएको सरकार उनैको सत्याग्रहबाट प्रेरित भएर देशैभरका मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि बल्ल हर्कतमा देखिएको छ । पटक–पटकको कठोर सत्याग्रहबाट कलेज सञ्चालकको ठगीविरुद्ध माझिएका पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावक अवैध शुल्क फिर्ता नगराई नछोड्ने स्तरमा उत्रिएसँगै सरकार ढिलै भए पनि आफूले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउन तथा यसअघि असुलिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउनतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री तथा गृृहमन्त्रीको तहबाट गरिएको शुल्कफिर्ताको निर्देशनको कलेज सञ्चालकले पटक–पटक अवज्ञा गर्दा पनि उनीहरूविरुद्ध कारबाही नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ठगीको विषय संज्ञानमा लिएपछि भने नियामक सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्र सरकार मेडिकल कलेजको ठगी धन्दालाई संरक्षण दिने पक्षमा नभएको र अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता गराएरै छोड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिना ढिलो गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ठगीको कहालिलाग्दो प्रतिवेदन बुझेसँगै सरकार मेडिकल माफियाविरुद्ध हर्कतमा देखिएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न तथा ठगी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएको बताइएको छ । यससँगै मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा आएका छन् भने आइतबार केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । अनुसन्धानका लागि विभागले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकाले आइतबार चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजमा छापा मारेरै कागजपत्र लिइएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

सरकरले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अन्तिमपटक भन्दै शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । २४ कात्तिकमा दिइएको यो समयसीमा ९ मंसिरमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि सरकारलाई अटेरी गरी शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९ मंसिरसम्म पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिने र ठगी मुद्दा चलाउने गृहको भनाइ छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सोहीअनुरूपको पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सतर्कता केन्द्रको कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन : मेडिकल कलेजद्वारा ३ अर्बभन्दा बढी ठगी
सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ३ वर्षको बीचमा करिब ३ अर्ब ठगी गरेको उल्लेख छ । ठगी गर्नेमा पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गण्डकीले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नोबेलले ३५ करोड, लुम्बिनी, युनिभर्सल र नेसनलले ३३–३३ करोड, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २८ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन छ । यस्तै अन्य मेडिकल कलेजले पनि करोडौँ ठगी गरेका छन् । सबैभन्दा कम ठगी गर्नेले पनि झन्डै ४ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले लामो छानबिनपछि गत भदौमा यो कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बुझेका थिएनन् । ३ महिनापछि प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकारी संयन्त्रहरू ठगीबारे विस्तृत छानबिनमा जुटेका छन् । यसले कलेज सञ्चालकहरूमा खैलाबैला मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै कारबाहीका लागि निर्देशन भइसकेकाले यसपटक भने विद्यार्थीमारा कलेज सञ्चालकहरू उम्किन नसक्ने देखिएको छ । केही समयअघि ठगीविरुद्ध सरकार हर्कतमा देखिन थालेपछि कलेजको चाबी बुझाउँछौँ भनेर घुर्क्याउन थालेका कलेज सञ्चालकहरू आत्मसमर्पण गरे सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने संकेत देखेपछि ओइलाएको अवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय