ऐन जारी भएको ९ महिनापछि २९ सदस्यीय चिकित्साशिक्षा आयोगले पायो पूर्णता, प्रधानमन्त्रीले गरे १० सदस्यमा मनोनयन, को–को परे ?

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षको हैसियतमा १० मनोनीत सदस्यमा तोकिएको क्षेत्रबाट मनोनयन गरेका हुन् । यससँगै ऐन जारी भएको करिब ९ महिनापछि बहुप्रतीक्षित आयोगले पूर्णता पाएको छ ।

२९ सदस्यीय आयोगमा ११ जना सदस्यको मनोनयन अध्यक्षले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रावधान छ । चिकित्साशिक्षाको नियमन र नियन्त्रणका लागि १० फागुन ०७५ मै राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरिए पनि त्यसको प्रमुख कार्यान्वयक निकाय आयोगले भने भर्खर मात्र पूर्णता पाएको छ । यसअघि लामो समयको कसरतपछि आयोगको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने उपाध्यक्षको नियुक्ति भएको थियो । २६ भदौमा डा. श्रीकृष्ण गिरिलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो ।

कार्यकारी उपाध्यक्ष र ११ जना मनोनीत सदस्यबाहेक आयोगका अध्यक्ष, दुई सहअध्यक्ष, सदस्य–सचिव र १३ जना सदस्य पदेन हुने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा शिक्षा हेर्ने मन्त्री र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री पदेन सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । १३ जना पदेन सदस्यमा शिक्षासचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्को अध्यक्षलगायत विभिन्न संस्था तथा संगठनबाट रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले क–कसलाई गरे मनोनयन ? ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने केयूको भएन प्रतिनिधित्व

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमध्येबाट– ३ जना
चिकित्साशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमध्येबाट अध्यक्षले ३ जना सदस्य आयोगका लागि मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटा, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपपति र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरत यादवलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् । ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व नगरिएको प्रति प्रधानमन्त्रीको निर्णयको आलोचना सुरु भएको छ ।

चिकित्साशिक्षा विज्ञमध्येबाट कम्तीमा २ महिलासहित– ३ जना
आयोगमा चिकित्साशिक्षा विज्ञहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा २ जना महिलासहित ३ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा.डा. शैली प्रधान र प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई मनोनीत गरेका छन् । डा. शाह प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सकसमेत हुन् । उनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) की प्राध्यापक तथा वरिष्ठ मिर्गौलारोग विशेषज्ञ हुन् । वरिष्ठ नसारोग विशेषज्ञ डा. अग्रवाल आइओएमका डिन हुन् । डा. प्रधान वीर अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।

मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेसागत संगठनका अध्यक्षमध्ये– २ जना
स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेसागत संगठनका अध्यक्षमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित २ जना अध्यक्षको मनोनयनमा आयोगको सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले एसोसिएसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिस्ट अफ नेपालका अध्यक्ष शेखरबाबु रिजाल र नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेललाई सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।

नागरिकसमाजका लब्धप्रतिष्ठितबाट कम्तीमा एक महिलासहित– २ जना
आयोगमा नागरिकसमाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित २ सदस्य अध्यक्षले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङलाई मनोनयन गरेका छन् ।

मेडिकल र डेन्टलबाहेक निजी शिक्षणसंस्था सञ्चालकको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष– १ जना
आयोगमा अध्यक्षले मनोनीत गरेको मेडिकल र डेन्टलबाहेकका निजी शिक्षणसंस्थाका सञ्चालकहरुको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था–

५.    आयोगको गठनः (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रधानमन्त्री                                    –अध्यक्ष

(ख)   शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने
नेपाल सरकारको मन्त्री                           –सह-अध्यक्ष

(ग)   स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने
नेपाल सरकारको मन्त्री                           –सह-अध्यक्ष

(घ)   चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान
पुर्‍याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल
सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना              –उपाध्यक्ष

(ङ)   सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
(शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने)                                     –सदस्य

(च)   चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका
उपकुलपतिहरूमध्येबाट तीन जना                     –सदस्य

(छ)   शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल
सरकारको सचिव                                                     –सदस्य

(ज)   स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल
सरकारको सचिव                          –सदस्य

(झ)   अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग           -सदस्य

(ञ)   उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा

व्यावसायिक तालिम परिषद्                               -सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्                 -सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्        -सदस्य

(ड)   अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्                          -सदस्य

(ढ)   अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्        -सदस्य

(ण)   अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल              -सदस्य

(त)   स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका

मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका

आधिकारिक पेशागत संगठनका

अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा

एक जना महिला सहित दुई जना              -सदस्य

(थ)   मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी
शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय
स्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष             -सदस्य

(द)   नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित

कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना           -सदस्य

(ध)   अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल             –सदस्य

(न)   चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट
समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा
दुई जना महिला सहित तीन जना                           –सदस्य

(प)   अध्यक्ष¸ नेपाल मेडिकल एशोसियसन           –सदस्य

(फ)   निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज
सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको
आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष                –सदस्य

(ब)   आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी              –सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय