एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क ४.५% ले बढ्यो, मुद्रास्फीति दरबराबर वृद्धि : आयोग

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ कार्तिक १ गते १८:४०

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगले १ र ३० असोजको शुल्कनिर्धारणसम्बन्धी निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।

नयाँ शुल्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यार्थीले अब एमबिबिएस अध्ययनका लागि कुल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । उपत्यकाबाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने एमबिबिएस अध्ययनबापत कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बिडिएसतर्फ भने देशभर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि समान शुल्क निर्धारण गरिएको छ । बिडिएसका विद्यर्थीले कुल २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि आयोग बन्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । २८ असोज ०७५ मा निर्धारित शुल्कअनुसार एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । बिडिएसका लागि भने समान १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

ऐनले तोकेका ५ आधारमध्ये मुद्रास्फीतिलाई मात्र लिइयो
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्ष ऐन २०७५ ले चिकित्साशिक्षा अध्ययनबापतको शुल्क निर्धारणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षणसंस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, अयोगले भने मुद्रास्फतिलाई मात्र आधार बनाएर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरेको हो । उल्लेखित सबै आधारअनुसार शुल्क यकिन गर्न समय लाग्ने तर यस वर्षको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेकाले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यसपटकका लागि मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्कमा वृद्धि गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

एकतिहाइ शुल्क पहिलो वर्ष, बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा
आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्धारित शुल्कको एकतिहाइ पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमार्फत र बाँकी रकम वार्षिक किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । ऐनको दफा १८ (ख) र (ग) को व्यवस्थाअनुसार सो निर्णय गरेको हो । सो व्यवस्थाअनुसार उपत्यकाका एमबिबिएस विद्यार्थीले पहिलो वर्ष १३ लाख ४१ हजार ८५ र उपत्यकाबाहिर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, बिडिएसका विद्यार्थीले पहिलो वर्ष ६ लाख ७३ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा विद्यार्थीले बाँकी रकम वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले विगत वर्षदेखि नै शुल्कनिर्धारण गरे पनि कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएभन्दै लाखौँ बढी रकम अवैध असुली गर्दै आएका छन् । यस विषयलाई लिएर पटक–पटक विद्यार्थीले आन्दोलन छेडिसकेका छन् । पछिल्लो समय आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यद्यपि, कलेजले विद्यार्थीलाई अवैध असुलेको रकम हालसम्म फिर्ता गरेका भने छैनन् । अवैध असुलेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि विगतमा झैँ कलेज नचलाउने धम्की दिइरहेका कलेज सञ्चालकहरू सरकार र राजनीतिक दलबाट भाउ नपाएपछि पछिल्लो समय मौन छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय