मन्त्रीको कठपुतली बन्दै चिकित्साशिक्षा आयोग, आफ्नो सम्बन्धन अधिकार सिटिइभिटीलाई सुम्पियो

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले नर्सिङलगायत विषय अध्यापनका लागि कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो ऐनप्रदत्त अधिकार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सिटिइभिटी) लाई सुम्पिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दबाबमा सिटिइभिटीले कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने तयारी गरिरहेकै वेला अधिकारसम्पन्न आयोगले आफ्नो हिस्साको अधिकार सिटिइभिटीलाई नै सुम्पिनुले आयोगमा पनि शिक्षामन्त्री नै हाबी भएको स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू सम्बन्धन दिने परिपाटीले त्यस्ता शिक्षणसंस्थाबाट उत्पादित स्वास्थ्यका प्राविधिक जनशक्ति गुणस्तरहीन बन्दै गएपछि डा. गोविन्द केसीले लामो संघर्षबाट आयोगअन्तर्गत ल्याएको अधिकार फेरि पनि राजनीतिक दबाबमा सिटिइभिटीलाई नै सारिनुले आयोगको भूमिका निकै शंकास्पद बनेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको संवाहक संस्थाका रूपमा सत्याग्रहको कठिनतम संघर्षबाट स्थापित आयोगको यसकिसिमको हर्कतले चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियानका उपलब्धि संस्थागत हुनेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भएको लामो समयको खिचातानीपछि बाल्लतल्ल पूर्णता पाएको आयोगले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाएपछि डा. केसीले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा जाहेर गरेको शंकालाई सही साबित गरिदिएको छ ।

मन्त्रीको ठाडो दबाबमा परेर आयोगको अधिकार सिटिइभिटीलाई सुम्पिएका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङका कार्यक्रमहरू वि.सं. २०६८ भन्दा पहिला नै प्रक्रियामा भएका सम्बन्धनका कुराहरूलाई आयोगले मापदण्ड पूरा गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अघि बढाउन आयोगले सिटिइभिटीलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्वास्थ्य तथा शिक्षाअन्तर्गत नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत शैक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगलाई दिएको छ । तर, आयोगले कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको साटो शिक्षामन्त्रीको स्वार्थअनुसारको निर्णय गरेको हो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनविपरीत २७ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिन सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिइरहेका वेला घुमाउरो बाटोबाट त्यसलाई वैधता दिन आयोगले मन्त्रीकै स्वार्थअनुकूल हुने गरी सिटिइभिटीलाई नै सम्बन्धनप्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले आयोगको बैठकमै अनुगमनका लागि कर्मचारी अभावलगायत बहाना बनाएर सम्बन्धनको अधिकार सिटिइभिटीलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रीको ठाडो दबाबमा परेर आयोगको अधिकार सिटिइभिटीलाई सुम्पिएका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङका कार्यक्रमहरू वि.सं. २०६८ भन्दा पहिला नै प्रक्रियामा भएका सम्बन्धनका कुराहरूलाई आयोगले मापदण्ड पूरा गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अघि बढाउन आयोगले सिटिइभिटीलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

ऐनअनुसार नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ड र ल्याब टेक्निसिएन पढाउन सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिन पाउँदैन । ऐनको परिच्छेद ५ ले आयोगलाई सम्बन्धन अधिकार दिएको छ । ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा मन्त्री पोखरेलले भने ०६८ अघि निवेदन दिएका २७ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिलाउन भदौ अन्तिम साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिएर प्रतिगमन गरेका थिए । आयोगमा समेत मन्त्री पोखरेल नै हाबी भएका छन् । आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रीकै दबाबमा सिटिइभिटीलाई सम्बन्धन अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उपाध्यक्ष गिरीले आयोगलाई निरीह बनाएका छन् ।

सिटिइभिटीलाई कानुनले नदिएको अधिकार फर्काउने आयोगको निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे संघर्षमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी छ । आयोगको औचित्य समाप्त गर्ने खेलअनुसार नै मन्त्रीको दबाबमा यस्तो निर्णय गरिएको संकेत गर्दै डा. केसीले आफूले विभिन्न माग राखी ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेकाले त्यसै अवधिभित्र यो निर्णय पनि फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिँदा चरम राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै डा. केसीले सत्याग्रहका क्रममा निरन्तर माग उठाएकै कारण सम्बन्धनको अधिकारसहितको शक्तिशाली र निष्पक्ष आयोगको ऐनमार्फत कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नो स्थापनाको मूल प्रयोजनमध्येकै अधिकारको आफूले कार्यान्वयन नगरी पूरानै संरचनामा दिएर प्रतिगमन गरिएपछि आयोग गठनको औचित्यबारे बहस सुरु भएको छ ।

के भन्छन् डा. केसी ?
स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यकता, औचित्य र क्षमताका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षणसंस्थालाई मात्र निष्पक्ष रूपमा कक्षासञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीकै सत्याग्रहका बलमा चिकित्साशिक्षा आयोग बनेको हो । डा. केसीकै सत्याग्रहले आयोगलाई सम्बन्धनलगायत यावत् अधिकार प्राप्त भएका हुन् । यस्तोमा अभूतपूर्व संघर्षबाट आयोगलाई दिलाएको अधिकार राजनीतिक तथा अर्थिक चलखेलमा पुनः सिटिभिटीलाई पुर्याउने निर्णय कदापि आफूहरूलाई मान्य नभएको डा. केसीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ ।

‘यसैगरी आयोगलाई लाचार बनाउने काम हुन्छ भनेर नै हामीले आयोगमा शिक्षा वा स्वास्थ्यमन्त्रीको आवश्यकता नहुने माग उठाउँदै आएका थियौँ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने भएपछि बीचमा मन्त्री आवश्यक हुँदैन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती चलखेलकै लागि मन्त्रीलाई सहअध्यक्ष बनाइयो,’ डा. केसीले दोलखाबाट हेल्थपोस्टलाई भने, ‘हामीले उठाउँदै आएको ऐन संशोधनको मुद्दाको औचित्य यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ ।’

सिटिइभिटीलाई कानुनले नदिएको अधिकार फर्काउने आयोगको निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे संघर्षमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी छ । आयोगको औचित्य समाप्त गर्ने खेलअनुसार नै मन्त्रीको दबाबमा यस्तो निर्णय गरिएको संकेत गर्दै डा. केसीले आफूले विभिन्न माग राखी ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेकाले त्यसै अवधिभित्र यो निर्णय पनि फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्यथा समग्र मागलाई एकीकृत गर्दै १३ कात्तिकदेखि १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने र त्यो धेरै विषयका लागि निर्णायक हुने डा. केसीको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय