नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ७ मनोनीत पद रिक्त, भूमिकासँगै घट्यो अध्यक्षमा चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)को दैनिक कामसमेत यतिवेला प्रभावित छ । पटक–पटक गरी अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ५ सदस्य पद रिक्त भइसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै चासो देखाएको छैन । अध्यक्ष पद करिब ५ महिनादेखि रिक्त छ भने रजिस्ट्रार पद केही दिनदेखि खाली छ । यस्तोमा काउन्सिलका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएका छन् ।

काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ८ महिना पुगिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ७ महिना बित्तिसकेको छ । तर, कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार आयोगमा गएपछि काउन्सिलको दायरा खुम्चियो
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष थापा भन्छन्– इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण अध्यक्षका लागि रुचि घटेको हुन सक्छ
ऐनमा अध्यक्षको पद खाली भएको अवस्थामा स्वतः उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउने प्रावधान रहेकाले पदपूर्ति नहुँदा पनि काममा बाधा नपरेको काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा बताउँछन् । यद्यपि, काउन्सिलका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम अड्किरहेको अवस्था छ ।

सर्टिफिकेटमा साइन गर्ने काम रजिस्ट्रारको हुन्छ, जुन अधिकार अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्ने नियम छैन । ‘रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको ३ दिन मात्र भएकाले काम प्रभावित भएको छैन, तर एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नसकेमा काम प्रभावित बन्ने निश्चित छ,’ उपाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘एक हप्तामा रजिस्ट्रार नआएमा पूर्ण बैठकबाट काउन्सिलको एक सदस्यमार्फत रजिस्ट्रारको काम गराइदिन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौँ । मन्त्रालयले कि काउन्सिलको पत्रअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त कोही व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

पहिला मेडिकल काउन्सिलका काम धेरै थिए । तर, आयोग गठनपश्चात् चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार काउन्सिलको हातमा नरहेको उपाध्यक्ष डा. थापाको भनाइ छ । यद्यपि, गर्न खोज्दा चिकित्सकको दर्ता र नियमनदेखि लाइसेन्स जाँच तथा सिपिडी प्रोग्रामलगायत धेरै जिम्मेवारी अझै पनि काउन्सिललाई रहेको उनी बताउँछन् । तर, आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण पनि अध्यक्ष पदका लागि कसैले तादारुकता नदेखाएको हुन सक्ने उपाध्यक्ष डा. थापाको अनुमान छ ।

अध्यक्षमा प्रा.डा. भगवान कोइरालाको हल्ला चलाइँदै
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गर्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति भएकाले यो हल्लामा खासै दम भने देखिँदैन, न त उनमा यो पदका लागि कुनै रुचि नै देखिन्छ । यद्यपि, उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा थन्क्याएर नेकपामा मजबुत पकड भएका काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई भिसी बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नियोजित रुपमै हल्ला चलाइएको मत पनि विश्लेषकहरुमा छ । डा. बास्कोटा पनि भिसीका लागि दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका छन् । उनलाई भिसीमा ल्याउन नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको दबाब परेकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको मान्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय