पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको परिपत्र

नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीयस्तरमा आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय अभावमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रम नियमित हुन नसकेको गुनासा आएका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका सबै स्थानीय तहलाई नियमितता दिन पत्राचार गरेको हो ।

पहिला जिल्लाबाट सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदा केही कार्यक्रम अलमलमा परेको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गको पोषण शाखाका पोषणविद् उत्तम आचार्य बताउँछन् । केही पालिकालाई आफ्नो दायित्व के हो, कुन–कुन कार्यक्रम लागू भएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी नभएका कारण पनि कार्यक्रम रोकिन गएको आचार्यको भनाइ छ ।

४१, ५६ र ४६ जिल्लामा सञ्चालनमा छन् यी ३ पोषण कार्यक्रम
नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा देशका १ सय ४३ स्थानीय तहमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ४१ जिल्लामा लागू कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय जाने तथा नजाने किशोरीलाई साप्ताहिक रूपमा आइरन फोलिक एसिड खुवाउँदै आइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, खोटाङ, पाँचथर, भोजपुर, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, सप्तरी, दोलखा, बर्दिया, जुम्ला, मुगु, उदयपुर, जाजरकोट, कालिकोटलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम भने देशमा ५६ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकामा नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, पूर्वी रुकुम, बाग्लुङ, अछाम, बाजुरालगायत जिल्ला छन् ।

त्यसैगरी, सूक्ष्म पोषकतत्व (बाल–भिटा) खुवाउने कार्यक्रम ४६ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकामा नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ । मोरङ, धनुषा, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, पाल्पा, काभ्रे, डोटी, धादिङ, अछामलगायत जिल्लामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्र र कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहको विवरण  :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय