राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन २०७५ ले चिकित्साशिक्षाको स्नातक तह अध्ययनका लागि व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । ऐन जारी रहेको अवस्थामा यस शैक्षिक सत्रमा उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नल्याई विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षाको आवेदन माग गरेलगत्तै त्यसविरुद्ध व्यापक विरोध तथा मुद्दामामिलासमेत चल्न थलेपछि सरकारले यसै वर्ष छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीसित छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो । यद्यपि, ऐनका छात्रवृत्तिबाहेकका साझा प्रवेश परीक्षालगायत विषय भने यस वर्ष लागू हुन सकेनन् ।

उल्लेखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयक निकाय राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको र शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेकाले यस वर्षका लागि साझा प्रवेश परीक्षा, ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम शुल्क निर्धारणलगायत विषय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भएको सरकार तथा अयोगले बताइसकेका छन् ।

प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५०% अंक ल्याएको हुनुपर्ने
छात्रवृत्तिको आवेदनका लागि मन्त्रालयले केही मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । संविधानको समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकरण गरी माग गरिएको आवेदनमा ऐन तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० अनुसार आवेदकका निम्ति मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।

मन्त्रालयले माग गरेको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यस शैक्षिक सत्रका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदनका लागि एक हजार रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरिएको छ । आवेदकले तोकिएको बैंकमा पैसा बुझाएको भौचरलाई स्क्यान गरी अनलाइन आवेदनसँगै अपलोड गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार, यस्ता छन् आरक्षित समूह
मन्त्रालयले माग गरेको छात्रवृत्तिको आवेदनमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ । एमबिबिएस र बिडिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न आरक्षित समूहका लागि ४५ प्रतिशत सिटसंख्या छुट्याई बाँकी ५५ प्रतिशत सिटका लागि अवेदन खुला गरेको छ ।

आरक्षित समूहअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, मधेसी, मधेसी दलित, मुस्लिम, सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा घाइते वा निजको सन्तति, महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, जनजाति, दलित, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्ति गरी विभिन्न समूह कायम गरिएका छन् ।

उल्लेखित समूहबाट आरक्षण कोटामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले कनुनले निर्धारण गरेबमोजिम आफूलाई सो समूहअन्तर्गत रहेको प्रभाणित गर्ने कागजात तथा तोकिएको निकायबाट सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये सामुदायिक विद्यालय समूहमा आवेदन दिने विद्यार्थीले आवेदन माग भएको मिति (६ कात्तिक) देखि अन्तिम मिति (२ कात्तिक) भित्रै बनाएको विपन्नताको सिफरिस पेस गर्नुपर्ने सर्त मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ ।

अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने, अन्तिम मिति २० कात्तिकसम्म
छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ । इच्छुक विद्यार्थीले scholarship.moest.gov.np मा लगइन गरी अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदकले अनलाइन फर्मसँगै तोकिएका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू तथा अन्य कागजातहरूसमेत स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

आवेदनको अन्तिम म्याद २० कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ । विद्यार्थीले ६ कात्तिक (आज) देखि नै अनलाइन आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योग्यता निर्धारण सम्बन्धित संस्थाले लिएको प्रवेश परीक्षाको प्राप्तांकका आधारमा गरिने
छात्रवृत्तिमा आवेदकको योग्यता निर्धारण सम्बन्धित विद्यार्थीले सम्बन्धित संस्थाले लिएको प्रवेश परीक्षामा ल्याएको अंकका आधारमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । योग्यता निर्धारण गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० अनुसार प्रवेश परीक्षाको प्राप्तांकका आधारमा गरिनेछ ।

७५% निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट कायम गरिएका शिक्षण संस्था
मन्त्रालयका अनुसार ऐनको व्यवस्थाअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिने शिक्षणसंस्थाअन्तर्गत जम्मा ३ वटा शिक्षणसंस्थालाई तोकेको छ । यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरान रहेका छन् । यद्यपि, ऐनले ‘सार्वजनिक शिक्षणसंस्था’ भनी उल्लेख गरेकाले नेपाल आर्मीको मेडिकल कलेज तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज पनि ७५ प्रतिशतको दायरामा आउनुपर्ने तर्क गरिँदै आएको छ ।

१० र २० प्रतिशत छात्रवृत्ति तथा विदेशमा पढ्न योग्यताक्रम निर्धारणका लागि पनि आवेदन माग
मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ३ शिक्षणसंस्थाबाहेक अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि १० र २० प्रतिशत छात्रवृत्ति तथा विदेशमा पढ्न जाने प्रयोजनका लागि योग्यताक्रम निर्धारणका लागि समेत आवेदन माग गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिकबाहेकका अन्य मेडिकल कलेजले १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा सञ्चालितको हकमा २० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिका लागि कायम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो प्रयोजनका लागि समेत मन्त्रालयले एकैसाथ आवेदन माग गरेको हो । त्यसैगरी, विदेशमा अध्ययन गर्न चहने विद्यार्थीका लागि योग्यताक्रम निर्धारणका लागि समेत मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, छात्रवृत्ति सूचनाको विस्तृत विवरण