सुप स्वास्थ्य निर्देशनालयमाथि ५ करोड घोटालाको आरोप, ८८ अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदमा चलखेल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालनार्थ उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको हो ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो । सो टेन्डरमा मिलेमतोमा टेन्डर स्वीकृत गरेको आरोप निर्देशनालयमाथि छ । आपूर्तिकर्ता र स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा अल्ट्रासाउन्ड उपकरण खरिद गरिँदा झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

अल्ट्रासाउन्डको एउटा उपकरणका लागि एजी हेल्थ केयर काठमाडौंले बिट रकम ७ हजार डलर राखेर प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, निर्देशनालयले कमिसनको लोभमा नभएको त्रुटि देखाएर आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको एजीको आरोप छ ।
‘मागअनुसारको प्रावधान नमिलेको भन्दै प्राविधिक मूल्यांकनमा उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरियो,’ एजी हेल्थ केयरका सञ्चालक पोस्टबहादुर ज्ञवालीले भने, ‘मिलेमतोमा टेन्डर दिने तयारी हुँदा अस्वीकार गरिएको हो, सबै प्रावधान मिलेकै थियो ।’

यता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै टेन्डर भएको र कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् । अन्य सप्लायर्सले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको उनले बताए ।

प्रतिउपकरण ७ हजार डलरमा गरिएको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको निर्देशनालयले पछि प्रतिमेसिन झन्डै साढे १२ हजार डलरमा खरिदका लागि बिट रकम राखेको फिलिप्स मेडिकल सिस्टमसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसले एउटा उपकरण खरिदमा ५ हजार डलर बढी रकम खर्च भएको छ । ठेक्का पारेको फिलिप्स मेडिकल सिस्टमका सञ्चालक विशाल पण्डितले आफ्नो कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि मेसिन खरिद गरेर उपलब्ध गराएको बताए ।

यता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै टेन्डर भएको र कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् । अन्य सप्लायर्सले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको उनले बताए ।

करिब १२ करोडमा ८८ वटा अल्ट्रासाउन्ड उपकरण खरिद भएकोमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपकरण खरिद भइसकेपछि थप पौने २ करोड बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयसित माग गरेको छ । १२ करोडको खरिदमा भ्याटबापतको रकम पौने २ करोड आवश्यक भएका मन्त्रालयसित माग गरिएको हो । निर्देशनालयले भ्याटबापतको रकम थप माग गरेर थप अनियमितता गर्न खोजेको समेत आरोप लागेको छ । यता मन्त्रालयका सचिव तेजराज पाण्डेयले भने सोबारे छलफल भइरहेको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय